सरकारको सेयर कायम गर्न निर्देशन

सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कायम गर्नुपर्ने निर्देशन छ । भारत, जापान र नेपाल सरकारले दिएको वस्तुगत तथा नगद सहायतामा घोटाला भएको ठहर गर्दै सेयर कायम गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘कम्पनीको ऐनअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन व्यवस्था गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने र विशेष साधारणसभा गराई नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्वसमेत प्रबन्धपत्रमा समावेश गरी सेयर प्रमाणपत्र जारी गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिने,’ अर्थले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित बमोजिमको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन नेपाल सरकार सचिवस्तर निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले दिएको १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ, जापानबाट प्राप्त ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तुगत र भारतबाट प्राप्त ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान सरकारको नाममा सेयरमा परिणत गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रतिवेदनमा अपचलन भएको रकम तत्काल सरकारको सेयर लगानीमा परिणत गर्न सुझाइएपछि अर्थले पनि सोहीअनुसार तालुक आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । अर्थले पठाएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई पनि बोधार्थ गरिएको छ ।

जानकारका अनुसार निर्देशन पश्चात् आपूर्ति मन्त्रालयले साल्टलाई कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार साल्टले १५ दिनको सूचना निकाल्नुपर्छ । त्यसपश्चात् साधारणसभामा सेयर संरचना र विनियमावली परिमार्जनलको बारेमा एजेन्डा तयार गर्नुपर्छ । कर्पोरेसनमा हाल सरकारको २१ दशमलव २८ प्रतिशत र निजी व्यवसायीको ७८ दशमलव ७२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसबाहेक अनुदानबापतको ठूलो लगानी सरकारकै हो । निर्देशन कार्यान्वयन भए बहुमत सेयर सरकारको नाममा हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यस्तै, अर्थले बुँदा नम्बर ७.५ मा उल्लेख भएको कार्यान्वयन मोडालिटीअनुसार अघि बढ्न अपूर्तिको सहसचिवको सयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको प्रतिनिधि र सम्बन्धित संस्थानको प्रतिनिधि रहेको सुझाव कार्यान्वयन समिति गठन निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुुसार बुँदा नम्बर ७.५ को (क) मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गरी नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न नियमसम्मत प्रक्रिया तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । (ख) मा सोही बमोजिम उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकार र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको प्रतिनिधिले आगामी सञ्चालक समितिको बैठक र आगामी साधारणसभामा प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, नुन कोषको हितमा थप प्रतिफल आउने गरी लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३५/०५/१२ को निर्णयअनुसार सहरी क्षेत्रमा बिक्री हुने नुनमा प्रतिकिलो केजी ५ पैसा उठाउने निर्णय भएको थियो । कर्पोरेसनले आर्थिक वर्ष २०३५/३६ देखि २०४६/४७ सम्म प्रतिकिलो ५ पैसाका दरले उठाउँदै आएको थियो ।

कुल ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६ सय ३९ संकलन भएको थियो । सो रकम २०४६ पश्चात् उठाउन छाडेपनि रकमलाई कर्पाेरेसनले वासलातमा चालु दायित्व तथा व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत देखाउँदै आएकोमा २०५६/५७ देखिको वासलातमा सो रकम चालु दायित्व तथा व्यवस्थामा नराखी मुनाफा तथा जगेडा शीर्षकमा राखेर अपचलन गरेको थियो । उक्त रकमलाई चालु दायित्व तथा व्यवस्था शीर्षकमा राख्न भनिएको छ । यस्तै, नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पदाधिकारीहरूलाई सुझाव कार्यान्वयनको जानकारी दिने र सोअनुसार गर्न/गराउन आवश्यक सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गर्ने आपूर्तिलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

‘लेखाङ्कन नगरी मुनाफा मुनासिब देखिंदैन’
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्डेन्ट संस्थाबाट जारी गरिएको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा साल्टले उक्त लेखामानअनुरूप वित्तीय प्रतिवेदन तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखाङ्कनको क्रममा मुख्य गरी कम्पनीले कर्मचारी दायित्वका लागि नियमानुसार छुट्याउनुपर्ने उपदान, बिदा, औषधोपचार सुविधा आदिसम्बन्धी दायित्वको यथेष्ठ लेखाङ्कन नभएको जनाएको छ । ‘०७२ को भूकम्पका कारणले कम्पनीका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको विवरण उपलब्ध गराएको छ । तर, त्यसबापत नोक्सानी खर्च र खर्च व्यवस्था गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा कम्पनीले देखाएको मुनाफा सही प्रतिविम्बित भएको देखिंदैन र पूर्ण लेखाङ्कन नगरी मुनाफा गरेको कुनै पनि वितरण मुनासिब देखिंदैन ।’