मलेसियामा कामदारको भिसा रोकियो

कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी मलेसियाले एकतर्फी रूपमा लागू गरेका ५ वटा संयन्त्रहरूलाई सरकारले हटाइदिएपछि मलेसियाले ‘आईएससी’ काम रोकेको हो । आईएससीको काम गर्न मलेसियाले जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो । मलेसिया जाने कामदारको विगतका आपराधिक क्रियाकलाप पत्ता लगाउन भन्दै ‘आईएससी’ गरेबापत कामदारसँग ३ हजार २ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । नेपाली नागरिकको ‘फिंगरिङ’ गर्न गृहबाट समेत अनुमति नलिई जीएसजीले मलेसियाको नीति भन्दै जबर्जस्ती गर्दै आएको थियो ।

काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्‍याउन आईएससीको काम बन्द गराएको जनाएको छ । उसले पर्यटकका लागि ‘भिजिट भिसा’ को निवेदन लिने वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) को कामलाई यथावत् राख्ने जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भीएलएन, ओएससी, जीएसजी, माइग्राम्सको नाममा गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाइरहेको निर्णय गरेपछि गृहले ती कम्पनीको कामकारबाही आइतबारदेखि रोकेपछि कामदारको भिसा प्रक्रिया तत्कालका लागि अवरुद्ध भएको छ ।

गृहको हस्तक्षेपछि कामदारको राहदानी संकलन, स्वास्थ्य परीक्षण, अनलाइन दर्तादेखि ‘फिंगरिङ’ को कार्यसमेत रोकिएको छ । यी काम सम्पन्न नभएसम्म मलेसियाको भिसा पाइँदैन । मलेसिया सरकारले विगतमा लिइएका यी निर्णयलाई खारेज नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाने कार्य अवरुद्ध भएको हो । सरकारले विभिन्न समयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कामदारसँग असुल भइरहेको अवैध शुल्क हटाउन मलेसियासँग पहल जारी राखे पनि सुनुवाइ भएको थिएन । मलेसियाको एकतर्फी निर्णयले हरेक कामदारलाई १८ हजार ८ सय रुपैयाँ थप भार पर्दै आएको थियो ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली श्रमिकको सेवा लिन सहज बनाउन मलेसियाको नयाँ सरकारले नेपालको आग्रहलाई यथाशक्य छिटो स्वीकार गर्ने बताए । ‘नेपाली श्रमिकको हितअनुकूल वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको सरकारले हाम्रो आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले चालेको कदमलाई स्वागत गर्दै मलेसिया कामदार पठाउने व्यवसायीलाई धैर्य गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘व्यवसायीहरूले कामदारको अन्तर्वार्ता लिने कार्य हाललाई स्थगित गरेका छन् । नेपालको बदलिँदो परिस्थितिबारे मलेसियाको कम्पनीलाई जानकारी दिइसकेका छौं,’ संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले भने, ‘यो कदम कामदारको पक्षमा चालिएको छ । सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ ।’ नेपाली कामदार चाहिने मलेसियाका कम्पनीले आफ्नो सरकारलाई निर्णय सच्चाउनका लागि दबाब दिनुपर्ने गुरुङले बताए ।

नेपाल सरकारले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा मलेसियाले विभिन्न बहानामा एकपछि अर्को संयन्त्र खडा गर्दै असुल गर्न थालेको थियो । सबैभन्दा पहिला २०१३ नोभेम्बरबाट भीएलएन, २०१६ मे माइग्राम्स, २०१६ कै सेप्टेम्बरदेखि ओएससी र जीएसजी लागू गरेको थियो । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका थिए । सूचीकृत २ सय ३७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३९ वटाले मात्रै कामदारको बायोमेडिकल परीक्षण गर्दै आएका थिए । उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रतिकामदार ४ हजार ५ सय रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिले निर्धारण गरेबमोजिम नै सेवा शुल्क लिँदै आएको दाबी गर्दै आएका थिए । बायोमेडिकल गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खडका मलेसियाको निर्णयअनुसार नभई श्रम मन्त्रालयकै निर्णयअनुसार आफूहरूले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार
राखेर गैरकानुनी काम गरेको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले मलेसियाको एकपक्षीय निर्णय लागू नहुने व्यवस्था गरेका छन् । ‘एकपक्षीय रूपमा तोकिएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ संस्थामार्फत गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गर्ने,’ मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार गरेको भन्दै गृहले स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध समेत कारबाही थालेको छ । प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेका ३१ स्वास्थ्य संस्थासँग सम्बन्धित ४० जनालाई ठगी मुद्दा चलाउन थप अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं र ललितपुरले थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । ‘३६ जनालाई काठमाडौं र ४ जनालाई ललितपुरस्थित जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप भएको छ,’ अपराध महाशाखा टेकुका प्रमुख धीरजप्रताप सिंहले बताए ।