तेल चोर्न नपाउँदा पोखरामा ढुवानी ठप्प

सरकारको नियमअनुसार तलबभत्ता दिन तयार छौं : ढुवानी व्यवसायी महासंघ
उपभोक्तालाई असर गर्ने निर्णय भयो, सरकारले एक्सन लिन्छ : निगम
राजु चौधरी

काठमाडौँ — टयांकरमा हुने चुहावट रोक्न आयल निगमले लकिङ प्रणाली जडान गरेपछि पोखराका चालकले ढुवानी ठप्प पारेका छन् । लकिङ प्रणालीको विरोधमा उनीहरूले सोमबार इन्धन लोडसमेत गरेनन् । ढुवानी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार रक्सौलमा लोड भएका चार टयांकर सोमबार पोखरा भित्रिए पनि अन्य चालकहरू लोड लिएका छैनन् ।

‘यसअघि ढुवानीमा केही समस्या थिएन । लकिङ प्रणाली जडान भएपछि चालकले विभिन्न बहानामा अवरोध गर्दै आएका छन्,’ निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने, ‘ढुवानी बन्द गर्नुको उद्देश्य तेल चोर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ ।’ हाल पोखरा क्षेत्रमा करिब ८० टयांकरहरू सञ्चालनमा छन् । पोखरा डिपोबाट वरपरका जिल्लामा पेट्रोलियम वितरण हुन्छ ।

पोखरामा करिब १५ दिनअघि औपचारिक रूपमा लकिङ सुरु भएको थियो । त्यसपश्चात् चालकहरूले सांकेतिक विरोध गर्दै आएका थिए । सांकेतिक विरोधस्वरूप उनीहरूले एक/दुई घण्टा ठप्प पार्दै आएको निगमको दाबी छ । ‘चालकहरूले धम्की दिँदै आएका थिए,’ गोइतले भने । चार दिनअघि पोखरामा पूर्ण रूपमा सुरु भएपछि चालकहरू विभिन्न माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेको हुन् । ‘लकिङ नहँुदा चालकको केही गुनासो थिएन । लकिङ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि तलबभत्ता वृद्धिको माग गर्दै विरोध सुरु गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ यसअघि चोरी गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ ।’ निगमका अनुसार चालकको तलबभत्ता ढुवानी व्यवसायीहरूले दिन्छन् । सबै पक्ष बसेर छलफल गर्नुको सट्टा ढुवानी नै बन्द गर्नु गैरकानुनी भएको उनले बताए ।

Yamaha

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार ढुवानीमा अवरोध, बन्द हडताल गर्न पाइँदैन । ऐनविपरीत कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयले कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, चालकहरूले पटकपटक बन्द गर्दै आएका छन् ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पनि लकिङ प्रणालीको प्रभावले बन्द भएको बताए । चालकहरूको माग सम्बोध गर्न ढुवानी व्यवसायीहरू तयार रहेकाले बन्द उचित नभएको बताए । ‘ढुवानी बन्द गर्नु भनेको उपभोक्तालाई दु:ख दिने नियत हो । सरकार, निगम सहेर बस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘समस्याहरू वार्ता गरेर सल्टाउनुपर्छ । अटेर गरे निगमले एक्सन लिन्छ ।’ ढुवानी व्यवसायी महासंघका महससचिव विश्व अर्यालले लकिङपश्चात् चालकले भाडा नपुगेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको बताए । सोमबार रक्सौलमा लोड भएको कुनै जानकारी नपाएको उनले बताए । ‘ढुवानी व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको नियमअनुसार तलबभत्ता दिन तयार छौं । त्योभन्दा बढी चाहिए सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ अर्यालले भने ।

ढुवानी व्यवसायीका अनुसार चालकले महिनाको २० हजार तलब र प्रतिट्रिप साढे ७ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउँछन् । निगमका अनुसार एउटा टयांकरले महिनाको ६ ट्रिपसम्म ढुवानी गर्दै आएको छ । लकिङ प्रणालीले अपचलन गर्न नपाउँदा चालकहरू विरोधमा उत्रेका निगमको अधिकारीहरूको दाबी छ । लकिङ सुरु भएपछि पम्पको इन्धन बढेको छ ।

निगमले कम परिमाणमा इन्धन दियो भन्ने गुनासो अन्त्य भएको छ । टयांकरहरू क्यालिब्रेसन भएका छन् । जसले गर्दा प्राविधिक त्रुटि पनि कम भएको निगमको दाबी छ । ‘यी सबै कारणले चालकको हेराफेरी बन्द भएको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा चालकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।’

लकिङ प्रणालीले पम्पमा तेल बढयो भनेर चालकहरूको पनि नाफा बढाइदिनुपर्‍यो भनेर माग गर्दै आएको ती अधिकारीले बताए । यसअघि निगमले झापा चारआलीबाट लकिङ प्रणालीको प्रारम्भ गरेको थियो । लकिङ प्रणालीको विरोधमा त्यहाँका चालकहरूले पनि ढुवानी बन्द गरेका थिए । त्यसपश्चात् भैरहवामा जडान गरेको थियो । भैरहवामा सहज भए पनि नेपालगन्ज/धनगढीमा भने विरोध/धम्की गर्दै आएका छन् । चालकहरूले बेलाबेलामा अवरोध गर्दै आएको प्रवक्ता गोइतले बताए ।

काठमाडाैं–रक्सौलमा पनि लकिङ प्रणाली जडान प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । बरौनी–जनकपुरपश्चात् सबै क्षेत्रमा समाप्त हुन्छ । लकिङका लागि भारतीय आयल निगम (आईओसीले सित्तैमा ताल्चा उपलब्ध गराउँछ । केही ताल्चा बन्ने क्रममा रहेकाले केही ढिलाइ भएको जनाएको छ । ती क्षेत्रमा एक महिनाभित्र सकिने गोइतले बताए । लकिङ प्रणालीले नोक्सानी धेरै घटेको गोइतले बताए । ‘एउटा टयांकरमा ५० देखि डेढ सय लिटर कम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लकिङ प्रणालीले ढुवानीको क्रममा हुने नोक्सानीको समस्या अन्त्य भएको छ ।’ हाल मुलुकभरि १ हजार ८ सय टयांकर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब ४ सय टयांकरमा लकिङ प्रणाली जडान गर्न बाँकी छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकबाट सिँचाइ अनिश्चित

नेपाल र भारतबीचको गण्डक नहर सम्झौताअनुसार बर्सेनि धान सिजनका लागि असार १५ र गहुँ सिजनका लागि पुस १० देखि नहरमा पानी आइसक्नुपर्छ
शंकर आचार्य

पर्सा — भारतीय पक्षले मर्मत सम्भारको काम नसक्दा यस वर्ष पनि धान सिजनमा गण्डक नहरमा पानी आउने अनिश्चित बनेको छ । भारतमा अझै नहरको विभिन्न खण्डमा मर्मत सम्भार र निर्माण कार्य जारी नै रहेकाले भारतले पानी दिने/नदिने सम्बन्धमा अनिश्चितता भएको हो ।

वीरगन्ज–पथलैया सडक खण्डअन्तर्गत गण्डक नहरमा ६ लेन सडकमा निर्माणाधीन पुल । तस्बिर : शंकर

गत वर्ष भदौको पहिलो साता आएको बाढीसँगै गण्डक नहरको संरचनामा भारततर्फ भएको क्षतिको मर्मत सम्भार अझै सकिएको छैन । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय बहुअरीका निमित्त प्रमुख सुबोध कुशवाहाले भारतमा निर्माण कार्य नसकिएकाले हाल नै यस वर्ष निर्धारित तालिकाअनुसार नहरमा पानी आउने कुरा आफूले यकिन साथ भन्न नसक्ने बताए ।

