गण्डकबाट सिँचाइ अनिश्चित

नेपाल र भारतबीचको गण्डक नहर सम्झौताअनुसार बर्सेनि धान सिजनका लागि असार १५ र गहुँ सिजनका लागि पुस १० देखि नहरमा पानी आइसक्नुपर्छ
शंकर आचार्य

पर्सा — भारतीय पक्षले मर्मत सम्भारको काम नसक्दा यस वर्ष पनि धान सिजनमा गण्डक नहरमा पानी आउने अनिश्चित बनेको छ । भारतमा अझै नहरको विभिन्न खण्डमा मर्मत सम्भार र निर्माण कार्य जारी नै रहेकाले भारतले पानी दिने/नदिने सम्बन्धमा अनिश्चितता भएको हो ।

वीरगन्ज–पथलैया सडक खण्डअन्तर्गत गण्डक नहरमा ६ लेन सडकमा निर्माणाधीन पुल । तस्बिर : शंकर

गत वर्ष भदौको पहिलो साता आएको बाढीसँगै गण्डक नहरको संरचनामा भारततर्फ भएको क्षतिको मर्मत सम्भार अझै सकिएको छैन । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय बहुअरीका निमित्त प्रमुख सुबोध कुशवाहाले भारतमा निर्माण कार्य नसकिएकाले हाल नै यस वर्ष निर्धारित तालिकाअनुसार नहरमा पानी आउने कुरा आफूले यकिन साथ भन्न नसक्ने बताए ।

‘भारतमा अझै २ ठाउँमा नहरमा जारी मर्मत कार्य सकिएको छैन, भारतीय पक्षले दिएको सूचनाअनुसार रामनगर नजिक क्रसिङ ड्रेनमा साइफन निर्माणको काम सकिएको छैन, त्यहाँ ३ खण्डमा साइफनको काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘भारतकै पिडारी चोकमा पुल बनाइँदै छ र त्यसको काम सम्पन्न भएको छैन तर भारतीय पक्षले असार १५ मा नहरमा पानी छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले हामी आशावादी छौं ।’

Yamaha

भारतले पानी छाड्ने कुरा साताअघि मात्र यकिन हुनेछ । यता नेपालमा वीरगन्ज–पथलैया सडक खण्डमा पनि ५ लेन सडक निर्माणका लागि मूल नहरमै दुवैतर्फ पुल निर्माणको काम सकिएको छैन भने हुलाकी सडकअन्तर्गत गंगोला खोलामा निर्माणाधीन पुल अझै निर्माणाधीन छ । तर, भारतले पानी छोडे यी दुवै स्थानमा रहेको अवरोध कार्यालयकै एक्साभेटर लगाएर पन्छाउने इन्जिनियर कुशवाहाले बताए ।

नहर मर्मत सम्भारमा जारी भारतकै ढिलासुस्तीका कारण यस वर्ष गहुँ सिजनमा पनि नहरमा पानी आउन सकेन । यसले नहरको पानीमा आश्रित किसानलाई ठूलो समस्या भयो । नेपाल र भारतबीचको गण्डक नहर सम्झौताअनुसार बर्सेनि धान सिजनका लागि असार १५ र गहुँ सिजनका लागि पुस १० देखि नहरमा पानी आइसक्नुपर्छ ।

गत वर्षको बाढीले नहरको भारतीय भूमिमा रहेको संरचनामा २ दर्जन बढी स्थानमा क्षति पुगेको थियो । नेपालतर्फ गण्डक नहरमा ३ दर्जन स्थानमा क्षति पुगेकामा करिब ४ महिनाको प्रयासपछि नेपालतर्फको नहरको संरचना मर्मत भइसकेको छ । भारतीय पक्षले भने लामो समय लगाएर आफ्नो तर्फको नहरको संरचना मर्मत गरिरहेको छ । भारतीय भूमि हुँदै नहरको पानी पर्साको जानकीटोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्छ ।

नेपालतर्फ गण्डक नहरको ४ दशकको इतिहासमा यस वर्ष सर्वाधिक ठूलो प्राकृतिक प्रकोपको मार र क्षति भएको थियो । नहर भएर बग्ने ओरिया, सिक्टा, गंगोल, सिक्टा, बंगरी, लालबकैया आदि खोलाले नहरमा बढी क्षति गरेका थिए । यी खोलाको पानीको जलस्तर बढेर नहरभन्दा माथिबाट बग्न थालेपछि नहरको किनार र सर्भिस सडकसमेत बगेका थिए ।

सन् १९७५ र ७६ मा दुई चरणमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गण्डक नहर हस्तान्तरण गरेको हो । पर्साको जानकीटोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको वाग्मतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भनिन्छ । ८१ किमि लामो यो नहरले पर्सा, बारा र रौतहटको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गालाई सिँचित गर्ने लक्ष्य थियो । तर, भारतबाटै पर्याप्त पानी नछोडिने भएकाले पर्सा र बाराका पूर्वी भेगका केही गाउँमा मुस्किलले पानी पुग्छ । रौतहटसम्म पुग्दा नहरमा पानी सुकी सक्छ ।

भारतले आफूलाई पानी पुगेपछि मात्र नेपालतर्फ छाड्ने गरेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार नहरमा भारत सरकारले नेपालतर्फ ८ सय ५० क्युसेक पानी छाड्नुपर्ने हो । तर, उसले नहरको इतिहासमा यति पानी नेपाललाई दिएको छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘स्मार्ट सिटीलाई संस्कृति पनि आवश्यक’

‘स्मार्ट सिटी बनाउँदा हाम्रो इतिहास र संस्कृतिलाई भुल्नु हुँदैन’
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपालमा मात्रै होइन, विकासको खुडिकलो उक्लिँदै गरेका हरेक देशमा अहिले स्मार्ट सिटीको बहस भइरहेको छ । स्मार्ट सिटी कस्तो हुनुपर्छ ? स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ ? यसको ठयाक्कै परिभाषा भने कसैसँग छैन ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जीवराज पोखरेल स्मार्ट सिटीको यो अवधारणालाई मोनालिसाको पेन्टिङसँग तुलना गर्छन् । ‘मोनालिसाको तस्बिरलाई हरेक मान्छेले फरकफरक व्याख्या गरेजस्तै स्मार्ट सिटीको अवधारणा पनि फरकफरक छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटीको आफ्नै परिचय हुनु भने आवश्यक छ ।’

स्मार्ट सिटीमा आधुनिक प्रविधि र संस्कृति दुवैको समायोजन हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘स्मार्ट सिटीको नाममा सबै सहरउस्तै भए भने काम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटी बनाउँदा हाम्रो इतिहास र संस्कृति पनि विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।’

काठमाडौंमा आयोजित दुईदिने सूचना प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम दिन सोमबार स्मार्ट सिटीबारे छलफल गर्न उपस्थित पोखरेलले भने, ‘काठमाडौं आफ्नो जमानामा स्मार्ट थियो ।’ नेपालका पुराना सहरमा स्मार्ट सिटीको अर्थ भेटिने उनको तर्क छ ।

नेपालमा बन्ने स्मार्ट सिटीमा ‘आईसीटी र आइडेन्टी’ को मिश्रण हुनुपर्ने उनको विचार छ ।

‘स्मार्टपालिका’ नाम दिइएको छलफलका लागि पोखरेलसँगै उपस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का नेपाल निर्देशक रेनो मायरले नेपालमा सहरहरू पूर्ण रूपमा बनिनसकेकाले यहाँ सहरलाई भन्दा गाउँलाई स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘नेपालका ८० प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा छ,’ उनको धारणा छ, ‘साना र सस्तो प्रविधि प्रयोग गरी गाउँहरूलाई स्मार्ट बनाउनुपर्छ ।’

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले हरेक ठाउँमा सुविधा र सेवा पुर्‍याउन गाह्रो हुने आफूले अनुभव गरेको भन्दै उनले यसको लागि दुर्गम गाउँमा ई–गभर्नेन्स आवश्यक रहेको औंल्याए । स्मार्ट सिटी र गाउँको तयारीसँगै नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि लगानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुनीलबाबु श्रेष्ठ संसारका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा तीव्र रूपमा सहरीकरण भइरहेको दाबी गरे । ‘संसारको ७० प्रतिशत जनसंख्या अबको केही वर्षभित्र सहर केन्द्रित हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखिएको छ ।’

तर, नेपाली सहरमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सुविधासमेत नभएको उनी बताउँछन् ।

‘४ वर्षअघिसम्म नेपालमा ५८ नगरपालिका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नगरपालिकाको संख्या करिब तीन सय पुगेको छ ।’ नेपालको पछिल्लो संघीय संरचनाअनुसार अहिले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २ सय ७६ नगरपालिका छन् भने ४ सय ६० गाउँपालिका छन् ।

‘अहिले नेपालको जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत मानिस नगरपालिकामा बस्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् । ‘सामान्यतया: नगरपालिकालाई सहर मान्ने गरिन्छ । नेपालको सहरी जनसंख्या दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सहर बनाउने नाममा हामीले आफ्नो पहिचान बिर्सिएका छौं ।’

अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मार्ट सिटीबारे अवधारणापत्र तयार पारी १३ स्थानलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न सकिने गरी पहिचान गरेको उनले बताए ।

आयोगले तयार पारेको अवधारणापत्रमा स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक सूचंकाक र पूर्वाधारहरूको विश्लेषण गरिएको छ । यसका लागि त्यहाँका जनता डिजिटल साक्षर हुनुपर्ने, सरकारी सेवाहरू अनलाइनमाध्यमबाट दिइनुपर्ने जस्ता मापदण्ड राखेको थियो ।

