अर्थतन्त्रमा कर्णाली प्रदेश कमजोर

मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर
प्रतिव्यक्ति आयमा प्रदेश ७ सबैभन्दा कमजोर
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा ६ नम्बर (कर्णाली प्रदेश) सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय’ स्थितिसम्बन्धी प्रदेशगत प्रोफाइलमा जनाएअनुसार कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको हो ।

तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सबै कम योगदान कर्णाली प्रदेशको छ । ३० खर्ब रुपैयाँको मुलुकको अर्थतन्त्रमध्ये कर्णाली प्रदेशले ४ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै योगदान गरेको छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३१ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश ३ ले ओगटेको छ ।

आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने मानव विकास सूचकांकमा भने प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश २ को मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ४२१ हो । मानव विकास सूचकांकमा २ नम्बरभन्दा झिनो अंकले केही माथि कर्णाली प्रदेश छ । तथ्यांकअनुसार ० दशमलव ४२७ कर्णाली प्रदेशको सूचकांक हो ।

Yamaha

प्रदेश ३ को मानव विकास सूचकांक मुलुकको औसत सूचकांकभन्दा बढी छ । ० दशमलव ४९ मुलुकको मानव विकास सूचकांक हो भने ३ नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा बढी अर्थात् ० दशमलव ५४३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक मापनको हिसाबले अर्को महत्त्वपूर्ण सूचकांक प्रतिव्यक्ति आयमा भने ७ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो प्रदेशका एक व्यक्तिले वार्षिक ६ सय ६० अमेरिकी डलर (हालको विनियमअनुसार ७१ हजार रुपैयाँ) कमाउँछन् । प्रतिव्यक्ति आयमा दोस्रो कमजोर प्रदेश कर्णाली हो । कर्णालीका एक व्यक्तिले वर्षमा औसत ६ सय ७७ अमेरिकी डलर (७३ हजार रुपैयाँ) कमाउँछन् ।

मुलुकभरको हिसाबले यस्तो कमाइ वार्षिक १ हजार ४ डलर (१ लाख ८ हजार ११० रुपैयाँ) कमाउने गरेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । तर, ३ नम्बर प्रदेश प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले पनि सबैभन्दा बलियो देखिन्छ । ३ नम्बरको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय ३४ अमेरिकी डलर (१ लाख ६५ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ) छ । खेतीयोग्य जमिन, उद्योग संख्या, उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा रोजगारीको संख्या, सडक, सहकारी, राजस्व संकलन, सरकारी खर्चमा पनि कर्णाली प्रदेश नै कमजोर देखिएको छ । हालको विद्युत् उत्पादन र भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युतमा भने प्रदेश २ सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ ।

प्रदेश २ मा विद्युत्सँग सम्बन्धित आयोजनाहरू नै छैनन् । उल्लेखित सबैजसो सूचकहरूमा भने प्रदेश ३ निकै अगाडि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । हालको उत्पादनअनुसार जलविद्युतमा प्रदेश नम्बर ४ अगाडि छ । मुलुकभर उत्पादन भइरहेको १ हजार ६ मेगावाट विद्युत्मध्ये प्रदेश ४ ले ४ सय ७९ उत्पादन गरेको गरिरहेको छ । भविष्यमा समेत उत्पादन हुने हिसाबले प्रदेश ३ नै अगाडि हुने सम्भावना छ । तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूको क्षमता ४ हजार ६ सय ४१ मेगावाट हो । यसमध्ये २३ सय २६ मेगावाट विद्युत् ३ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढयो

नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनेको करिब एक वर्षपछि गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोग गठनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि बृहत् जिम्मेवारी दिइएको आयोगको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ । ‘आयोगको नियमावली मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले नियमावली बनाएर यसअघि रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गत साउनमा संसद्ले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यपारलाई सरल र व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐनको आधारमा तयार पारिएको नियमावली मन्त्रिपरिषद् लगिएको हो ।

आयोगलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ । यसअघि विद्युत् खरिद बिक्रीदर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गर्दै आएको छ । अहिले प्राधिकरण सरकारी आयोजनाको निर्माणकर्ता, विद्युत् खरिदकर्ता र वितरण तीनै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निकाय हो । आयोगको गठनपछि प्राधिकरणको केही जिम्मेवारी घट्नेछ ।

‘विद्युत् खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्रीदर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,’ आयोगको अधिकार उल्लेख गर्दै ऐनमा भनिएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा स्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउनेजस्ता काम पनि गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रावधानसमेत ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनले आयोगलाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउने जिम्मेवारी पनि परिकल्पना गरेको छ ।

आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनले आयोगका पदाधिकारीको योग्यता पनि तोकेको छ । ‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष कार्य अनुभव भएको’ व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिलाई सदस्यमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT