दूधमा सरकारलाई सल्लाह दिने निकाय नै निष्क्रिय [टिप्पणी]

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — केन्द्रीय प्रयोगशालाले बुधबार सार्वजिनक गरेको दूधको नमुना परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार राजधानीमा बिक्री वितरण हुने गाईभैंसीको दूधमा अहिले सरसफाइमा प्रयोग गरिने कास्टिक सोडाको मिसावट डरलाग्दो अवस्थामा देखिएको छ ।

प्रतिकात्मक तस्बिर

३० वटा प्रशोधित उद्योगमध्ये करिबकरिब सबै ठूला डेरीका ४२ वटा नमुनामध्ये ९५ प्रतिशत (४० मा) मा कास्टिक सोडा भेटिएको छ ।

Yamaha

दूध क्षेत्रमा ५ वर्षअघि ०७० असारमा कोलिफर्मजस्ता सूक्ष्म जीवाणु भेटिएपछि आम उपभोक्ता त्रसित बने । सरकारले तत्कालीन कृषि सहसचिव प्रभाकर पाठकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समिति बनायो । उक्त समितिले गोठदेखि सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पेस गर्‍यो । उक्त अध्ययनले किसान हुँदै दूध संकलन गर्ने सहकारी, चिस्यान केन्द्र, ठेकदार, डेरी उद्योगसम्मै सरसफाइको कमीलगायतका थुप्रै समस्या औंल्याएको थियो । सुधारसँगै विज्ञ समूहले सरकारलाई दूध क्षेत्रको नीति नियमबारे सुझाव दिन गठन गरिएको स्वायत्त निकाय राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रभावकारी सक्रियताबारे पनि औंल्याएको थियो ।

पाँच वर्षपछि यसपटक यी दुवै निकाय चुकेको अवस्थामा देखिए । आम उपभोक्तालाई डेरी उद्योगीहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा कम मात्रामा चिल्लो पदार्थ (फयाट) र ठोस पदार्थ (एसएनएफ) दिँदै आएका थिए । योभन्दा खतरा मानव स्वास्थ्यलाई हानिकारक सोडा पनि खुवाउँदै आएको देखियो । यत्रो गल्ती गर्ने व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा होइन आफूबचि गल्ती भएको स्विकार गरिरहेका छन् । ‘हामीबाट गल्ती भएकै हो । यसमा अरूलाई दोष देखाउने, कुतर्क गर्नेभन्दा सार्वजनिक रूपमै माफी मागेर अब हामीले कडाइका साथ सुध्रिनुपर्ने बेला आएको छ,’ राजधानीको एक ठूलो डेरीका सञ्चालकले भने, ‘कृषिमन्त्रीले आफ्नो मातहतका केन्द्रीय प्रयोगशाला र दूध तथा दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना भएको बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ ।’ उनले भने, ‘यो ठीक बेला आएको छ । नयाँ नीति नियम ल्याएर डेरी क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । उनका अनुसार प्रशोधित उद्योगबाहेक काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा खुला दूध बिक्री गर्ने (डेक्ची डेरी) पसलहरूको पनि नियमन जरुरी छ । यस्ता डेरी अहिलेसम्म नियमनकारी निकायको निगरानीमा आइपुगेकै छैनन् ।

नेपालको कानुनले ‘गाईको दूध’ भन्नाले ३ दशमवल ५ प्रतिशत दूधको चिल्लो (फयाट) र चिल्लोबाहेक दूधको ठोस पदार्थ (एसएनएफ) ७ दशमवल ५ प्रतिशतभन्दा घटी नभएको दूध भनेको छ । त्यसैगरी ‘भैंसीको दूध’ भन्नाले ५ दशमलव ० प्रतिशत दूधको चिल्लो र सो चिल्लोबाहेक दूधको ठोस पदार्थ ८ दशमलव ० प्रतिशतभन्दा घटी नभएकालाई भैंसीको दूध भनेको छ । तर, उपभोक्ताले यी मापदण्डमा दूध खान पाइरहेका छैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक साढे ५ लाख लिटर हाराहारी प्रशोधित दूध मात्र बिक्री हुन्छ । यसमा डेक्ची डेरीले बिक्री गर्ने दूधको मात्रा समेटिएको छैन । कानुनमा ‘प्रशोधित दूध’ भन्नाले आंशिक रूपमा दूधको चिल्लो झिकी वा नझिकी वा दूधको चिल्लोरहित दुग्ध ठोस पदार्थ घोली वा नघोली दूधको चिल्लो ३ दशमलव ० प्रतिशत र दूधको चिल्लोबाहेक दुग्ध ठोस पदार्थ ८ दशमलव ० प्रतिशतमा घटी नभएको हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै यस्तो प्रशोधित दूधमा निरोगन प्रक्रिया (पास्चराइजेसन) वा जीवाणु हनन प्रक्रिया (स्टरिलाइजेसन) सम्पन्न गरेर तयार गरिनुपर्छ । निरोगन प्रक्रिया गरिएको प्रशोधित दूधलाई प्रशोधित तथा (पास्चराइज्ड दूध) र जीवाणु हनन प्रक्रिया सम्पन्न प्रशोधित दूधलाई प्रशोधित तथा (स्टरिलाइज्ड दूध) भनेर बिक्री गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय प्रयोगशालाको प्रतिवेदनअनुसार केही डेरी उद्योगीहरूले मितिबिना बजारमा दूध पठाएको देखिन्छ । यस्तोमा सरसफाइमा प्रयोग हुने कास्टिक सोडाको मिश्रण हुने भएकाले बजारबाट फिर्ता आए पनि पुन: बजारमै पठाउने गरेको देखिन्छ । ‘कास्टिक हालेको दूध फाटदैन । बजारबाट फिर्ता आए फेरि अर्को दिन पठाउने गरेकाले मिति हाल्दैनन्,’ काठमाडौंको एक डेरी उद्योगसँग आबद्ध एक विज्ञले भने, ‘कास्टिक हाल्नुको कारण दूधको आयु लम्याउनु हो ।’