‘भारतमा अझै २ ठाउँमा नहरमा जारी मर्मत कार्य सकिएको छैन, भारतीय पक्षले दिएको सूचनाअनुसार रामनगर नजिक क्रसिङ ड्रेनमा साइफन निर्माणको काम सकिएको छैन, त्यहाँ ३ खण्डमा साइफनको काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘भारतकै पिडारी चोकमा पुल बनाइँदै छ र त्यसको काम सम्पन्न भएको छैन तर भारतीय पक्षले असार १५ मा नहरमा पानी छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले हामी आशावादी छौं ।’

भारतले पानी छाड्ने कुरा साताअघि मात्र यकिन हुनेछ । यता नेपालमा वीरगन्ज–पथलैया सडक खण्डमा पनि ५ लेन सडक निर्माणका लागि मूल नहरमै दुवैतर्फ पुल निर्माणको काम सकिएको छैन भने हुलाकी सडकअन्तर्गत गंगोला खोलामा निर्माणाधीन पुल अझै निर्माणाधीन छ । तर, भारतले पानी छोडे यी दुवै स्थानमा रहेको अवरोध कार्यालयकै एक्साभेटर लगाएर पन्छाउने इन्जिनियर कुशवाहाले बताए ।

नहर मर्मत सम्भारमा जारी भारतकै ढिलासुस्तीका कारण यस वर्ष गहुँ सिजनमा पनि नहरमा पानी आउन सकेन । यसले नहरको पानीमा आश्रित किसानलाई ठूलो समस्या भयो । नेपाल र भारतबीचको गण्डक नहर सम्झौताअनुसार बर्सेनि धान सिजनका लागि असार १५ र गहुँ सिजनका लागि पुस १० देखि नहरमा पानी आइसक्नुपर्छ ।

गत वर्षको बाढीले नहरको भारतीय भूमिमा रहेको संरचनामा २ दर्जन बढी स्थानमा क्षति पुगेको थियो । नेपालतर्फ गण्डक नहरमा ३ दर्जन स्थानमा क्षति पुगेकामा करिब ४ महिनाको प्रयासपछि नेपालतर्फको नहरको संरचना मर्मत भइसकेको छ । भारतीय पक्षले भने लामो समय लगाएर आफ्नो तर्फको नहरको संरचना मर्मत गरिरहेको छ । भारतीय भूमि हुँदै नहरको पानी पर्साको जानकीटोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्छ ।

नेपालतर्फ गण्डक नहरको ४ दशकको इतिहासमा यस वर्ष सर्वाधिक ठूलो प्राकृतिक प्रकोपको मार र क्षति भएको थियो । नहर भएर बग्ने ओरिया, सिक्टा, गंगोल, सिक्टा, बंगरी, लालबकैया आदि खोलाले नहरमा बढी क्षति गरेका थिए । यी खोलाको पानीको जलस्तर बढेर नहरभन्दा माथिबाट बग्न थालेपछि नहरको किनार र सर्भिस सडकसमेत बगेका थिए ।

सन् १९७५ र ७६ मा दुई चरणमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गण्डक नहर हस्तान्तरण गरेको हो । पर्साको जानकीटोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको वाग्मतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भनिन्छ । ८१ किमि लामो यो नहरले पर्सा, बारा र रौतहटको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गालाई सिँचित गर्ने लक्ष्य थियो । तर, भारतबाटै पर्याप्त पानी नछोडिने भएकाले पर्सा र बाराका पूर्वी भेगका केही गाउँमा मुस्किलले पानी पुग्छ । रौतहटसम्म पुग्दा नहरमा पानी सुकी सक्छ ।

भारतले आफूलाई पानी पुगेपछि मात्र नेपालतर्फ छाड्ने गरेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार नहरमा भारत सरकारले नेपालतर्फ ८ सय ५० क्युसेक पानी छाड्नुपर्ने हो । तर, उसले नहरको इतिहासमा यति पानी नेपाललाई दिएको छैन ।

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT