कृषिमा पुरानै कार्यक्रम

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृंखला विस्तारमै जोड दिइएको बताए । उनले पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले झैं आगामी ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेका छन् ।

अघिल्ल्लो वर्षदेखि नेपाली स्रोतबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्ने भन्दै यसका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रकम छुटयाइएको छ । खाद्यान्नमै आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान दिने बताएका छन् ।

बजेटले उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बिमा विस्तार गरिने भनियो तर अनुदानको सीमा अघिल्लै वर्षकै कायम गरेको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बिमामा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । तर, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि भने परिमार्जन गरिने भएको छ । सबै किसिमका कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

घट्दो कृषियोग्य जमिनलाई रोक्न सरकारले बजेटमार्फत सिंचित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपुर्जा विद्युतीय बनाइने भएको छ ।

इजाजत प्राप्त कम्पनीले मात्रै घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोगसम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिने भएको छ ।

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना हुने भएको छ । उपकरण खरिदमा अनुदान दिइनेछ । त्यस्तै सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फर्म स्थापना गरिनेछ । कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, विषादी, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहका कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुनेछन् । यसअघि सहकारीले मात्रै यी सेवा बिक्री वितरण गर्थे । कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ ।

कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गराउन व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीको उत्पादन लागतमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगले उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । यो व्यवस्था स्थानीय गैरखाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागू हुनेछ ।

सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहँु, उखुलगायतका कृषि उपजमा समर्थन मूल्य तोक्ने भनेको छ । हरेक वर्ष यो बजेटमा कार्यक्रममार्फत आउँछ तर, कार्यान्वयन हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्ष मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुन:स्थापनाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य बनाएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि, पशुपन्छी, सहकारी र कृषि विकाससहित चारवटा मन्त्रालय गाभेर बनाइएको कृषिमा आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९८ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो । यो चालु वर्षको दाँजोमा ३२ प्रतिशत कम हो ।