फयाट घटाउनुको उद्देश्य दूधबाट चिल्लो पदार्थ झिकेर घिउ बनाउने धन्दा हो । केही डेरीहरूले आफ्ना उत्पादनबाट क्रिम तानेर उपभोक्तालाई पातलो दूध पठाउने गरेको देखिएको छ । डीडीसीबाटै हालै अवकाश लिएका एक प्राविधिकका अनुसार यो अर्को धन्दा डेरी उद्योगमा छ । यो तथ्यबारे सरकार बेखबर छ । उनका अनुसार पाउचमा फयाट र एसएनएफको मात्रा लेखिए जति हुँदैन । ‘यो जाँच्ने काम केन्द्रीय प्रयोगशालाको हो तर यो निकाय यसबारे मौन देखिन्छ ।

हरिहरभवनमा रहेको बोर्डले सरकारी र निजी क्षेत्रका दुग्ध उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमबीच सामञ्जस्य ल्याउनुपर्छ । जनसहभागिताका आधारमा देशभित्रै बढी दूध उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न बोर्ड स्थापना भएको हो । यसले दुग्ध व्यवसायबारे नयाँनयाँ निति बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । दूध उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्ने हो ।

यो निकाय करिबकरिब निष्क्रियजस्तै छ । चालु वर्ष ६ करोड बजेट भएको बोर्डको अधिकांश रकम दुरुपयोग हुने गरेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । दूध क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा किसानलाई तालिम, भ्रमण गराउने यसको कार्यसूचीमा पर्छ । तर, केही अघि यसले किसानका नाममा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीका छोरा गृभाण पराजुलीलाई अस्ट्रेलिया र इजराल पठायो ।
केही साताअघि १० लाख रुपैयाँ नेपाली किसानको भारतको पटना भ्रमणका लागि विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो भ्रमणका किसान नेता र नेताका छोराहरू घुमेर फर्किए ।

कृषिमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा कम्तीमा एक वर्ष भइसक्यो बैठक नभएको । कार्यविधि नभई टिप्पणी उठाई विदेश भ्रमणमा पठाउने गरेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । ‘बोर्ड सुधारका लागि थुप्रैपटक मन्त्रालयमा भनिसकें,’ बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले भने, ‘बरु हरेक वर्ष बजेट घटदै आएको छ । दूध क्षेत्रमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकिएन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ २१:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘निजी वनका साल काट्न दिऊँ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — व्यक्तिका वनमा भएका सालका रूख काट्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ‘वन क्षेत्रबाट हुने काठ/दाउरा संकलन एवं वितरण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदल’ ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।

देशभरिका निजी वनमा काट्न योग्य लाखौं सालका रूख भए पनि सरकारले काट्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । कटानीमा प्रतिबन्ध लगाइएकामा निजी वन प्रवद्र्धकहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
देशभरिका निजी वनमा काट्न योग्य लाखौं सालका रूख भए पनि सरकारले काट्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्रीवितरण सहज तुल्याउन सरल कानुनी व्यवस्था गर्ने आफ्नो कार्ययोजना डेढ महिनाअघि सार्वजनिक गरेका थिए । उनको कार्ययोजनामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि निजी वनबाट काठ उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नेसमेत उल्लेख छ । नेपाल वन पैदावार व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले काठदाउरा बिक्रीवितरण एवं सर्वसुलभ तवरले उपलब्ध गराउन नीतिगत संशोधनको माग गर्दै निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले तत्कालीन वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान डंगोलको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलमा वन विभागका उपसचिव राकेश कर्ण, मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव वशिष्टकुमार घिमिरे, मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत लोकनाथ घिमिरे र फेनफिटका प्रथम उपाध्यक्ष भूपेन्द्र चौलागाईं सदस्य थिए । उनीहरूले विद्यमान नीति, निर्देशन र व्यावहारिक पक्षको विश्लेषण गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । कार्यदलले काठको उत्पादन बढाउन तुरुन्तै हुने, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । कार्यदलले वन पैदावर मुद्दामा रहेका देशभरका काठ लिलाम गर्नसमेत सुझाएको छ । यस्तै, उपभोक्तालाई सस्तो दरमा काठ उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) लाई दिएसरहको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । निजी क्षेत्रले टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्र काठ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भने टीसीएनलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर काठ दिइन्छ ।

कार्यदलले रूख कटान चेकजाँच र ग्रेडिङमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई खटाउनु झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसलाई हटाउनसमेत भनेको छ । निजी क्षेत्रलाई चाक्ला वन व्यवस्थापनलगायत अन्य व्यावसायिक वन व्यवस्थापनमा समेत संलग्न गराउन, काठदाउराको ग्रेडिङ नर्म्स सुधार्न र सुकेका र ढलेका रूख काट्ने अनुमति दिन पनि सुझाव दिएको छ । कार्यदलले गोलिया काठ लिलाम गर्दा ट्रली भएका स:मिललाई अग्राधिकार दिन, वन क्षेत्र र वन पैदावारमा आधारित उद्योगको दूरी घटाउन र जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराइने सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठदाउराको २५ प्रतिशत परिमाणको लिलाम बिक्री छिटो गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ २१:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT