काठमाडौँ — कालीमाटी र बालाजुमा सरकारी स्वामित्वको बजारमा तरकारी र फलफूलको कारोबार गरिरहेका अधिकांश व्यापारीले तोकिएको नियम पालना गर्दैनन् । करिब ७४ प्रतिशत व्यापारीले नियम पालना नगरेको भेटिएको हो ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति र बालाजु तरकारी विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित यी स्टलमा अनियमितता भएको फेला परेको छ । तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको गुनासोपछि कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समितिले छानबिन र अध्ययन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा करिब ६ सय ८ मध्ये ४ सय ४९ स्टलमा कैफियत फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘एउटाको नाममा रहेको स्टल अर्को व्यक्तिलाई बेच्ने गरेको पाइएको छ भने उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मूल्य धेरै फरक देखिन्छ,’ मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भने, ‘अनुगमन र कार्यान्वयन गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । तरकारी बजारको अनियमितता अन्त गर्छौं ।’ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कालीमाटी र बालाजुका फलफूल, तरकारी र माछा व्यापारीलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । करिब ९९ व्यापारीलाई खतराको संकेत रातो सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसको अर्थ यी स्टलमा बढी अनियमितता भइरहेको छ ।
ती व्यापारीहरूले बजार क्षेत्रमा उपस्थित नहुने, कारोबारमा संलग्न नहुने, अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्र उपस्थित हुने गरेका छन् । कोही त विदेशमा बसेर यहाँ भाडामा पसल दिएर नाफा खाइरहेका पनि भेटिएका छन् । १ सय ३१ व्यापारी अलि कम खतरा नीलो सूचीमा परेका छन् । नीलोमा परेका व्यापारीहरू कारोबारमा कहिलेकाहीँ संलग्न भए पनि स्वयंले निरन्तर कारोबार नगरी अन्यबाट गराएको मन्त्रालयको ठहर छ । यस्तै बजार क्षेत्रमा नियमित उपस्थित हुँदा पनि कारोबारमा संलग्नता नदेखिएको, आफन्तबाट कारोबार सञ्चालन गराएको भेटिएको छ ।
सम्झौताविपरीतका वस्तुको कारोबार गरेको पनि भेटिएको छ । २ सय ९ व्यापारीहरू पहेंलो सूचीमा परेका छन् । ती व्यापारीहरूले फाट्टफुट्ट रूपमा नियम उल्लंघन गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो सूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूले पनि अन्य व्यक्तिबाट कारोबार गरेको पाइएको छ । १ सय ५९ व्यापारी भने सेतो सूचीमा छन् । ती व्यापारीहरूले पूर्ण रूपमा बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली २०६० र सम्झौताअनुसार कार्य गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मंसिरमा तयार पारेको ‘मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ ले पनि कृषकबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच तहमा तोकिने गरेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदै उपभोक्तासम्म तरकारी आउने गरेको उल्लेख छ । खुद्रा मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि र किसानले तरकारीको उचित मूल्य नपाएको गुनासो बढेपछि तत्कालीन विभागका निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित मूल्य विश्लेषण समितिले मंसिरमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
विभागको टोलीले पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुरको स्थलगत भ्रमण र कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन समितिको थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालेको थियो । पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदा उपभोक्तालाई भार पर्दै आएको छ । कृषकदेखि थोक मूल्यमा आउन कम्तीमा १ देखि ३ तहसम्म पार गनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसक्रममा प्रतिकिलो तरकारीको मूल्यमा १ सय ३ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषकदेखि थोक मूल्यसम्ममा आइपुग्दा काउलीको मूल्यमा ४५.४५ प्रतिशत परिवर्तन हुन्छ । थोकदेखि खुद्रा मूल्यसम्म आइपुग्दा २५ प्रतिशत बढ्छ । समग्रमा कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ८१.८२ प्रतिशत बढ्ने देखिएको छ ।
जानकारका अनुसार मूल्य निर्धारण गर्दा किसानमाथि व्यवसायीहरू हाबी हुने गरेका छन् । तरकारीको दैनिक मूल्य किसानलाई जानकारी नै हुँदैन । कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीले आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्दै आएको विभागको निष्कर्ष छ । ‘मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुको मुख्य कारण यही नै हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले उपलब्ध गराउने दैनिक मूल्य र वास्तविक मूल्यमा धेरै अन्तर छ । समितिले अनुगमन, निरीक्षण र
कारबाही गरेको छैन । समितिको प्रतिवेदन सरोकारवाला निकाय, आपूर्ति मन्त्राालय, प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पेस गरिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय नयाँ सरकार गठन भएपछि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल (बलदेव) ले पुन: चासो दिएका हुन् । सोमबार मन्त्री खनालले कालीमाटी तरकारी बजारको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा बजारभित्र रहेको विकृतिलाई सुधार गर्न उपसमिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । उक्त उपसमितिले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिको सिफारिसअनुसार शुक्रबारको समितिको बोर्ड बैठकले उक्त बजारभित्रका व्यापारीलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरेको हो । वर्गीकरणअनुसार बजार क्षेत्रका व्यापारीलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्रीका सञ्चार संयोजक बोमलाल गिरीले बताए । ‘अनियमितता र उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सोही प्रक्रियाअन्तर्गत पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भयो ।’
मन्त्रालयका अनुसार चित्तबुझदो जवाफ नआए रातो वर्गीकरणमा परेका व्यवसायीको इजाजत पत्र खारेज गरी सम्झौता रद्द गरिनेछ । ‘खारेज किन नगर्ने भनी ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने । चित्त नबुझे सम्झौता रद्द गरी गोला प्रथाद्वारा अरूलाई दिने निर्णय भएको छ,’ गिरीले भने । यस्तै नीलोमा परेकालाई नियमअनुसार बसेको र व्यवसाय गरेको प्रमाणसहित ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिने, पहेंलोमा पर्नेलाई आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने गरी सचेत गराउने निर्णय भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रातो सूचीमा पर्नेमा थोक बिक्रेता ४५, सहकारी समूह ५, माछा व्यापारी ६, चौबीस टहराका व्यापारी ५ छन् ।
३८ टहराका व्यापारी २, खुद्रा व्यापारी २१, भण्डारमा १४, फलफूल बजार २ र बालाजुका खुद्रा व्यापारी ९ जना परेका छन् । नीलो सूचीमा थोक बिक्रेता ६५ जना, फिससेडमा फलफूल ८, सहकारी समूह १, माछा व्यापारी ६, २४ टहराका व्यापारी १८ जना, ३८ टहराका व्यापारी ६ जना छन् । यस्तै खुद्रा व्यापारी २१, केज भण्डारण १, फलफूल बजार १, बालाजुका खुद्रा व्यापारी १ र सटरमा कारोबार गर्ने ३ व्यापारी परेका छन् । पहेंलो वर्गका थोक बिक्रेता १६०, सहकारी समूह ८, माछा व्यापारी ११ जना, २४ टहराका व्यापारी १ जना, ३८ टहराका व्यापारी एकजना, खुद्रा व्यापारी ८ जना छन् । यस्तै भण्डारमा एकजना, सटरमा ४, फलफूल बजार सातजना र बालाजुका खुद्रा व्यापारी आठजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिका उपनिर्देशक एवं सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बोर्ड बैठकको माइन्युट बनेपछि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने बताए । ‘बोर्ड बैठकको निर्णय माइन्युट बन्ने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’
