युरोपको भन्सार सुविधामा समस्या
काठमाडौँ — युरोपियन युनियनले नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकलाई दिँदै आएको भन्सार नतिरी सामान प्रवेश गर्न पाउने सुविधा हट्न सक्ने खतरा देखिएको छ । नेपाल सरकारले युनियनले लागू गरेको नयाँ प्रणालीअनुसार कार्यविधि बनाउन नसकेका कारण जोखिम बढेको हो ।
युरोपमा जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स (जीएसपी) भनिने भन्सार सुविधा पाउनका लागि उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । जसलाई युनियनले रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम भन्ने गरिएको छ । उत्पत्तिको नियम भनेको निर्यात हुने सामान सम्बन्धित देशकै हो भन्ने प्रमाण हो ।
भन्सार सुविधा दिइएकाले युनियनले आयात गर्ने सामान सुविधा प्राप्त अतिकम विकसित मुलुककै भएको भन्ने प्रमाण खोज्ने गरेको छ । तयारी पोसाक उद्योगीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले सुविधा पाउनका लागि उत्पत्तिको प्रमाणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्नुपर्छ । उक्त कार्यविधि निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रले बनाउनुपर्ने हो । तर, गठन आदेशमा उक्त व्यवस्था नभएकाले केन्द्रलाई अधिकारी दिने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्नेछ । तर, उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार असार १६ सम्म उक्त कार्यविधि पारित गरेर गरिसक्नुपर्नेछ । ‘सरकारले समयमा उक्त कार्यविधि बनाउन सकेन भने सुविधा पाइँदैन,’ एक उद्योगीले भने । अमेरिकामा बजार गुमेपछि तयारी पोसाकको मुख्य बजार युरोप रहँदै आएको छ । युरोपमा मात्रै तयारी पोसाक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्छ । सरकारले समयमा चासो नदिए तयारी पोसाकसँगै युरोप निर्यात हुने गलैंचा, हस्तकलाका वस्तु, चिया, कफीजस्ता उत्पादनको निर्यातसमेत प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
व्यापार घाटा बढिरहेका बेला पाइएको सुविधा पनि गुम्न सक्नेमा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै ९ खर्ब १५ अर्ब व्यापार घाटा पुगिसकेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:२७
