पेट्रोलियम भण्डारण: ठूलो लगानी नगर्न सुझाव

शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग ल्याउने घोषण गरेकाले ठूला लगानीका इन्धन भण्डारण बनाउँदा थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको हो ।

‘भण्डारणका लागि ठूलो लगानी लाग्ने देखिन्छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुक जस्तै चीन र भारतले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिरहेका छन्,’ मन्त्रालयको उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा भण्डारणगृह बनाउन सुरु गर्ने हो भने निर्माण गर्न ५/६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । ५/६ वर्षपछि सवारी साधन आयात गर्दा भण्डारणको औचित्य नरहने पो हो कि ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रदेश नं. ३ सरकारले सार्वजनिक गरेको २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा २०८५ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाउने कार्यक्रम भएको अवस्थामा ठूलो लगानी गर्दा थप प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने संयोजक जोशीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल आयल निगमसँग करिब ११ दिन धान्ने इन्धन भण्डारण छ । उक्त भण्डारणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी भण्डारण हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा थप अध्ययन आवश्यक भएको उनले बताए । ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि इन्धनको आवश्यकता पर्छ । भण्डारण पनि बनाउनुपर्छ । बनाउनु उचित पनि हो,’ उनले भने, ‘भण्डारण बनाउन पनि सकिन्छ । हामीले सुझाव दिएका छौं । तर, प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।’ प्रतिवेदनले भण्डारणगृह बनाउने वा नबाउने सम्बन्धमा नै विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हाल विश्वका ठूला कार कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको उत्पादन तथा बिक्रीलाई घटाउँदै लैजाने तयारी गरेका छन् । बेलायत, नर्बे, भारतलगायत करिब एक दर्जन मुलुकले निश्चित समयसीमा तोकेरै इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

इन्धन भण्डारण आवश्यक भए पनि तीन महिनाकै लागि उचित भए/नभएको पुन: अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा इन्धन भण्डारणलाई प्रमुखताका साथ उठाइने तयारीका साथ मन्त्रालयले जग्गाको अध्ययन गरेको थियो । भण्डारण बनाउन चीनले इच्छा देखाएपछि नेपाल सरकारले पनि सोहीअनुसार तयारी गरेको हो । महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणको द्विपक्षीय वार्तामा भण्डारणको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा चीन इच्छुक भएपछि परराष्ट्रले सोहीअनुसार तयारी गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलई चिठी पठाएको छ ।

आपूर्तिका अनुसार परराष्ट्रले वैशाख ११ गते नै चिठी पठाएको थियो । ‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हालै सम्पन्न चीनको औपचारिक भ्रमणको अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा छलफल भएका विषयहरूको फलोअपका लागि’ भन्दै परराष्ट्रले आपूर्तिलाई पत्र पठाएको हो । परराष्ट्रको पत्रअनुसार मन्त्रालयले उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिसकेको हो । कमिटीले नुवाकोट, गोरखा, धादिङ, पाँचखाल र ललितपुर क्षेत्रमा जग्गा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । जग्गा छनोटको क्रममा सरकारी जग्गालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसअघि आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा विवाद भएको थियो । निगमले झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा जग्गाको ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेको थियो । निगमले निजी जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद गलत भएको पुष्टि भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । यसअघि इन्धन भण्डारण गर्न जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि चिनियाँ टोली जग्गा अध्ययन गर्न नेपाल आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीन सरकारबीच भएको भेटवार्ताको क्रममा ललितपुर, धादिङ र तनहुँमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा चीनले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार टोली जग्गा अध्ययन गर्न आएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण चर्चासँगै भण्डारणको विषय पुन: चर्चामा आएको हो । आपूर्तिले तयार पारेको प्रतिवेदन जेठ २२ गते अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ ।

आपूर्ति सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार सहमतिका लाागि अर्थमा पठाइएको हो । ‘पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान/जग्गा यकिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेश नम्बर ३, ४ र ५ मा निर्माणस्थल यकिन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको छ,’ अर्थलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त अवधारणपत्रको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाउने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति जेठ २२ मा निर्णय भएको हुँदा सहमतिका लागि पठाइएको व्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ सहसचिव ढकालका अनुसार इन्धन भण्डारण निर्माणको योजना प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा पार्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सोहीअनुसार उक्त पत्र पठाइएको हो । ‘चीनले सहयोग गर्ने भनेको छ । सैद्धान्तिक सहमति पनि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सहमति/हस्ताक्षर नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’ प्रतिवेदनमा गोरखाली टायर उद्योग, बट्टार क्षेत्र, तनहुँ जिल्लाको शुक्लगण्डकी नगरपालिका, ललितपुर उपयुक्त हुने उल्लेख छ । पाँचखालमा भण्डारण भने उचित नहुने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा बट्टार क्षेत्रमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको जग्गालाई उपयोग गर्न उपयुक्त हुने जनाइएको छ । सरकारी जग्गा, त्रिशूली किनारमा रहेको, कालोपत्रे सडक भएको र बस्ती नभएको वरिपरि चाहिए जति जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तै गोरखाली टायरको बन्द भएको उक्त उद्योग पनि पेट्रोल भण्डारणगृहका लागि उपयुक्त हुने जनाइएको छ । पृथ्वी राजमार्गबाट नजिक, पानीको पर्याप्तता र उद्योगको सबै पूर्वाधार, अफिस बनाउनका लागि चाहिने भवन, कर्मचारीका लागि चाहिने आवसगृह भएकाले सहज हुने उपसचिव जोशीले बताए । उद्योगभित्रको परिसरमा निर्माण भए उद्योग संरक्षण र गोरखकाली उद्योगमा रहेका सम्भावनायुक्त कर्मचारीलाई पनि काममा ल्याउन सकिने उनले बताए । यस्तै पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा तनहुँ जिल्लाको शुक्लगण्डकी नगरपालिकाअन्तर्गत राजमार्गको दुलेगौंडा ३ माछेपानीबाट करिब १ किलोमिटर दक्षिण–पश्चिमतर्फ गएको सिंगल लेनको कच्ची तथा ग्राभेल बाटोबाट ढोर वाराही मन्दिर जानेबाटोमा सेती गण्डकी नदी किनारको वारि र पारि दुवैतर्फ रहेका जग्गाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह निर्माण गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ ।