‘स्मार्ट सिटीलाई संस्कृति पनि आवश्यक’

‘स्मार्ट सिटी बनाउँदा हाम्रो इतिहास र संस्कृतिलाई भुल्नु हुँदैन’
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपालमा मात्रै होइन, विकासको खुडिकलो उक्लिँदै गरेका हरेक देशमा अहिले स्मार्ट सिटीको बहस भइरहेको छ । स्मार्ट सिटी कस्तो हुनुपर्छ ? स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ ? यसको ठयाक्कै परिभाषा भने कसैसँग छैन ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जीवराज पोखरेल स्मार्ट सिटीको यो अवधारणालाई मोनालिसाको पेन्टिङसँग तुलना गर्छन् । ‘मोनालिसाको तस्बिरलाई हरेक मान्छेले फरकफरक व्याख्या गरेजस्तै स्मार्ट सिटीको अवधारणा पनि फरकफरक छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटीको आफ्नै परिचय हुनु भने आवश्यक छ ।’

स्मार्ट सिटीमा आधुनिक प्रविधि र संस्कृति दुवैको समायोजन हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘स्मार्ट सिटीको नाममा सबै सहरउस्तै भए भने काम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटी बनाउँदा हाम्रो इतिहास र संस्कृति पनि विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।’

Yamaha

काठमाडौंमा आयोजित दुईदिने सूचना प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम दिन सोमबार स्मार्ट सिटीबारे छलफल गर्न उपस्थित पोखरेलले भने, ‘काठमाडौं आफ्नो जमानामा स्मार्ट थियो ।’ नेपालका पुराना सहरमा स्मार्ट सिटीको अर्थ भेटिने उनको तर्क छ ।

नेपालमा बन्ने स्मार्ट सिटीमा ‘आईसीटी र आइडेन्टी’ को मिश्रण हुनुपर्ने उनको विचार छ ।

‘स्मार्टपालिका’ नाम दिइएको छलफलका लागि पोखरेलसँगै उपस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का नेपाल निर्देशक रेनो मायरले नेपालमा सहरहरू पूर्ण रूपमा बनिनसकेकाले यहाँ सहरलाई भन्दा गाउँलाई स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘नेपालका ८० प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा छ,’ उनको धारणा छ, ‘साना र सस्तो प्रविधि प्रयोग गरी गाउँहरूलाई स्मार्ट बनाउनुपर्छ ।’

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले हरेक ठाउँमा सुविधा र सेवा पुर्‍याउन गाह्रो हुने आफूले अनुभव गरेको भन्दै उनले यसको लागि दुर्गम गाउँमा ई–गभर्नेन्स आवश्यक रहेको औंल्याए । स्मार्ट सिटी र गाउँको तयारीसँगै नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि लगानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुनीलबाबु श्रेष्ठ संसारका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा तीव्र रूपमा सहरीकरण भइरहेको दाबी गरे । ‘संसारको ७० प्रतिशत जनसंख्या अबको केही वर्षभित्र सहर केन्द्रित हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखिएको छ ।’

तर, नेपाली सहरमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सुविधासमेत नभएको उनी बताउँछन् ।

‘४ वर्षअघिसम्म नेपालमा ५८ नगरपालिका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नगरपालिकाको संख्या करिब तीन सय पुगेको छ ।’ नेपालको पछिल्लो संघीय संरचनाअनुसार अहिले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २ सय ७६ नगरपालिका छन् भने ४ सय ६० गाउँपालिका छन् ।

‘अहिले नेपालको जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत मानिस नगरपालिकामा बस्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् । ‘सामान्यतया: नगरपालिकालाई सहर मान्ने गरिन्छ । नेपालको सहरी जनसंख्या दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सहर बनाउने नाममा हामीले आफ्नो पहिचान बिर्सिएका छौं ।’

अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मार्ट सिटीबारे अवधारणापत्र तयार पारी १३ स्थानलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न सकिने गरी पहिचान गरेको उनले बताए ।

आयोगले तयार पारेको अवधारणापत्रमा स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक सूचंकाक र पूर्वाधारहरूको विश्लेषण गरिएको छ । यसका लागि त्यहाँका जनता डिजिटल साक्षर हुनुपर्ने, सरकारी सेवाहरू अनलाइनमाध्यमबाट दिइनुपर्ने जस्ता मापदण्ड राखेको थियो ।

