युरोपको भन्सार सुविधामा समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — युरोपियन युनियनले नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकलाई दिँदै आएको भन्सार नतिरी सामान प्रवेश गर्न पाउने सुविधा हट्न सक्ने खतरा देखिएको छ । नेपाल सरकारले युनियनले लागू गरेको नयाँ प्रणालीअनुसार कार्यविधि बनाउन नसकेका कारण जोखिम बढेको हो ।

युरोपमा जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स (जीएसपी) भनिने भन्सार सुविधा पाउनका लागि उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । जसलाई युनियनले रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम भन्ने गरिएको छ । उत्पत्तिको नियम भनेको निर्यात हुने सामान सम्बन्धित देशकै हो भन्ने प्रमाण हो ।

भन्सार सुविधा दिइएकाले युनियनले आयात गर्ने सामान सुविधा प्राप्त अतिकम विकसित मुलुककै भएको भन्ने प्रमाण खोज्ने गरेको छ । तयारी पोसाक उद्योगीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले सुविधा पाउनका लागि उत्पत्तिको प्रमाणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्नुपर्छ । उक्त कार्यविधि निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रले बनाउनुपर्ने हो । तर, गठन आदेशमा उक्त व्यवस्था नभएकाले केन्द्रलाई अधिकारी दिने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्नेछ । तर, उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार असार १६ सम्म उक्त कार्यविधि पारित गरेर गरिसक्नुपर्नेछ । ‘सरकारले समयमा उक्त कार्यविधि बनाउन सकेन भने सुविधा पाइँदैन,’ एक उद्योगीले भने । अमेरिकामा बजार गुमेपछि तयारी पोसाकको मुख्य बजार युरोप रहँदै आएको छ । युरोपमा मात्रै तयारी पोसाक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्छ । सरकारले समयमा चासो नदिए तयारी पोसाकसँगै युरोप निर्यात हुने गलैंचा, हस्तकलाका वस्तु, चिया, कफीजस्ता उत्पादनको निर्यातसमेत प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

व्यापार घाटा बढिरहेका बेला पाइएको सुविधा पनि गुम्न सक्नेमा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै ९ खर्ब १५ अर्ब व्यापार घाटा पुगिसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनसँग ऊर्जा सहकार्य सम्झौता हुने

मन्त्रिपरिषद्द्वारा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा हुने ऊर्जा सहकार्य सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गरेको हो ।

नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि यसअघि नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । समझदारीमा चीनले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउने, दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र ऊर्जा सहकार्यका लागि दुवै देशको साझा संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्य समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो ।

सोही समझदारीलाई आधार मानेर ऊर्जा सहकार्य सम्झौताको प्रस्ताव तयार पारिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौतामा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग गर्ने संयन्त्र बनाउने, दुई देशबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू पहिचान गरी निर्माणको आधार तयार पार्ने, एक अर्काको देशमा ऊर्जा र प्रसारण लाइनमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने विषय सम्झौतामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘भारतसँग भएको जस्तै संयन्त्र चीनसँग पनि बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यो भारतसँग भएको जस्तै छाता सम्झौता हुनेछ, जसले अन्य सम्झौताहरू निक्र्योल गर्नेछ ।’ नेपाल र भारतबीच २०६७ कात्तिकमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो । लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेपाल र भारतबीच आपसमा ऊर्जा व्यापार र आदान प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । सोही सम्झौताअनुरूप नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिव र सहसचिव स्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । यही संयन्त्रले दुई देशबीचको ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, नियम र सम्झौतालाई छलफल गर्दै आएको छ । यो संयन्त्रको बैठक वर्षमा दुईपटक बस्ने व्यवस्था छ ।

नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यपार सम्झौता गरे पनि भारतले २०१६ को डिसेम्बरमा जारी गरेको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाले भारतको सरकारी वा निजी क्षेत्रको ५१ प्रतिशत लगानी भएको आयोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालमा ठूला आयोजनामा अन्य देशको लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

नेपालले भारतसँग मात्रै ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेको छ । चीनसँगै बंगलादेशसँग पनि ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सरकारी तयारी छ ।

नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बने भारतबाहेक चीनसँग पनि ऊर्जा आदान प्रदान गर्ने बाटो खुला हुनेछ । अहिले नेपालले अपुग विद्युत् भारतसँग खरिद गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग हुने ऊर्जा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई अख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

चीनले यसअघि नै ऊर्जा मन्त्रालयसँग नेपालले चीनबाट लगानीको आशा गरेको आयोजनासम्बन्धी विवरण माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले ५ वटा जलविद्युत् आयोजना र ५ वटा प्रसारण लाइन आयोजनाको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षलाई विवरण पठाइसकेको छ ।

उक्त प्रस्तावमध्ये एक जलविद्युत् आयोजना चीनले उपहारस्वरूप बनाइदिने प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर, ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ४ सय १० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजनाको नाम पठाएको छ । यस्तै प्रसारण लाइन आयोजनामध्ये गल्छी–केरुङ ४ सय केभी, बुटवल–अत्तरिया–महेन्द्रनगर ७६५ केभी, पूर्व–पश्चिम पहाडी लोकमार्ग ४ सय केभी, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं ४ सय केभी, कर्णाली र कोसी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको विवरण पठाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्