अख्तियारले भन्यो– ‘आपूर्तिको निर्णय तीन दिनभित्र पठाऊ’

भारत र जापान सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत अनुदान सेयरमा रूपान्तरण गर्न आलटाल गरेपछि आयोगले भइरहेका कामकारबाहीबारे आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण मागेको हो । ‘पुँजीगत अनुदान सेयरमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा आपूर्तिले के–के निर्णय गरेको छ । प्रगतिको अवस्था के छ भनेर तालुक आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काटेका छौं,’ अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भने, ‘मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छौं ।’ यसअघि विभिन्न छानबिन कमिटीले दिएको सुझाव र अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि अख्तियारले पत्र काटेको हो ।

आयोगले पठाएको पत्र मन्त्रालयमा आइतबार नै दर्ता भएको छ । ‘पत्र दर्ता भइसकेको छ । हेरेर सम्बन्धित शाखामा पठाएको छु,’ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भने । सेयरमा रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले छानबिनपछि समिति गठन गरी सेयर कायम गर्न आपूर्तिलाई वैशाखको पहिलो साता पत्राचार गरेको थियो ।

पत्रमा आपूर्तिका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी वैशाख मसान्तसम्म सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो । अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रार र सम्बन्धित संस्थानको प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गर्न अर्थले पठाए पनि हालसम्म प्रगति भएको छैन । आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पनि यसबारे कुनै पत्र प्राप्त नगरेको बताएपछि अख्तियारले पुन: तोकेता गरेको हो । ‘सेयर कायम गर्ने सम्बन्धमा के–कति प्रगति भयो । पुन: ताकेता गर्न नपर्ने गरी तीन दिनभित्र जवाफ पठाउनू भनी पत्र आएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि अख्तियार पनि तातेको देखिन्छ ।’ अर्थले भारत, जापानले दिएको वस्तुगत तथा नगद सहायता अपचलन भएको ठहर गर्दै सेयर कायम गराउन आपूर्तिलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त विषयमा आयोगले पनि चासो दिँदै आएको थियो । आपूर्तिबाट कार्यान्वयमा आलटाल भएपछि अख्तियारले पुन: ताकेता गर्न गर्नुनपर्ने गरी जवाफ मागेको हो ।

साल्टले सरकारी स्वामित्व घटाउन सेयर संरचना नै बिगारिदिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न सरकारले आदेश दिँदादिँदै कम्पनीले अटेर गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । अनुदान रकम अपचलन गरेको गुनासोपश्चात् सरकारले २०६६ मा तत्कालीन राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक महेशप्रसाद दाहलको संयोजकत्वमा पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २ (ढ) अनुसार सेयर भन्नाले कम्पनीको सेयर पुँजीको विभाजित अंश सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘सेयरमा भएको लगानीका अनुपातमा सेयर होल्डरहरूको स्वामित्व निर्धारण हुन्छ । यो संस्था सरकारी निजी साझेदारी संस्था हो । सरकारको नामबाट प्राप्त अनुदान सरकारी चल अचल सम्पत्ति तथा सरकारी निर्णयबाट उपभोक्ताहरूबाट उठाइएको कोष रकमलाई मूल्यांकन नै नगरी केबल सेयर लगानीलाई मात्र आधार मानी व्यवस्थापन गर्दा सरकारी सम्पत्तिमाथि निजी साझेदारहरूको अनावश्यक स्वामित्व रहन जाने प्रबल सम्भावना रहन्छ,’ २०६६ सालमा बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारको अचल सम्पत्ति तथा ऋण लगानीलाई सेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने भन्ने ऐनमा उल्लेख नभए पनि त्यस्ता सम्पत्तिहरू लगानीकै प्रमुख अंश हुने भएकाले मूल्यांकन गरी सरकारले तोकिएको रकम ब्याजका रूपमा पाउनुपर्ने वा मुनाफा लाभांशका रूपमा पाउनुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारी लगानीबाट भएको त्यस्ता चल अचल सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन गरी सेयरमा परिवर्तन गर्ने नीति कर्पोरेसनले लिनु सान्दर्भिक तथा मनासिव देखिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘सेयर लगनीमा परिवर्तन गर्न सकेमा यसले सरकारी स्वामित्वमा वृद्धि भई सेयर वृद्धि हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिनका क्रममा केही अनियमितता भएको पुष्टि भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह×महालेखा नियन्त्रक (तत्कालीन कमिटी सदस्य सचिव) जगन्नाथ देवकोटाले बताएका थिए । ‘मिलेमतोमा घोटाला भएको गुनासो थियो ।

फाइल हेर्दा अनियमितता देखियो,’ उनले केही साताअघि कान्तिपुरसित भनेका थिए । उनका अनुसार साल्टमा कार्यान्वयनका लागि तीन कपी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियो । एक कपी संस्थान समन्वय महाशाखा र दुई कपी तत्कालीन मन्त्रीलाई पठाइएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न साल्टको बोर्डले नमानेको उनले बताए । ‘अर्थले सेयर रूपान्तरणमा जोड दिए पनि बोर्डले अटेरी गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।

सेयर रूपान्तरणको सन्दर्भमा अख्तियारले पुन: चासो दिएपछि अर्थले सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले २०६६ सालको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ प्रतिवेदन बनाएको रेग्मीले बताए । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा अर्थले सचिवस्तर निर्णयअनुसार आपूर्तिलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सवा ३ अर्ब रुपैयाँको अपचलन भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुुसार बुँदा नम्बर ७.५ को (क) मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गरी नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न नियमसम्मत प्रक्रिया तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकार र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका प्रतिनिधिले आगामी सञ्चालक समितिको बैठक र आगामी साधारणसभामा प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।