‘स्मार्ट सिटी दिगो हुनुपर्छ । यसले निजी र सरकारी साझेदारीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटीले नयाँ व्यापारका अवसरहरू सिर्जना गर्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ नेपालमा सहरीकरण तीव्र भइरहेकाले अबको सहर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको बताए । नेपालमा स्मार्ट सहरका लागि आधार बन्दै गएको उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘अबको दुई वर्षभित्र सबै जिल्ला सूचनाको महामार्गमा जोडिन्छ ।’ नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ता र मोबाइल कनेक्टिभिटी राम्रो रहे पनि त्यसलाई पुँजीकृत गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘दुई–तीन वर्षभित्र सबै गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो वर्ष कम्तीमा ५ सय विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।’ साथै प्रदेश प्रदेशमा एक विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तयारी गरिएको उनले बताए । ‘यसले डिजिटल साक्षरता बढाउन मद्दत गर्छ,’ गुरुङले भने, ‘स्मार्ट सिटी बनाउन भूमिका खेल्छ ।’

सरकारले सूचना प्रविधिमा साना र मझौला खालका व्यवसायको पहिचान गरिरहेको र यस्ता कम्पनीहरूलाई विशेष सुविधासहित इन्नोभेसनका लागि प्रोत्साहित गरिने उनले बताए ।

सरकारी परिचयपत्रहरू प्नि विद्युतीय हुन थालेको उदाहरण दिँदै उनले सरकारसँग रहेका तथ्यांकहरू एकीकृत गर्ने तयारी भएको जानकारी गराए । ‘सुरुवातमा निजामती किताब खाना र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग भएका कर्मचारीका विवरण एकीकृत गरी यसको परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी सर्वसाधारणको तथ्यांक पनि एकीकृत गर्छौं ।’ यसो गर्दा सरकारी सेवा लिन हरेक ठाउँमा विवरण भर्नुपर्ने बाध्यता नहुने उनको भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागीहरूले स्मार्ट सिटीबारे आआफ्नो धारणा राखिरहँदा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँडले भने आफ्नो नगरपालिकालाई स्मार्ट बनाउन गरिएका प्रयासहरूबारे जानकारी गराए ।

‘सरकारले हाम्रो नगरपालिकालाई पनि भविष्यमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजनामा राखेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकार धेरै पछि रहेको आभास भएपछि आफैंले प्रयास थाल्यौं ।’

वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीमा रूपान्तरण गर्न १९ वटा विषयमा एक सयभन्दा बढी सूचकांकहरू छनोट गरिएको उनले बताए । ‘हरेक सूचकांकका लक्ष्य हासिल गरी ५ वर्षभित्र स्मार्ट सिटी घोषणा गर्छौं,’ उनले भने, ‘गाउँहरूका लागि भने ११ विषयमा २५ वटा सूचकांक तयार गरेका छौं ।’

उनले नगरका १४ वटै वडामा अप्टिकल फाइबर विस्तार र सीसीटीभी जडानको काम सकिएको जानकारी दिए । आफ्नो तथ्यांक सुरक्षित राख्न नगरपालिकाको आफ्नै सर्भर, सर्वसाधारणले वडा र नगरपालिका कार्यालयबाट सेवा लिन मोबाइल र वेब एप तयार पारिएको उनले बताए ।

‘नगरको डिजिटल प्रोफाइल तयार भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वसाधारणलाई अनलाइनबाट सेवा लिनेबारे जानकारी दिन स्मार्ट क्लब गठन गरेका छौं ।’ यस्ता क्लबका सदस्यले आफ्ना गाउँका व्यक्तिलाई अनलाइनबाट सेवा लिने तरिकाबाट जानकारी दिनेछन् ।

सबै वडा कार्यालयले आफूले उपलब्ध गराउने ४८ वटा सेवा अनलाइनबाटै गर्न र नगरपालिका कार्यालयले दिने २२ वटा सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनबाटै हुने उनले बताए । ‘जनताले कर पनि पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरी तिर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जनताले तिरेका कर केमा प्रयोग भएको हो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न थालेका छौं ।’

‘यो वर्षभित्र ५० प्रतिशत स्थानीयले अनलाइनमार्फत वडा र नगरको सेवा लिन सुरु गर्ने अपेक्षा छ,’ खाँड भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटीका लागि हामीलाई चाहिने कानुनहरू बनाइसक्यौं ।’

नगरपालिकाले आफ्नौ इन्नोभेसन ल्याब स्थापना गरेको उनले बताए । नगरपालिकामा रहेका सडक बत्तीहरू मानिसहरू १५ मिटरको दूरीमा नभएको अवस्थामा आफैं निभ्ने बनाइएको उनले बताए ।