‘स्मार्ट सिटी दिगो हुनुपर्छ । यसले निजी र सरकारी साझेदारीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटीले नयाँ व्यापारका अवसरहरू सिर्जना गर्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ नेपालमा सहरीकरण तीव्र भइरहेकाले अबको सहर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको बताए । नेपालमा स्मार्ट सहरका लागि आधार बन्दै गएको उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘अबको दुई वर्षभित्र सबै जिल्ला सूचनाको महामार्गमा जोडिन्छ ।’ नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ता र मोबाइल कनेक्टिभिटी राम्रो रहे पनि त्यसलाई पुँजीकृत गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘दुई–तीन वर्षभित्र सबै गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो वर्ष कम्तीमा ५ सय विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।’ साथै प्रदेश प्रदेशमा एक विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तयारी गरिएको उनले बताए । ‘यसले डिजिटल साक्षरता बढाउन मद्दत गर्छ,’ गुरुङले भने, ‘स्मार्ट सिटी बनाउन भूमिका खेल्छ ।’

सरकारले सूचना प्रविधिमा साना र मझौला खालका व्यवसायको पहिचान गरिरहेको र यस्ता कम्पनीहरूलाई विशेष सुविधासहित इन्नोभेसनका लागि प्रोत्साहित गरिने उनले बताए ।

सरकारी परिचयपत्रहरू प्नि विद्युतीय हुन थालेको उदाहरण दिँदै उनले सरकारसँग रहेका तथ्यांकहरू एकीकृत गर्ने तयारी भएको जानकारी गराए । ‘सुरुवातमा निजामती किताब खाना र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग भएका कर्मचारीका विवरण एकीकृत गरी यसको परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी सर्वसाधारणको तथ्यांक पनि एकीकृत गर्छौं ।’ यसो गर्दा सरकारी सेवा लिन हरेक ठाउँमा विवरण भर्नुपर्ने बाध्यता नहुने उनको भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागीहरूले स्मार्ट सिटीबारे आआफ्नो धारणा राखिरहँदा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँडले भने आफ्नो नगरपालिकालाई स्मार्ट बनाउन गरिएका प्रयासहरूबारे जानकारी गराए ।

‘सरकारले हाम्रो नगरपालिकालाई पनि भविष्यमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजनामा राखेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकार धेरै पछि रहेको आभास भएपछि आफैंले प्रयास थाल्यौं ।’

वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीमा रूपान्तरण गर्न १९ वटा विषयमा एक सयभन्दा बढी सूचकांकहरू छनोट गरिएको उनले बताए । ‘हरेक सूचकांकका लक्ष्य हासिल गरी ५ वर्षभित्र स्मार्ट सिटी घोषणा गर्छौं,’ उनले भने, ‘गाउँहरूका लागि भने ११ विषयमा २५ वटा सूचकांक तयार गरेका छौं ।’

उनले नगरका १४ वटै वडामा अप्टिकल फाइबर विस्तार र सीसीटीभी जडानको काम सकिएको जानकारी दिए । आफ्नो तथ्यांक सुरक्षित राख्न नगरपालिकाको आफ्नै सर्भर, सर्वसाधारणले वडा र नगरपालिका कार्यालयबाट सेवा लिन मोबाइल र वेब एप तयार पारिएको उनले बताए ।

‘नगरको डिजिटल प्रोफाइल तयार भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वसाधारणलाई अनलाइनबाट सेवा लिनेबारे जानकारी दिन स्मार्ट क्लब गठन गरेका छौं ।’ यस्ता क्लबका सदस्यले आफ्ना गाउँका व्यक्तिलाई अनलाइनबाट सेवा लिने तरिकाबाट जानकारी दिनेछन् ।

सबै वडा कार्यालयले आफूले उपलब्ध गराउने ४८ वटा सेवा अनलाइनबाटै गर्न र नगरपालिका कार्यालयले दिने २२ वटा सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनबाटै हुने उनले बताए । ‘जनताले कर पनि पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरी तिर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जनताले तिरेका कर केमा प्रयोग भएको हो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न थालेका छौं ।’

‘यो वर्षभित्र ५० प्रतिशत स्थानीयले अनलाइनमार्फत वडा र नगरको सेवा लिन सुरु गर्ने अपेक्षा छ,’ खाँड भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटीका लागि हामीलाई चाहिने कानुनहरू बनाइसक्यौं ।’

नगरपालिकाले आफ्नौ इन्नोभेसन ल्याब स्थापना गरेको उनले बताए । नगरपालिकामा रहेका सडक बत्तीहरू मानिसहरू १५ मिटरको दूरीमा नभएको अवस्थामा आफैं निभ्ने बनाइएको उनले बताए ।

नगरपालिकाले तयार पारेको घरको बत्तीको अटोमेसन प्रणाली, घरमा राखिने सुरक्षासम्बन्धी सेन्सर सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न थालेको उनले बताए । ‘हामीले आफ्नै ल्याबमा बनाएको जीपीएस ट्रयाकर तीन हजारमा बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्राकृतिक विपत्तिको बेला सम्बन्धित स्थानका मानिसलाई मोबाइल एसएमएस पठाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’

वालिङ नगरपालिकाले आफूलाई स्मार्ट बनाउन गरेका प्रयासले नेपालमा बन्न सक्ने स्मार्ट सिटीले गर्न सक्ने प्रयासबारे झल्को दिन्छ तर वालिङ आफैं पूर्ण रूपमा स्मार्ट बनिनसकेकाले स्मार्ट सिटी ठयाक्कै कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न केही वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT