आयल निगममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख

काठमाडौं– राजीनामापत्र बुझेपछि मन्त्री यादवले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अब निगममा काम गर्न सजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘यसकै लागि मन्त्रालयमा तानेका थियौं । सहज छलफलपश्चात् राजीनामा दिनुभएको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘काम गर्न सहज बनाइदिएकामा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ निगमका नयाँ कार्यकारी निर्देशकका लागि बिहीबारबाटै छलफल गरिने उनले बताए ।

खड्काले देशी र विदेशी शक्तिले केही सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरी आफूलाई बद्नाम गरेको दाबी गरे । उनले आफूलाई गत कात्तिकमा मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाएकाले यो पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको बताए ।

‘सरकारले आफूलाई पूर्वाग्राही भएर बर्खास्त गरेर मेरो मनोबल गिरायो,’ खड्काले भने, ‘अदालतले न्याय दिँदै निगममा पुनर्बहाली गर्‍यो तापनि गलत तत्त्वलाई सहय भएन, मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारी दिएन । आयल निगममा बोर्ड झुन्डाएर मन्त्रालयमा नियुक्तिको प्रावधान नै नभएको अवस्थामा बिनाजिम्मेवारी बस्नु अन्तरमनले मानेन ।’

निगममा हुँदा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप खड्कालाई लागेको थियो । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेकाले निगममै राख्दा निगमको हितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । उनले इन्धन भण्डारण नबन्ने र आपूर्तिमा जटिल समस्या उत्पन्न हुने बताए । इन्धनको माग बर्सेनि बढेकाले टयांकरबाट ढुवानी गरी आपूर्ति व्यवस्था गर्ने अवस्था सम्भव नहुने उनले बताए ।

‘निगममा मेरो कार्यकाल ६ महिना बाँकी छ । निगममा सजिलो गरी काम बढोस् भनेर राजीनामा गरेको छु,’ उनले भने । पत्रकार सम्मेलनलगत्तै खड्काले मन्त्री यादवलाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । ‘विगतमा ४ वर्षको कार्यकाल हुन्थ्यो । अब त्यसरी नियुक्ति हुँदैन । अबको नियुक्ति कामको हिसाबमा हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कार्यकारी निर्देशक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने सोच बनाएका छौं ।’ प्रतिस्पार्धाबाट क्षमतावान् कर्मचारी आउने मन्त्रालयको दाबी छ । कार्यकारीका लागि निगमका कर्मचारी, निजामती, निजी क्षेत्रका सीईओ, संस्थानका महाप्रबन्धकहरू पनि योग्य हुन सक्ने यादवले बताए । ‘मन्त्री, निगम, कर्मचारीतन्त्रप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन्,’ उनले भने, ‘अब जनताको इच्छाअनुसार काम हुन्छ ।’

खड्का ०६७ सालमा डिभिजन सडक काठमाडौंको प्रमुख बनेका थिए । करिब ३५ वर्ष सरकारी कर्मचारी रहेका खड्कालाई १४ माघ ०७१ मा सरकारले निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख हुँदा उनी हरेक वर्ष ५० लाखभन्दा माथि अनियमितताका काण्डमा मुछिएका थिए । अनियमितताका दर्जनौं उजुरीका साथै विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले थप कारबाही सिफारिस गरेका खड्कामाथि छानबिन गर्नुको सट्टा निगमको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्रस्तावमा नियुक्त भएका खड्का पदमा बहाल भएदेखि नै विवादमा रहे । पछिल्लो प्रकरण जग्गा खरिद हो । निगमले मुलुकलाई ९० दिनसम्मको पेट्रोलियम पदार्थ पुग्ने भण्डारण बनाउन भैरहवा, झापा, चितवन र सर्लाहीमा जग्गा किनेको हो । जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब २६ करोडभन्दा बढीको अनियमितता भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो । जग्गा प्रकरणबाहेक खड्काले नाकाबन्दीको समयमा ग्यास अभाव भएपछि संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले नेपाली व्यवसायीले नै सञ्चालन गर्ने गरी ग्यास बुलेट किन्ने निर्णय गरेको थियो । ग्यास उद्योगीका अनुसार ७ सय ७५ बुलेटको अनुमति दिँदा खड्काले प्रतिबुलेट ७० हजार रुपैयाँसम्म असुलेका थिए ।

नाकाबन्दीपछि निगमले पेट्रोलियम ढुवानी गर्न साढे २ सय टयांकर किन्न अनुमति दिएको थियो । त्यसबेला पनि उनले प्रतिटयांकर ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको व्यवसायीको दाबी छ । यीबाहेक खड्काले ३ वर्षमा गोप्य रूपमा करिब ३४ नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिएको पाइएको छ । अनुमति दिँदा लाखौं रुपैयाँ चलखेल भएको उद्योगी बताउँछन् । ग्यासलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगलाई मर्ज गराउने प्रतिबद्धताविपरीत एक वर्षमा १७ उद्योगलाई शाखा खोल्न अनुमति दिइएको थियो । शाखा अनुमतिका लागि एक ग्यास उद्योगीबाट उनले १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको व्यवसायीको दाबी छ ।