एन्टी डम्पिङ ऐन आउन लागेकामा स्वदेशी उद्योगी उत्साहित

विदेशबाट कम मूल्यमा आयात भएका सामानका कारण स्थानीय उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो ऐनले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कदम हो’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले भने, ‘हामी आत्मनिर्भर भएका उत्पादनहरुले अब आयातीत वस्तुका कारण प्रभावित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘सेभ गार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्डरभेलिङ ऐन’ को मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि उद्योगी व्यवसायीले यसको स्वागत गरेका छन् ।

विदेशका उत्पादनको लागत सस्तो पर्ने, सम्बन्धित देशका सरकारले त्यस्ता सामान निकासीमा सहुलियत दिने जस्ता कारणले मूल्य कम पर्ने तर स्वदेशी उत्पादनले सहुलियत नपाउँदा बढी मूल्य पर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

त्यस्ता सामान बढी मात्रामा आयात भएर नेपाली बजारमा बिक्री हुने गरेका छन् । यसमा अरु उत्पादनजस्तो भन्सार महसुल लगायत शुल्क कम पर्ने भएकाले पनि तुलनात्मक रुपमा सस्तो पर्ने गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेश जाजूले बताए ।

सिमेन्ट, यसको कच्चापदार्थ क्लिंकर, बिस्कुट, जुस, फलामे रडलगायत सामान, कर्कटपाता, चाउचाउजस्ता उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको जाजूले बताए । त्यस्ता सामान अत्यधिक मात्रामा आयात भइ बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा स्वदेशी उत्पादन प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले त्यसैले तिनमा ‘एन्टी डम्पिङ शुल्क’ लिइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको बताए ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि यो ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । यो ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी सामान अनियन्त्रित रुपमा आयात हुने क्रम रोकिने आशा गरिएको छ । यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सहज हुने सारडाको भनाइ छ ।

बंगलादेशलगायत मुलुकले आफ्नै देशमा उत्पादित सामग्री र त्यस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्न आयातीत सामानमा १०५ प्रतिशतसम्म यस्तो शुल्क लिने गरेको र निर्यातमा भने २० प्रतिशत सहुलियत दिने गरेको जाजूले बताए ।

यसो गर्दा आयातीत भन्दा स्वदेशकै उत्पादन सस्तो पर्ने अनि बजारको निश्चितता हुने उनको भनाइ छ । प्रस्तावित ऐनले अनियन्त्रित रुपमा आयातीत वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने उद्योगीहरुले बताएका छन् ।