फेरि ‘भद्र सहमति’ को तयारी

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको ग्रिन सिग्नल
मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र साधारणमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सहमति हुँदै
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याज नबढाउने यसअघिको सहमति तोडिएको एक साता नबित्दै फेरि अर्को ‘भद्र सहमति’ को तयारी भएको छ । सहमति तोडिएको भोलिपल्टबाटै बैंकहरू ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि बैंकर्स संघले यस्तो तयारी गरेको हो ।

‘बैंकहरूको गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौं, आवश्यक परे पुन: सहमति गर्छौं,’ संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने ।

ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमा राखेर वित्तीय स्थायित्व कायम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित रूपमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले पनि उच्च रूपमा ब्याजदर नबढ्ला भन्ने अनुमानका आधारमा यसअघिको सहमतिलाई निरन्तरता नदिने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘अपेक्षाविपरीत बजारमा ब्याजदर उच्च दरले बढ्न लाग्यो ।’

Yamaha

यो अवस्था कसैका लागि पनि हितकार नहुने भएकाले सहमति गरेरै अघि बढ्नुपर्ने देखिएको हो ।’ बैंकहरूको उद्देश्य निक्षेपमा कम ब्याज दिएर धेरै मुनाफा कमाउनु नभएर ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राखेर आर्थिक वृद्धि र लगानी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको उनले दाबी गरे । ‘विगतमा यस्तो सहमति गर्दा सिन्डिकेट गरेको आरोप पनि लाग्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो सहमति ब्याजदरमा आउने अस्वाभाविक उचारचढाव नियन्त्रण गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नकै लागि थियो र हुनेछ ।’

बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाएर एकअर्काबीच निक्षेप तान्ने होडबाजी नै चलेपछि गत पुस दोस्रो साता बैंकर्स संघले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि फेरि अर्को सहमति गरी संघले साधारण बचतमा पनि ८ प्रतिशतको सीमा लगाएको थियो । गत साता संघले दुवै सहमतिलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला संघले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको केही (एक/दुई) महिनासम्म पूर्ण रूपमा पालना भएको थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा केही बैंकहरूले बिस्तारै सहमति तोड्न सुरु गरे । यही सहमति तोडेको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकलाई बैंकर्स संघले कारबाही गरी त्यो बैंकसँग अन्तरबैंकिङ कारोबार नगर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको समन्वयमा दुई दिनमै उक्त विवाद मिलेको थियो । त्यसपछि पनि सहमति तोडने क्रम जारी रहयो । सहमति नमान्ने बैंकहरूले बढी ब्याजदरमा निक्षेप तानिरहे । धेरै बैंकहरूले सहमतिभन्दा बढी ब्याज दिने क्रम बढेपछि संघले औपचारिक रूपमै हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

यद्यपि सहमति तोडिनुअघि नै केही बैंकहरूले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा दूरसञ्चार कम्पनीको निक्षेप तानेका थिए । सहमति तोडिएका यस्ता घटनाक्रम र निकट भविष्यमै आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई हेरेर संघले यसअघिको सहमति तोडेको हो । ‘सुरुमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा के कस्तो नीति आउँछ त्यो हेरेर मात्र संघले थप निर्णय गर्ने छलफल भएको थियो,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘अहिले राष्ट बैंकले दबाब दिन थालेपछि मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि नै सहमति हुन लागेको हो ।’

पछिल्ला केही दिनयता बैंकहरूको गतिविधि हेर्दा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसका आधारमा ऋणको ब्याजदर धेरै माथि जाने देखिएपछि सहमतिको विकल्प नभएको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक सेरचनले बताए । ‘वित्तीय नीतिको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र नीति तथा कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्न पनि ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यी घटनाक्रमका आधारमा फेरि सहमति गर्नुपर्छ कि भन्ने मनसायमा संघ पुगेको छ ।’

उता संघले ब्याजदर नबढाउने ‘भद्र सहमति’ तोडेको राष्ट्र बैंकलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । यसकारण गत सातादेखि नै राष्ट्र बैंक हरेक दिनजसो संघका पदाधिकारीहरूलाई डाकेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’ पनि संघले पाएको छ । यसकारण संघ फेरि निक्षेपको ब्याज नबढाउने ‘भद्र सहमति’ गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । ‘नयाँ सहमतिमा पनि यसअघि जस्तै मुद्दती निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशत र साधारण बचतको ब्याज ८ प्रतिशत राखिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरलाई के गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । हालसम्म भएको छलफलका आधारमा ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले निश्चित समयमा बढेको ब्याजदर पुरानै अवस्थामा झार्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।’

बैंकहरूबीच यसअघिको ११ प्रतिशतभन्दा केही बढी ब्याजदरको सीमा तोक्ने कि भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । तर, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत र साधारण निक्षेपमा ८ प्रतिशत दिने ‘भद्र सहमति’ गरेपछि संघले पुरानै सीमामा सहमति गर्ने तयारी गरेको हो । ब्याजदरलाई अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिई वाञ्छित सीमामा राख्ने उद्देश्यले विकास बैंकहरूबीच भद्र सहमति गरिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तेल चोर्न नपाउँदा पोखरामा ढुवानी ठप्प

सरकारको नियमअनुसार तलबभत्ता दिन तयार छौं : ढुवानी व्यवसायी महासंघ
उपभोक्तालाई असर गर्ने निर्णय भयो, सरकारले एक्सन लिन्छ : निगम
राजु चौधरी

