१० महिनामा विराटनगर भन्सारबाट २ अर्बको चिनी आयात

देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २ अर्ब ६२ करोड ३२ लाख २१ हजार मूल्य बराबरको चिनी आयात भएको छ । साउनदेखि बैसाखसम्ममा चिनी आयातबाट ९० करोड ९ लाख ९४ हजार राजश्व असुली भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

१० महिनामा विराटनगर भन्सारबाट २ अर्बको चिनी आयात

गत वर्ष २ सय ४४ दशमलव ८२९ मेट्रिक टन आयात भएको चिनी चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५७ हजार २ सय ७ दशमलव ८११ मेट्रिक टन आयात भएको छ ।

गत वर्ष १ करोड ५८ लाख ७६ हजार मूल्य बराबरको चिनी आयात हुँदा ३९ लाख १ हजार राजश्व असुली भएको तथ्यांक फाँटका राजेन्द्र थापाले बताए । भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष सबैभन्दा बढी बैसाखमा ५७ करोड ७७ लाख ४३ हजार मूल्य बराबरको १३ हजार ६ सय ४४ दशमलव १२४ मेट्रिक टन चिनी आयात हुँदा २७ करोड ७४ लाख २९ हजार राजश्व असुली भएको हो ।


साउन महिनामा १ करोड ५९ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको २ सय ६० दशमलव ८४८ मेट्रिक टन, भदौमा १ करोड ३५ लाख ३१ हजार मूल्य बराबरको २ सय ६० दशमलव ६२४ मेट्रिक टन, असोजमा १ करोड ४३ लाख ५७ हजार मूल्य बराबरको २ सय ७० दशमलव २७७ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको छ ।

यस्तै, कातिकमा ४३ करोड ७१ लाख ९२ हजार मूल्य बराबरको ८ हजार १ सय ९९ दशमलव ९८ मेट्रिक टन, मंसिरमा २८ करोड ८४ लाख १९ हजार मूल्य बराबरको ६ हजार १७ दशमलव ७०८ मेट्रिक टन, पुसमा ३ १ करोड ३८ लाख १ हजार मूल्य बराबरको ६ हजार ७ सय १ दशमलव ३१३ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको हो ।


यस्तै, माघमा २४ करोड ५ लाख ७६ हजार मूल्य बराबरको ५ हजार २ सय १२ दशमलव २४९ मेट्रिक टन, फाल्गुनमा १७ करोड ५ लाख ६७ हजार मूल्य बराबरको ३ हजार ९ सय १९३ मेट्रिक टन र चैतमा ५५ करोड १० लाख ६७ हजार मूल्य बराबरको १२ हजार ७ सय ४० दशमलव ४९५ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांकमा देखिएको छ ।


चिनीको आयात बढेसँगै सरकारले बैसाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भन्सार महसुल दोब्बर वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले १५ प्रतिशत भन्सारमा दोब्बर वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।


विराटनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख मिमांस अधिकारीले नेपालमा उत्पादन भएको चिनीभन्दा विदेशी बजारमा सस्तो भएकोले आयात वृद्धि भएको बताए । यस वर्ष मागभन्दा बढी चिनी आयात भएको छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले यहाँ चिनीको मूल्य बढी रहने तर पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा सस्तो भएपछि व्यापारीहरुले फायदा देखेपछि आयातमा वृद्धि भएको बताए ।


‘विदेशमा सस्तो भएर चिनीको आयात हुन थालेको समयमा नै स्वदेशी चिनी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार महसुल दोब्बर वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय गलत हो,’ उनले भने, ‘नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर भइनसकेको अवस्थामा विदेशबाट आयात गर्नुको विकल्प नभएको अवस्थामा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने सरकारी कदम गलत साबित भएको छ ।’


सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेपछि व्यापारी मार्कामा परेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि नगरेको भए उपभोक्ताले प्रति किलो चिनी ५०/५५ रुपैयाँमा उपलब्ध हुन थियो,’ उनले भने, ‘सरकारी निर्णयले विदेशी बजारमा सस्तिएको चिनीको फायदा नोपली उपभोक्ताले पाउन सक्ने अवस्था रहेन ।’


उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य अविनास बोहराले नेपालमा चिनीको माग २ लाख ५० मेट्रिक टनभन्दा बढिरहेको तर उत्पादन करिब १ लाख ६० मेट्रिक टन मात्रै रहेकोले विदेशबाट चिनीको आयात हुँदै आएको बताए ।


‘पाकिस्तानमा गत वर्ष आन्तरिक खपतभन्दा १२ लाख मेट्रिक टन चिनी बढी उत्पादन भएको थियो,’ उनले भने, ‘पाकिस्तानको सरकारले उक्त चिनी निर्यात गर्नका लागि ढुवानी भाडामा अनुदान दिएकोले विश्व बजारमा चिनीको मूल्य सस्तिएको हो र त्यही कारणले यहाँपनि चिनीको आयात बढेको छ ।’


पाकिस्तानमा प्रति टन चिनीको मूल्य ३ सय ४० देखि ३ सय ४५ डलर रहेको बोहराले बताए ।

‘आयात बढेसँगै सरकारले खरिद मूल्यभन्दा १ सय डलर बढाएर चिनीको सन्दर्भ मूल्य ४ सय ६० तोकिदियो र त्यहीसँगै चिनीको भन्सार महसुल पनि दोब्बर वृद्धि गरिदिएकोले व्यापारी र उपभोक्ता दुवै मार्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि सन्दर्भ मूल्य नहुँदा ३ सय ६० डलर प्रति टनको मूल्यमा भन्सार महसुल व्यापारीले तिर्दै आएको थियो ।’ विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भइसकेको मुलुकले यसरी मालवस्तुको सन्दर्भ मूल्य तोक्नुका साथै दोब्बर भन्सार महसुल वृद्धि गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतले चिनीको सन्दर्भ मूल्य र भन्सार महसुल वृद्धि नगर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विराटनगरको ज्ञान इन्टरप्राइजेज र श्यामबाबा इन्टरप्राइजेजले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । विराटनगर भन्सार अधिकारीले दुई वटा फर्मको लागि फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताए ।


प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?