कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना नै नहुने

आयोजना पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै वर्गीकरण गर्ने योजना आयोगको निर्णय
संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नगरे पनि साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने, उनीहरूले टुक्रे आयोजना थप वृद्धि गर्ने र बजेट कनिका छराइ हुने सम्भावना कायमै

काठमाडौँ — योजना आयोगले आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता (पी वान) र दोस्रो प्राथमिकता (पी टु) मा मात्रै वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना नै नहुने

धेरै आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यसमा पनि पहिलो र दोस्रो प्राथमिकीकरणमा राख्न होडबाजी चल्ने गरेपछि योजना आयोगले पी वान र पी टु मात्रै राख्ने निर्णय गरेको हो । ‘हाल तेस्रो प्राथमिकताका आयोजनाहरू त १८ वटा मात्रै रहेछन्,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले भने, ‘राम्रो र राख्नैपर्ने आयोजनाहरू पहिलो र दोस्रोमा राख्ने तर तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना नहुने निर्णय भएको हो ।’

चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय १९ वटा आयोजनाहरू छन् । यसमध्ये १ हजार ९७ पहिलो प्राथमिकता, १ सय ४ दोस्रो प्राथमिकता र १८ वटा तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना हुन् । यसमध्ये बजेट पनि सबैभन्दा बढी पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामा ७ खर्ब ८० अर्ब ६७ करोड ९३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनाका लागि ५९ अर्ब ४४ करोड ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तेस्रो प्राथमिकताका आयोजनाका लागि २ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ४ सय ८४ वटा आयोजनाहरू रहेका थिए । यसमध्ये ३ सय ५३ वटा आयोजना पहिलो प्राथमिकताका हुन् । दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आयोजनाको संख्या क्रमश: १ सय १३ र १८ वटा रहेको छ । बजेट पनि सोही अनुपातमा विनियोजन भएको छ । ०७१/७२ मा ४ सय ६८ वटा थिए । यसमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना क्रमश: १ सय २० र २२ वटा रहेका थिए । यो आधारमा पनि हरेक वर्ष आयोजनाको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । यो वर्ष भने करिब १ हजार २ सय आयोजना हुनुका पछाडि स्थानीय ७ सय ५३ सरकार र प्रदेशका ७ वटा सरकारलाई पनि आयोजनामा समावेश गरिएको छ । तर, पनि बाँकी आयोजनाको संख्या भने अघिकै हो ।

उक्त तथ्यांक देखाउँदै योजना आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आयोजनासँग सम्बन्धित निकाय तथा उच्च अधिकारीहरू पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिने गरेका छन् । ‘अब संघीय संरचनाअनुसार धेरै आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदै छन्,’ उनले भने, ‘संविधानको अधिकार सूचीभित्र रहेका केही आयोजनाहरू मात्रै केन्द्रमा रहने भएकाले पनि यो निर्णय आयोगले गरेको हो ।’ हालसम्मको तयारीअनुसार हाल १ हजार २ सयमध्येका करिब दुई सय आयोजना केन्द्रमा रहनेछन् । बाँकी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।

‘केन्द्रमा थोरै आयोजना रहने र ती पनि अति महत्त्वपूर्ण मात्रै हुने भएकाले प्राथमिकीकरणको निर्णय भएको हो,’ ती अधिकारीले भने । यसअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘कुनै पनि प्रक्रियामार्फत’ ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै खतिवडाले सही अर्थमा संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट धेरै काम हुने भएकाले साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएका हुन् ।

संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नगरे पनि साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने, उनीहरूले टुक्रे आयोजना थप वृद्धि गर्ने र बजेट कनिका छराइ हुने सम्भावना कायमै छ । जसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै रहेको योजनाविदहरूले बताउँदै आएका छन् । योजनाविदहरूले साना आयोजना केन्द्र सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहका टुक्रे आयोजना व्यवस्थापनको उपाय खोज्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र राष्ट्रपतिद्वारा केही दिनअघि संसदमा सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने टुक्रे तथा साना आयोजनाको व्यवस्थापनबारेमा ठोस योजना देखिँदैन । यो आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा कनिका छराइ र ससाना आयोजना बढाउने सम्भावना भने जीवितै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?