काठमाडौँ — टयांकरमा हुने चुहावट रोक्न आयल निगमले लकिङ प्रणाली जडान गरेपछि पोखराका चालकले ढुवानी ठप्प पारेका छन् । लकिङ प्रणालीको विरोधमा उनीहरूले सोमबार इन्धन लोडसमेत गरेनन् । ढुवानी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार रक्सौलमा लोड भएका चार टयांकर सोमबार पोखरा भित्रिए पनि अन्य चालकहरू लोड लिएका छैनन् ।

‘यसअघि ढुवानीमा केही समस्या थिएन । लकिङ प्रणाली जडान भएपछि चालकले विभिन्न बहानामा अवरोध गर्दै आएका छन्,’ निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने, ‘ढुवानी बन्द गर्नुको उद्देश्य तेल चोर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ ।’ हाल पोखरा क्षेत्रमा करिब ८० टयांकरहरू सञ्चालनमा छन् । पोखरा डिपोबाट वरपरका जिल्लामा पेट्रोलियम वितरण हुन्छ ।

पोखरामा करिब १५ दिनअघि औपचारिक रूपमा लकिङ सुरु भएको थियो । त्यसपश्चात् चालकहरूले सांकेतिक विरोध गर्दै आएका थिए । सांकेतिक विरोधस्वरूप उनीहरूले एक/दुई घण्टा ठप्प पार्दै आएको निगमको दाबी छ । ‘चालकहरूले धम्की दिँदै आएका थिए,’ गोइतले भने । चार दिनअघि पोखरामा पूर्ण रूपमा सुरु भएपछि चालकहरू विभिन्न माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेको हुन् । ‘लकिङ नहँुदा चालकको केही गुनासो थिएन । लकिङ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि तलबभत्ता वृद्धिको माग गर्दै विरोध सुरु गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ यसअघि चोरी गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ ।’ निगमका अनुसार चालकको तलबभत्ता ढुवानी व्यवसायीहरूले दिन्छन् । सबै पक्ष बसेर छलफल गर्नुको सट्टा ढुवानी नै बन्द गर्नु गैरकानुनी भएको उनले बताए ।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार ढुवानीमा अवरोध, बन्द हडताल गर्न पाइँदैन । ऐनविपरीत कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयले कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, चालकहरूले पटकपटक बन्द गर्दै आएका छन् ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पनि लकिङ प्रणालीको प्रभावले बन्द भएको बताए । चालकहरूको माग सम्बोध गर्न ढुवानी व्यवसायीहरू तयार रहेकाले बन्द उचित नभएको बताए । ‘ढुवानी बन्द गर्नु भनेको उपभोक्तालाई दु:ख दिने नियत हो । सरकार, निगम सहेर बस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘समस्याहरू वार्ता गरेर सल्टाउनुपर्छ । अटेर गरे निगमले एक्सन लिन्छ ।’ ढुवानी व्यवसायी महासंघका महससचिव विश्व अर्यालले लकिङपश्चात् चालकले भाडा नपुगेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको बताए । सोमबार रक्सौलमा लोड भएको कुनै जानकारी नपाएको उनले बताए । ‘ढुवानी व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको नियमअनुसार तलबभत्ता दिन तयार छौं । त्योभन्दा बढी चाहिए सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ अर्यालले भने ।

ढुवानी व्यवसायीका अनुसार चालकले महिनाको २० हजार तलब र प्रतिट्रिप साढे ७ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउँछन् । निगमका अनुसार एउटा टयांकरले महिनाको ६ ट्रिपसम्म ढुवानी गर्दै आएको छ । लकिङ प्रणालीले अपचलन गर्न नपाउँदा चालकहरू विरोधमा उत्रेका निगमको अधिकारीहरूको दाबी छ । लकिङ सुरु भएपछि पम्पको इन्धन बढेको छ ।

निगमले कम परिमाणमा इन्धन दियो भन्ने गुनासो अन्त्य भएको छ । टयांकरहरू क्यालिब्रेसन भएका छन् । जसले गर्दा प्राविधिक त्रुटि पनि कम भएको निगमको दाबी छ । ‘यी सबै कारणले चालकको हेराफेरी बन्द भएको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा चालकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।’

लकिङ प्रणालीले पम्पमा तेल बढयो भनेर चालकहरूको पनि नाफा बढाइदिनुपर्‍यो भनेर माग गर्दै आएको ती अधिकारीले बताए । यसअघि निगमले झापा चारआलीबाट लकिङ प्रणालीको प्रारम्भ गरेको थियो । लकिङ प्रणालीको विरोधमा त्यहाँका चालकहरूले पनि ढुवानी बन्द गरेका थिए । त्यसपश्चात् भैरहवामा जडान गरेको थियो । भैरहवामा सहज भए पनि नेपालगन्ज/धनगढीमा भने विरोध/धम्की गर्दै आएका छन् । चालकहरूले बेलाबेलामा अवरोध गर्दै आएको प्रवक्ता गोइतले बताए ।

काठमाडाैं–रक्सौलमा पनि लकिङ प्रणाली जडान प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । बरौनी–जनकपुरपश्चात् सबै क्षेत्रमा समाप्त हुन्छ । लकिङका लागि भारतीय आयल निगम (आईओसीले सित्तैमा ताल्चा उपलब्ध गराउँछ । केही ताल्चा बन्ने क्रममा रहेकाले केही ढिलाइ भएको जनाएको छ । ती क्षेत्रमा एक महिनाभित्र सकिने गोइतले बताए । लकिङ प्रणालीले नोक्सानी धेरै घटेको गोइतले बताए । ‘एउटा टयांकरमा ५० देखि डेढ सय लिटर कम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लकिङ प्रणालीले ढुवानीको क्रममा हुने नोक्सानीको समस्या अन्त्य भएको छ ।’ हाल मुलुकभरि १ हजार ८ सय टयांकर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब ४ सय टयांकरमा लकिङ प्रणाली जडान गर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT