२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

कृत्रिम महँगी: सरकारले मूल्य बढेको देखेन

खुद्रा व्यापारी स्वयंले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढेको सार्वजनिक गरे पनि सरकारी अधिकारीहरू भने मूल्य नबढेको दाबी गर्छन्
राजु चौधरी

काठमाडौँ — बजेटलगत्तै चौतर्फी मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारले गरेको अध्ययन विश्लेषणमा भने महँगी बढेको फेला परेन । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । बजेटको बहानामा व्यवसायीले जथाभावी मूल्य वृद्धि गरी ‘कृत्रिम महँगी’ सिर्जना गरिरहेका छन् ।

कृत्रिम महँगी: सरकारले मूल्य बढेको देखेन

व्यापारीले चामल, तरकारीजस्ता कर नबढाइएका वस्तुको भाउ अत्यधिक बढाएको सर्वसाधरणसँगै खुद्रा व्यापारीहरूले स्वयं स्विर्काछन् । मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परे पनि सरकारले भने सामान्य मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ ।

विभागले साताअघि गरेको अध्ययनले शिवशक्ति तेल तथा घिउ उद्योगबाहेक अन्यमा मूल्य वृद्धि नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘अध्ययन विश्लेषणको क्रममा शिवशक्ति तेल तथा घिउ उद्योगले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँसम्म बढाएको देखियो । यीबाहेक अन्य उद्योगमा मूल्य बढेको देखिएन,’ अध्ययन टोली संयोजक एवं शाखा अधिकृत दीपक पोखरेले भने, ‘केही उद्योगीहरू मूल्य बढाउने मनस्थितिमा देखिए पनि खासै बढाएका छैनन् ।’ शिवशक्तिले केही मूल्य बढाए पनि एमआरपी मूल्यभन्दा कममै बिक्री गरेको विभागको निष्कर्ष छ । भ्याट फिर्ता र कच्चा पदार्थमा कर बढाइएको बहानामा पनि तेल, दाललगायतमा कालोबजारी भइरहेको छ । उपभोक्ताबाट असुल गरिएको रकम व्यापारीले आफैं राख्ने गरेको भेटिएपछि खानेतेल, मैदालगायत उपभोग्य वस्तुमा रहेको ‘भ्याट फिर्ता’ सहुलियत बजेटले हटाएको छ । त्यसलगत्तै बजारभाउ अकासिएको छ ।

सरकारको अध्ययनले भने मूल्य बढेको देख्दैन । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले पनि होलसेल व्यापारीले खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १७, चामल प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ, दाल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, चिनीको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि भइसकेको बताएका छन् । यीबाहेक अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पनि अकासिएको व्यापारीले बताए पनि सरकारी अनुगमन टोलीको निष्कर्ष भने मूल्य वृद्धि देखिएन भन्ने छ ।

टोली संयोजक पोखरेलले भने बिल जारी नहुँदा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन कठिन भएको बताए । ‘ठूला व्यवसायीहरूले बिल जारी गरेका छैनन् । खुद्रा व्यापारीले पनि बिल लिँदैनन्,’ उनले भने, ‘बिल नहुँदा अनुगमनमा पनि समस्या भयो ।’ उनका अनुसार व्यवसायीले मनपरी बिल पेस गर्छन् । हजारै कारोबार भए पनि दुई सय मात्रै कारोबार गरेको बिल पेस गर्दै आएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ ।

व्यवसायीहरूले प्रतिकिलो ५/१० रुपैयाँ घटाएर मूल्य बताउँछन् । बिलबिना कारोबार यथार्थ हुँदैन । जसले गर्दा समस्या भएको विभागको ठहर छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पनि कारोबारको यथार्थ विवरण नहुँदा समस्या भएको बताए ।

‘बिचौलियाको बिगबिगी छ । बिलबीजक जारी नहुँदा उत्पादक र थोक बिक्रेतासम्म पुग्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । विभागले हरेक दिन बजार अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । न त बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई समात्न सकेको छ । जानकारहरूका अनुसार सरकार पनि व्यवसायीकै पक्षमा देखिन्छ । चैतर्फी मूल्य वृद्धि हुँदा पनि कुनै व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । ‘बजारमा चर्को मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारले आँखा चिम्लेर बसेको देखिन्छ । व्यवसायीकै पक्षम देखिन्छ,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही क्रम रहिरहयो भने दसैंसम्ममा बजार भाउ दोब्बरले बढ्छ ।’

विभागले भने व्यवसायीसँग हरेक दिन छलफल भइरहेको दाबी गरेको छ । छलफलका क्रममा होलसेल व्यापार र चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीले मूल्य नबढेको दाबी गरेको विभागले जनाएको छ । भन्सार वृद्धि भएपछि केही मात्रामा बढ्नु स्वाभाविक भएको विभागको तर्क छ । बजेटको एक–दुई दिनमै मूल्य वृद्धि नभए पनि अहिले बजारमा केही समस्या रहेको महानिर्देशक गौचनले स्विकारे । होलसेल र खुद्राले एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा बिल नहुँदा पनि पुष्टि हुन नसकेको उनले बताए ।

‘बिल दिँदैनन् । त्यसले गर्दा उपभोक्ताहरू ठगिए । उपभोक्ताहरूले मूल्य बढेको महसुस गरे,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘बिल नहुँदा प्रमाण भएन ।’ बिलबीजकको अनुगमन र कारबाही गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले हो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ । व्यवसायीले बिलबीजक जारी गरे/नगरेको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकेको छैन । ‘सरकारले बिल जारी गर भनेको छ । व्यवसायीको दायित्व पनि हो,’ उनले भने, ‘पारदर्शिताका लागि बिल अनिवार्य चाहिन्छ । तर, व्यवसायीले बिल जारी गरेका छैनन् ।’ बिलको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?