कृषिमा आधा दर्जन समझदारी

नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय वार्ता
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधा दर्जन समझदारी भएको छ । मंगलबार नयाँदिल्लीस्थित कृषि भवनमा भएको करिब दुई घण्टा छलफलपछि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र भारतीय समकक्षी राधामोहन सिंहले ती सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

भारतको नयाँदिल्लीस्थित कृषि भवनमा मंगलबार कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल (बायाँतर्फ तेस्रो) र भारतीय समकक्षी राधामोहन सिंह (दायाँतर्फ तेस्रो) छलफल गर्दै । तस्बिर सौजन्य : नेपाली दूतावास,  नयाँदिल्ली

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको गत चैतमा सम्पन्न तीनदिने भारत भ्रमणका बेला नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि उपजको बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न सघाउन नेपालले गरेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्रीस्तरको छलफलमा ‘कृषिमा नयाँ साझेदारी’ का सम्भावनाहरू खोज्ने सहमति भएको थियो ।

Yamaha

त्यही बेला चाँडोभन्दा चाँडो कृषि मन्त्रालयको संयुक्त बैठक डाकेर साझेदारीका क्षेत्र टुंगो लगाउने र कार्यान्वयनको प्रारूप तयार गर्न नेपाल र भारत दुवै सहमत भएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बेला चाँडै नै मन्त्रीस्तरीय छलफल डाकेर साझेदारीका क्षेत्रलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला भएका सहमतिमै आधारित रहेर समझदारीहरू गरिएको मन्त्री खनालले बताए ।

आज भएको समझदारीअनुसार कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई अनुसन्धानमूलक संस्थाका अलावा विद्यावारिधि अध्ययन हुने अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न भारत सहमत भएको छ । भारतले म्यानमार र अफगानिस्तानमा पनि यस्तै किसिमको सहयोग गर्दै आएको छ । यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की नेतृत्वको अर्कोे टोलीले १५ जुनदेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित पन्तनगरस्थित डा. बल्लभपन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका भ्रमण गरेको थियो ।

कार्की टोलीले उक्त विश्वविद्यालयमा माटो परीक्षण, कृषि प्रविधि शिक्षा र कृषि अनुसन्धानलगायतका विषयमा जानकारी लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणकै बेला कृषि प्रविधिसम्बन्धी तालिम, उक्त विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि निश्चित सिट उपलब्ध गराउने र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली किसानहरूको भ्रमण गराउने सम्बन्धमा पनि भारतले सहमति जनाएको थियो ।
त्यसैगरी नेपालको कृषि उपजको पहुँच सहज र विस्तार गर्नका लागि पनि भारत सहमत देखिएको छ । हाल विद्यमान समस्याहरू पहिचान गर्न एउटा प्राविधिक टोली गठन गर्ने समझदारी भएको छ ।

साथै नेपालमा अर्गानिक फार्मिङको प्रविधि विकासका लागि पहिलो चरणमा उत्तरप्रदेशको गाजियावादमा चाँडै नै बीसजना नेपाली किसानलाई एकमहिने तालिम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनि समझदारी गरिएको छ । सिक्किमलाई नमुना बनाएर नेपालमा अर्गानिक कृषिको एउटा पाइलट प्रोजेक्टका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको थियो ।

भारतले सिक्किमकै मोडलमा नेपालमा अर्गानिक कृषिको एउटा नमुना प्रोजेक्टका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपालको कृषि मन्त्रालयले अर्गानिक कृषि सम्बन्धमा गृहकार्य सुरु गरेको थियो । गत साता मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसी नेतृत्वको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले सिक्किम भ्रमण गरेको थियो । उक्त टोलीले सिक्किम रहँदा अर्गानिक खेतीका रूपमा अध्ययन गरेको थियो । भारतले सन् २०१६ मा पूरै सिक्किम राज्यलाई नै ‘अर्गानिक राज्य’ घोषणा गरेको थियो ।

यसका साथै नेपालले विगत लामो समयदेखि भारतीय पक्षसँग सीमामै क्वारेन्टाइन कार्यालय खोल्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सीमामै कार्यालय नहुँदा नेपाली कृषि उत्पादनहरूको परीक्षणका लागि लखनउ र कोलकाता पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । छलफलमा नेपालले विभिन्न छवटा स्थानमा कार्यालय खोल्न आग्रह गरेकामा भारतले तत्कालका लागि भिट्टामोड र गौरीफन्टामा खोल्न सहमति जनाएको कृषिमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

भारतले नेपालमा चिया विकासका लागि तत्काल प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ । आज भएको समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा उत्पादन वृद्धिका लागि उक्त सहयोग दिनेछ भने अरू सहयोगहरू चरणबद्ध ढंगले उपलब्ध गराउँदै जाने पनि सहमति बनेको छ । त्यसैगरी नेपाली अदुवाको निकासीमा बेलाबेलामा देखिँदै आएको समस्याको ठोस समाधान गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।