नगरपालिकाले तयार पारेको घरको बत्तीको अटोमेसन प्रणाली, घरमा राखिने सुरक्षासम्बन्धी सेन्सर सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न थालेको उनले बताए । ‘हामीले आफ्नै ल्याबमा बनाएको जीपीएस ट्रयाकर तीन हजारमा बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्राकृतिक विपत्तिको बेला सम्बन्धित स्थानका मानिसलाई मोबाइल एसएमएस पठाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’

वालिङ नगरपालिकाले आफूलाई स्मार्ट बनाउन गरेका प्रयासले नेपालमा बन्न सक्ने स्मार्ट सिटीले गर्न सक्ने प्रयासबारे झल्को दिन्छ तर वालिङ आफैं पूर्ण रूपमा स्मार्ट बनिनसकेकाले स्मार्ट सिटी ठयाक्कै कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न केही वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेलाई छाडिन्न : मन्त्री

दूधमा सोडा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले दुग्ध पदार्थमा देखिएको मिसावटलगायतको विकृति अन्त्य नभएसम्म अनुगमन जारी रहने बताएका छन् ।

राजधानीको बबरमहलस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाले खरिद गरेका चारवटा ‘मोबाइल टेस्टिङ ल्याबोरेटरी भ्यान’ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रतिभ्यान करिब ७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका यी गाडीहरूमा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजात तानेको छ । दूध तथा खाद्यान्नको गुण विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले खरिद गरेका यी भ्यान डेढ वर्षदेखि कामविहीन छन् । तस्बिर : सुरज कुँवर

मन्त्रीका प्रेस संयोजक बोमलाल गिरीका अनुसार प्रशोधित दूध उत्पादन गर्ने उद्यमी र सरोकारवालाहरूसँग सोमबार मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री खनालले भने, ‘अनुगमन जतिबेला जहाँ पनि हुन्छ । वर्षमा पचासौंपटक पनि अनुगमन हुन्छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘अनुगमन चर्चामा आउनका लागि मात्र होइन ।’ मन्त्रीले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने कसैलाई नछोडिने बताए ।

बैठकमा सहभागी व्यवसायीले सञ्चारकर्मीलाई सहभागी बनाएर गरिएको अनुगमनले नराम्रो सन्देश दिएको जिकिर गरेपछि मन्त्री खनालले भने, ‘केही मिडियाले केही बढाइचढाई गरेको पनि होलान् तर तपाईहरू उत्पादन राम्रो गर्नुस्, मिसावट नगर्नुस्, सरसफाइ र जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् । त्यसो गर्दा मिडियासँग डराउनु पर्दैन ।’ उनले व्यवसायीहरूलाई भने, ‘जबसम्म तपाईहरू आफ्नो उद्योगमा उत्पादित दूध फयाक्ट्रीमै बसेर स्वच्छ मनले खान सक्नुहुन्न तबसम्म उपभोक्तालाई कन्भिन्स गर्न सकिन्न । राम्रो गरेर देखाउनुस्, प्रचार त्यहीँबाट हुन्छ । अनि बिक्री घटयो भनेर पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन ।’

छलफलमा सहभागी नेपाल डेरीका सञ्चालक अरनिको राजभण्डारीले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले मिडियासहित अनुगमनमा जाँदा त्यसले राम्रो सन्देश नदिने दाबी गरे । ‘दूध भन्ने चिज त खानै नहुने रहेछ भन्ने परेको छ । त्यसैले मिडियाबिनै अनुगमन गरौं,’ उनले कच्चा दूधको मिसावट नाकामै चेकजाँच गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजधानी डेरीका सञ्चालक राजकुमार दाहालले केही डेरी दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेको बताए । करको दायारामा नआएका त्यस्ता डेरीले सस्तोमा दूध बिक्री गर्ने गरेकाले प्रशोधित दुग्ध डेरी उद्योगीहरूले त्यस्ता डेरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनले बताए । ‘हामी कसरी निर्वाह गर्ने ? मिडियाले पनि हामीलाई मात्रै लखेटिरहने ?’ बैठकमा उनले भने ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले विदेशबाट सस्तोमा आयात भइरहेको दूध पाउडर रोकिनुपर्ने बताए । सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक ईश्वरी न्यौपानेले सरकारले छापा हानेपछि डीडीसीको दैनिक १० हजार लिटर दूध बिक्री घटेको बताए । किसान तहबाटै अनुगमन गरिनुपर्ने धारणा राख्दै न्यौपानेले धेरै दुग्ध सहकारीले बिहान र बेलुकीको दूध एकैपटक संकलन गर्ने भएकाले समस्या आएको बताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT