काठमाडौँ — वित्तीय औजारहरूको कुशल व्यवस्थापन गरी ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्ने सवालमा यो वर्ष पनि राष्ट्र बैंक चुकेको छ । विगतमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि ब्याजदरलाई ‘वाञ्छित सीमा’ मा राख्ने बुँदा उल्लेख भए पनि वर्षभरि नै ब्याजदर बढेको छ ।
ब्याजदर नियन्त्रणको सवालमा राष्ट्र बैंक (मौद्रिक नीति) असफल भएको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति तथा दायित्वबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंक असफल देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योग व्यवसायको लागत नबढोस् भनेर केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदरलाई ‘वाञ्छित सीमा’ भित्र राख्ने दाबी गरेका हुन्छन् । ‘वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन तथा वित्तीय साधनको कुशल बाँडफाँटका लागि ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्ने र ब्याजदरमा आउने उतारचढाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ,’ यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित बुँदा हो । यही भनाइलाई उद्धृत गर्दै गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा राष्ट्र बैंकको प्रमुख दुईवटा उद्देश्यमध्ये एक वित्तीय स्थायित्व र अर्को मूल्य वृद्धि नियन्त्रण रहेको पटकपटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । गएका अधिकांश महिनाहरूमा ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामै बैंकहरूको एक वर्ष बित्यो । बैंकर्स संघको नेतृत्वमा बैंकहरूले ब्याजदर नबढाउने ‘भद्र समहति’ गरेपछि केही महिना ब्याजदर स्थिरजस्तै देखियो । भित्री रूपमा ब्याजदर बढ्ने क्रम भने त्यतिबेला पनि रोकिएन ।
त्यसो त ब्याजदर नियन्त्रका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी मात्र गरेको होइन ब्याजदर करिडोर पनि लागू गर्यो । मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुन नसकेको बैंकर र स्वयं राष्ट्र बंैकका अधिकारीहरू पनि बताउँछन् । ‘ब्याजदर करिडोरले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशतबीचमा राख्न सफल भएको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर, त्यसको रिफ्लेक्सन बजार ब्याजदरमा देखिएन । यसकारण प्रणालीमा ब्याजदरको उचारचढाव रोकिएन ।’
बैंकहरूमा लगातार रूपमा बढिरहेको ब्याजदरले आफूलाई आश्चर्य बनाएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘अहिले त पुँजीगत खर्च पनि बढेकै होला, कहाँ गयो त्यो पैसा ? ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता देखिएन । वित्तीय औजारहरूको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन ।’ राष्ट्र बैंकले लगातार रूपमा ‘ओपन मार्केट अपरेसन’ सञ्चालन गरिरहे पनि ब्याजदरमा स्थायित्व कायम हुन नसक्दा कहीँ कमजोरी छ कि भन्ने शंका उब्जिएको उनले बताए । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपभन्दा कर्जाको माग धेरै देखिएको जनाउँदै उनले भने, ‘कर्जाको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा कहीँ न कहीँ चुहावट भएको छ, त्यो पत्ता लगाउने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो ।’
चालु आर्थिक वर्षका अधिकांश महिनाहरूमा उच्च वृद्धिदरले उकालो लागे पनि बीचका २/३ महिना स्थिरजस्तै देखिएको ब्याजदर जेठ अन्तिम सातादेखि फेरि उकालो लागेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने बैंकहरूबीचको ‘भद्र सहमति’ तोडिएपछि ब्याजदर फेरि उकालो लागेको हो । गत साता मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाइसकेका छन् ।
‘अहिले बैंकहरू मुद्दती निक्षेपमा १४/१५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर भुक्तानी गर्न तयार छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘यो प्रतिस्पर्धामा पुरानाभन्दा पनि नयाँ बैंकहरू बढी आक्रामक देखिएका छन् ।’ एक अर्काको निक्षेप तान्न बैंकहरूबीच ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज रहेको बताएको छ । ‘हाल वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, ‘केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यसबारेमा बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीधै हस्तक्षेप नगरी वित्तीय उपकरणहरूमार्फत स्थायित्व कायम गर्न कोसिस गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन/नबढाउन सहमति गर भन्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले आफ्नै तरिकाले ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्न प्रयास गरिरहेको छ ।’
ब्याजदर स्थायित्व हुन नसक्नुमा राष्ट्र बैंक मात्र नभई अर्थ मन्त्रालय र बैंकहरू पनि उत्तिकै दोषी रहेको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले बताए । ‘विस्तारकारी बजेट ल्याएको सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, बैंकहरूले सम्पत्ति दायित्वको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, यसकारण ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने सवालमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता देखिएन,’ उनले भने, ‘नियामक निकायका हिसाबले राष्ट्र बैंकको दायित्व बढी देखिए पनि तीनवटै निकायको कमजोरी छ ।’ हाल बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगिसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘यसले कसैको पनि हित गर्दैन, समग्र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो बाधक हो ।
ब्याजदर नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्र संयमित भएर लाग्नुपर्छ ।’ यी सबै पक्ष मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी वा संकुचनकारी नभई उपयुक्त (ठिक्क) किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
करिब डेढ वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता (लगानीगोग्य रकम) अभावको समस्या अझै समाधान हुन सकेन । यही कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नै रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । रेमिटयान्स आप्रवाह र पुँजीगत खर्चमा देखिएको सुधारले बैंकहरूलाई केही राहत पुगे पनि ऋणको बढदो मागले तरलता अभावको समस्या कायमै रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । यी तथ्यहरूलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०८:५६