आगामी दिनमा त्यस किसिमको अवरोध आउन नदिन प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्दै जाने विषयमा पनि भारत तयार भएको छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सहकार्य र साझेदारी निर्माणका लागि दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा संयुक्त साझेदारी टिम बनाउने आजको छलफलले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रमा देखिएको आयात र निर्यातलगायतका सबै विषयमा छलफलमा ‘ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रुप’ को बैठक आगामी जुलाईमा दिल्लीमा गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । ‘उक्त बैठकपछि सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रहरू थप फराकिलो बनाउँदै जाने सन्दर्भमा पनि सकारात्मक कुरा छलफल भयो,’ बैठक लगत्तै मन्त्री खनालले कान्तिपुरलाई बताए ।

आज भएको समझदारीबाट नेपालको कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्री खनालले बताए ।
‘निर्वाहमुखी कृषि भएकाले अझै धेरै गर्नुपर्नेछ । तर, आजको छलफल र भएका समझदारीहरूले पक्कै पनि सकारात्मक नतिजा दिनेछ,’ मन्त्री खनालले जनाए । नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफलहरू भए पनि सन् १९९१ यता कुनै पनि औपचारिक समझदारी गरिएको थिएन । आजको मन्त्रीस्तरीय बैठकमाप्रांगारिक अलैंचीको निकास, मल कारखाना, दुग्ध सेन्टर
र ब्रिडिङ केन्द्रमा पनिसामान्य छलफल भएको बताइएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायको मूल्य कायम रहोस्

सम्पादकीय

काठमाडौँ — द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडकलाई ‘सांकेतिक सजाय’ दिएर संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने गरी कानुन बनाउन भएको ‘सहमति’ पीडितका पक्षमा हुन जरुरी छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने राष्ट्रसंघीय दायित्वबाट नेपाल च्युत हुँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भएकाले राजनीतिक, कूटनीतिकलगायतका पक्षबीच यस्तो सहमति जुटेको हो ।

यसको सकारात्मक पक्ष, सजाय सांकेतिक अर्थात् कम हुँदा पीडकहरू पनि सत्य निरूपणमा समावेश हुन आउँछन् भन्ने हो । तर, यसले न्यायको केन्द्रमा कतै पीडितलाई भन्दा बढी पीडकलाई राखेको त होइन भन्ने आशंका कायम राखेको छ ।

पीडितको मञ्जुरी भएन भने यस्तो सहमतिले मात्र वास्तविक न्यायको अनुभूति दिलाउँदैन । तसर्थ द्वन्द्वकालीन घाउहरू फेरि–फेरि नबल्झिरहोस् भन्ने हेतुले पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउनतर्फ सम्बन्धित पक्षहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मस्यौदाका क्रममा यस्तो ‘सहमति’ जुटेको हो । द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाबारे छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय गर्न २०७१ माघमा यी दुई आयोग गठन भएका थिए ।

यी आयोगहरूको म्याद गत माघमा एक वर्ष थपिएको छ । यी आयोगहरूले पीडितहरूको उजुरी संकलन र बेपत्ता छानबिन गरिरहे पनि पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सकेका छैनन् । एक दशक चलेको माओवादी द्वन्द्व सकिएकै अर्को एक दशक नाघिसक्यो । तर पनि पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिक पाटो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा, नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्म आइसक्दा पनि यसको न्यायिक पाटो भने टुंगिसकेको छैन । सत्य निरूपण आयोगमा न्यायका लागि करिब ६० हजार पीडितले उजुरी गरेका छन् ।

आयोगले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोगमा पनि ३ हजार जना बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी परेको छ । तीमध्ये झन्डै २३ सय जनाको आयोगले खोजबिन गरिरहेको छ ।

नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य अपराध, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम र यातनाका घटनामा आममाफी दिन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विधेयक मस्यौदामा समावेश गरिनु उचित छ । मस्यौदामा प्रस्तावित ४ थरी अपराधका अभियुक्त दोषी प्रमाणित भए तीन वर्षसम्म देश छाड्न नपाउने, तीन वर्षसम्म कुनै लाभको पदमा बस्न नपाउने र तीन वर्षसम्मै जेल बस्नुको बदला सामुदायिक सेवामा श्रम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पीडकलाई गल्तीबोध गराउन सक्छ ।

मस्यौदामा अनुसन्धानमा नसघाउने अभियुक्तलाई भने दोषी प्रमाणित भए पाउनुपर्ने सजायको ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गर्न लगाइने र जन्मकैदको सजाय २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने अभियुक्तलाई केवल ८ वर्ष जेल सजाय तोकिने उल्लेख छ । घरजग्गा कब्जालगायत अन्य अपराधमा भने क्षमादानका लागि अभियुक्तले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसमक्ष निवेदन दिए र पीडितले चाहे क्षमा दिन सकिने प्रावधान मस्यौदामा समेटिइएको छ ।

विधेयक मस्यौदामा पीडकप्रति लचिलो भएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने गरी कानुन ल्याउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, नेपाली सेना, कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायबीच समझदारी भएको बताइएको छ ।

मस्यौदामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरू तथा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगको पनि समर्थन जुटेको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट आएको यस्तो समर्थन सकारात्मक छ । तर, यहाँनेर भुल्न नहुने विषय के हो भने ‘लचिलो’ हुने नाममा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति भने दिइनु हुँदैन ।

पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने स्थिति आयो भने समाजमा हिंसाको बीज रहिरहन्छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायले मात्र समाजमा दिगो शान्ति कायम रहन सक्छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT