कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कटौती, करिब ५ अर्ब व्ययभार कम

मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख अन्तिम साता पास गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन’ अनुसार यो साउनबाट निजामती कर्मचारीहरूले महँगी, स्थानीय र पोसाकभन्दा बाहेकका अन्य भत्ता पाउने छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मात्रै फिल्ड र अन्य प्रोत्साहन भत्तामा ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो आधारमा पनि यो वर्ष उक्त रकमको दोब्बर अर्थात् ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने निश्चित छ । ‘यो वर्ष भने तोकिएका भत्ता पाउनेछन्,’ अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘आगामी वर्षबाट भने पूर्ण रूपमा रोकिएको हो ।’ हाल निजामती कर्मचारीले तलब, स्थानीय भत्ता, महँगी, फिल्ड, बैठक र कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्वका कर्मचारी, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका न्याय समूहका कर्मचारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संसद् सचिवालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंकलगायत निकायका कर्मचारीले तलबका अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन् । ठूलो रकम प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुने गरेको छ ।

यी कार्यालयहरूका कर्मचारीले तलबका अतिरिक्त कम्तीमा ५० देखि १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका हुन् । सरकारले अब ती कार्यालयका कर्मचारीले पाउने भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । केही कार्यालयका कर्मचारीहरूका लागि ऐनमै व्यवस्था गरी भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । प्रायजसो कार्यालयका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक निर्णय गरी प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था भएको हो । पछिल्लो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी अधिकारीले कार्यालय समयमा हुने सार्वजनिक निकायको बैठक वा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दा बैठक तथा अन्य भत्ता नपाउने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिहरूले सरकारसँग सम्बन्धित पत्रपत्रिका तथा प्रकाशनमा लेख लेखे अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउने छैनन् । भत्ता कटौती गरे पनि भविष्यमा पुनरावलोकन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई वस्तुगत आधारमा सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ,’ मितव्ययीतासम्बन्धी मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘पुनरावलोकनपश्चात् यो प्रणालीलाई सोहीअनुरूप लागू गर्ने गरी हाल उपलब्ध गराउँदै आएको सबै निकायहरूको प्रोत्साहन भत्ता ०७५ साउनदेखि खारेज हुनेछ ।’ कानुनमा नै व्यवस्था भएको भत्ता तीन महिनाभित्र संशोधन गरिसक्नेसमेत जनाइएको छ ।

मार्गदर्शनअनुसार सरकारी अधिकारीलाई अन्य सुविधाहरूमा पनि रोक लगाइएको छ । विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणाका आधारमा सरकारी बजेट उपयोग गर्दै वैदेशिक भ्रमणसमेत गर्न पाउने छैनन् । विदेशी राष्ट्र तथा आयोजकले खर्च व्यहोर्ने वैदेशिक तालिम तथा अध्ययनमा कर्मचारीले सरकारबाट पकेट खर्च, बाटो म्यादबापतको भ्रमण भत्तालगायतको खर्च माग पनि गर्न पाउने छैनन् । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने तहका अधिकारीहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मतको एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउने र सोही रकमले पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । स्वायत्त संस्था, सरकारी संस्था, समिति, परिषद् र बोर्डमा पनि यो लागू हुने मार्गदर्शनमा छ ।

अन्य क्षेत्रमा अंकुश
मार्गदर्शनअनुसार अब सरकारी निकायले नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन् । स्वीकृत दरबन्दीमा बाहेक अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा समेत कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने छैन । सरकारी संयन्त्रबाटै सम्पादन गर्न सक्ने अध्ययन, छानबिनका लागि आयोग, समिति वा कार्यादल गठन नगर्ने जनाइएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम भरसक सरकारी निकायकै सभाहलमा गर्नुपर्नेछ । ‘सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसके अधिकतम मितव्ययी हुने प्रकारले कार्यक्रम आयोजना गर्ने,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

प्रयोगमा नआएका सवारी साधन ६ महिनाभित्र लिलाम गरिसक्नुपर्नेछ । अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक पुराना सवारी साधन लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्रै अर्को सवारी साधन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । प्रकोप, शान्ति सुरक्षाबाहेक सरकारी समारोहमा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुने कार्यक्रमबाहेकमा हेलिकप्टर भाडामा लिन पाउने छैनन् ।

सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेकाबाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहायता तथा अनुदान नदिने व्यवस्था गरेको छ । सबै सरकारी निकायले आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । ‘यस मार्गदर्शनको पालन गर्नु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर्गतका सबै कार्यालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको दायित्व हुनेछ,’ मार्गदर्शनमा छ । उक्त मार्गदर्शनको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणसमेत गर्नुपर्नेछ ।