निजगढ विमानस्थल निर्माणको बाटो खुल्यो

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बुधबार ईआईए स्वीकृत भएको हो । ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको छ । यसले अब निर्माणको काम अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ,’ पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको अर्ध वार्षिक बजेट समीक्षा गर्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५० करोड खर्च गर्न सकेको थिएन । ‘वन क्षेत्रका रूख कटान गर्न अनुमति प्राप्त नभएकाले फेन्स तथा पेरिमिटर सडक निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब ईआईए स्वीकृतिसँगै निजगढका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्चका लागि पनि बाटो खुलेको छ ।

वन मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृत गर्दै १५ वटा सर्त पूरा गर्न भनेको छ । पर्यटनमन्त्रीका प्रेस संयोजक धुव्र पोखरेलका अनुसार निर्माणका क्रममा कुनै नयाँ वातावरणीय सवाल तथा प्रभाव थपिए तीनलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी निर्माण कार्य थालनी भएपछि वातावरणीय अवस्था र प्रभावबारे सम्बन्धित निकायहरूमा प्रतिवेदन दिइरहनुपर्नेछ । प्राधिकरणले अस्थायी संरचना निर्माण गर्दा डिकमिसनिङ प्लानअनुसार मात्रै निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

सेनाले यस विमानस्थलका लागि पेरिफेरल सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । त्यसका लागि सयौं रूख कटान हुनेछन् । मन्त्रालयले यस कार्यको प्रभाव र निराकरण गर्न भनेको छ ।

आयोजनास्थल वरिपरि रहेका पोखरी, पैनी, नदी, खानेपानी, सिँचाइहरूमा पर्न सक्ने प्रभावको पनि प्राधिकरणले निराकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी आयोजना स्थल वरिपरि हुन सक्ने मानवीय, घरेलु तथा जंगली जीवजन्तु दुर्घटनाको सम्भावनालाई पनि निराकरण गर्दै सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले आयोजनामा संलग्न हुने कामदार र कर्मचारीबाट हुन सक्ने जंगली जनावर नोक्सानी र चोरी निकासीबारे पनि सजग गराएको छ । प्रतिवेदनले जथाभावी निर्माण सामग्री उत्खनन नगर्न, आयोजना स्थलबाट निस्किने फोहरलाई खोलानाला थुनिने गरी गरी नफाल्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको यस परियोजनाको कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू) ले सन् २०११ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरिसकको छ । एलएमडब्लूले यो परियोजनाका लागि ५ खर्ब लागत चाहिने भनेको छ । यो विमानस्थल कुन मोडलबाट निर्माण गर्ने भन्नेबारे सरकारले अझै निर्णय भने गरेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी वा ईपीसीएफ मोडलबाट निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ ।

एलएमडब्लूले ११ हजार बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने औंल्याउँदै टागिया बस्तीका १ हजार ४ सय घरटहरा हटाउनुपर्ने भनेको छ । यस परियोजनामा हालसम्म चार किल्ला छुटयाउने काम सकिएको छ भने नेपाली सेनालाई यस क्षेत्रभित्र रहेका रूख कटानको जिम्मा दिइएको छ ।