कृषिमा पुरानै कार्यक्रम

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — सरकारले कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गर्ने भन्दै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृंखला विस्तारमै जोड दिइएको बताए । उनले पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले झैं आगामी ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेका छन् ।

अघिल्ल्लो वर्षदेखि नेपाली स्रोतबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्ने भन्दै यसका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रकम छुटयाइएको छ । खाद्यान्नमै आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान दिने बताएका छन् ।

Yamaha


बजेटले उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बिमा विस्तार गरिने भनियो तर अनुदानको सीमा अघिल्लै वर्षकै कायम गरेको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बिमामा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । तर, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि भने परिमार्जन गरिने भएको छ । सबै किसिमका कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


घट्दो कृषियोग्य जमिनलाई रोक्न सरकारले बजेटमार्फत सिंचित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपुर्जा विद्युतीय बनाइने भएको छ ।

इजाजत प्राप्त कम्पनीले मात्रै घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोगसम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिने भएको छ ।


हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना हुने भएको छ । उपकरण खरिदमा अनुदान दिइनेछ । त्यस्तै सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फर्म स्थापना गरिनेछ । कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, विषादी, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहका कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुनेछन् । यसअघि सहकारीले मात्रै यी सेवा बिक्री वितरण गर्थे । कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ ।


कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गराउन व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीको उत्पादन लागतमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगले उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । यो व्यवस्था स्थानीय गैरखाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागू हुनेछ ।


सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहँु, उखुलगायतका कृषि उपजमा समर्थन मूल्य तोक्ने भनेको छ । हरेक वर्ष यो बजेटमा कार्यक्रममार्फत आउँछ तर, कार्यान्वयन हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्ष मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुन:स्थापनाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य बनाएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।


भूमि, पशुपन्छी, सहकारी र कृषि विकाससहित चारवटा मन्त्रालय गाभेर बनाइएको कृषिमा आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९८ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो । यो चालु वर्षको दाँजोमा ३२ प्रतिशत कम हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालयले ६ महिनाको कित्ता काट झिकायो

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भएका कित्ताकाटको विवरण मगाएको छ ।

मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भइरहेका भ्रष्टाचार, अनियमिततामा कर्मचारी मुछिएका घटना बारम्बार सार्वजनिक हुन थालेपछि मन्त्रालयले चासो देखाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

लामो समयदेखि बदनामी हुँदै आएकोप्रति विभागीयमन्त्री चक्रपाणि खनालले चासो देखाएपछि सचिव गोपीनाथ मैनालीले देशभरका सबै नापी, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयलाई उनीहरूका विभागमार्फत निर्देशन दिएका हुन् ।

‘विगत केही समययता मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार, अनियमितताका शृंखलाहरूमा कर्मचारी सलंग्न हुने गरेको विषयमा भइरहेका घटनाप्रति माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सचिव मैनालीले नापी, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन, भूसूचना तथा अभिलेख विभागलाई आइतबार पठाएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सचिवले विभागीय प्रमुखमार्फत ‘आम नागरिकको धारणा नकारात्मक नै रहेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिई जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका नापी र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीले गर्ने कार्य, व्यवहार, प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन’ भनेका छन् ।

सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष मैत्रीपूर्ण बनाउँदै कागजी प्रक्रियाको सरलीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । त्यसैगरी कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका विषयमा पनि आफूखुसी जग्गाको लगत काट्ने जस्ता कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न भनिएको छ । सचिव मैनालीले मन्त्री खनालको निर्देशनअनुसार सर्वसाधारणको सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न भनेका छन् ।

सचिव मैनालीले १९ बुँदे निर्देशन तयार पारी मन्त्रालयमा पनि बुझाएका छन् । मन्त्री खनालको निर्देशनमा सचिव मैनालीले १९ बुँदे तयार गरेका हुन् । कृषियोग्य जमिनको बढदो खण्डीकरण रोक्न गत वर्ष साउन २६ गते कित्ता काट्न रोक लगाइएको थियो ।

उक्त निर्देशनपछि जग्गा दलालले अंशबन्डाको दुरुपयोग गर्दै कित्ताकाट गर्न थालेको गुनासो व्यापक भएपछि मन्त्रालयले देशभरका सबै नापी कार्यालयले ६ महिनायता अंशबन्डाका नाममा गरेका कित्ताकाटको एकमुष्ठ अभिलेख विवरण झिकाएको छ । ‘विगत ६ महिनायता अंशबन्डाका नाममा भए गरेका विभिन्न कित्ताकाटहरूको एकमुष्ठ अभिलेख विवरण मन्त्रालयमा यथाशीघ्र पठाउने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

अत्यधिक सुशासन उल्लंघन भएको गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अनिवार्य परिचयपत्रसहित पोसाकमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने, कर्मचारीलाई कार्यविवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कार्यालयले दिने सेवा तथा त्यसको कार्यविधि सबैले देख्ने गरी सूचना पाटीमा राख्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयका सबै डकुमेन्ट डिजिटाइजेसन तथा कम्प्युटर डाटामा प्राथमिकता दिई इन्ट्री गर्ने, कार्यालय प्रमुखले नियमित अनियमितताका विषयमा अनुगमन गर्ने, प्रत्येक दिन माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने आदि निर्देशनमा भनिएको छ ।

कृषिसहित मालपोत तथा नापीको सुधारका लागि मन्त्रीले ५८ बुँदे भावी कार्यदिशा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त मार्गचित्रले कृषि उत्पादन नबढ्नुमा भूमिको खण्डीकरण, घडेरीकरण र दोहोरो भू–स्वामित्वको स्थितिलाई कारण मानेको छ । यसै विषयलाई जोडदै मन्त्रालयले प्रत्येक १५/१५ दिनमा माथिल्लो तहमा अनिवार्य प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै निर्देशनमा लेखेको छ, ‘मन्त्रीनबाट भएका निर्देशनहरूको हुबहु कार्यान्वयन गर्नु ।’

त्यसैगरी नापी र मालपोतको काम पारदर्शी बनाउन मासिक आम्दानी, खर्च विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र कार्यालयको वेबसाइट तथा सूचनापाटीमा अपडेट गर्न पनि सचिव मैनालीले भनेका छन् । ‘नागरिकलाई दिइने सेवालाई प्रभावकारी र सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ सचिव मैनालीले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७५ २०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT