राजस्वको १० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने

स्थानीय तहको सीमा
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेका स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै निकायहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने निर्णय गरेको छ ।

Yamaha

आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयले संघीय तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटबाट दिने रकम र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको कुल रकममध्ये १० प्रतिशतभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राजस्व बाडँफाँटबाट प्राप्त र आन्तरिक राजस्वको रकम धेरै हुनले धेरै र कम हुनेले कम ऋण लिन पाउनेछन् । राजस्वको सम्भावित अंक केलाउँदै आयोगले गरेको विश्लेषणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूले न्यूनतम १ लाखदेखि बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण उठाउन सक्ने देखिन्छ । ‘तर, सबै स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण अनिवार्य उठाउँछन् भन्ने छैन,’ आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

संविधानले ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिदिएअनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको पूर्वचरणमा उक्त निर्णय गरिदिएको हो । आन्तरिक ऋण स्थानीय तहले २५ वर्ष अवधिका लागि लिन पाउनेछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आन्तरिक ऋणसम्बन्धी कानुन भने बनिसकेको छैन । कुन निकायमार्फत कसरी उठाउने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । हालसम्मको अभ्यासअनुसार सरकारलाई चाहिने आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउने गरेको छ ।

अहिलेसम्म जारी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन् । वैदेशिक ऋण भने उनीहरूले उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी सरकार, संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट समेत स्थानीय तहले सोझै सहयोग रकम पाउने छैनन् । वैदेशिक ऋण तथा सहायता भने नेपाल सरकारले मात्रै लिन पाउनेछ ।

स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणका लागि नेपाल सरकारको सहमति आवश्यक पर्नेछ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।

उक्त योजना ठीक लागेमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनेछ । तर, आगामी असार १५ गते स्थानीय सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेका स्थानीय तहले आयोगको सीमाभित्रै रहेर ऋण उठाउने निर्णय गर्न सक्छन् ।बजेटका लागि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम, आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋणको रकम उल्लेख गर्नेछन् ।

त्यसैका लागि आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिएको हो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसारको गृहकार्यमा स्थानीय तहहरू जुटेका छन् ।

स्थानीय तहका लागि सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था बजेट बक्तव्यमार्फत गरिसकेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ७ सय ५३ स्थानीय तहले पाउनेछन् ।

सबै स्थानीय तहहरूका लागि राजस्वको उक्त रकम बाँडफाँट गर्न जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एंव खर्चका सूचकहरूको आधारमा सूत्र तयार आयोगले तयार पारिसकेको छ । उक्त सूत्रका आधारमा स्थानीय तहहरूले राजस्व बाँडफाँटको रकम पाउने हुन् ।

योसहित स्थानीय तहलाई ९ क्षेत्रबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त हुनेछ । केन्द्र सरकारले दिने ४ प्रकारका अनुदान, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँडको रकम, प्रदेश सरकारको अनुदान, स्थानीय तहको आफ्नै आय र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त ऋण तथा आफैंले उठाउने आन्तरिक ऋण स्थानीय तहका वित्तीय स्रोतहरू हुन् ।

उत्त स्रोतहरूको विषयमा समेत जानकारी जारी गर्दै प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरूलाई आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न स्पष्ट पारिसकेको छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कृषिमा आधा दर्जन समझदारी

नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय वार्ता
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधा दर्जन समझदारी भएको छ । मंगलबार नयाँदिल्लीस्थित कृषि भवनमा भएको करिब दुई घण्टा छलफलपछि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र भारतीय समकक्षी राधामोहन सिंहले ती सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

भारतको नयाँदिल्लीस्थित कृषि भवनमा मंगलबार कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल (बायाँतर्फ तेस्रो) र भारतीय समकक्षी राधामोहन सिंह (दायाँतर्फ तेस्रो) छलफल गर्दै । तस्बिर सौजन्य : नेपाली दूतावास,  नयाँदिल्ली

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको गत चैतमा सम्पन्न तीनदिने भारत भ्रमणका बेला नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि उपजको बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न सघाउन नेपालले गरेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्रीस्तरको छलफलमा ‘कृषिमा नयाँ साझेदारी’ का सम्भावनाहरू खोज्ने सहमति भएको थियो ।

त्यही बेला चाँडोभन्दा चाँडो कृषि मन्त्रालयको संयुक्त बैठक डाकेर साझेदारीका क्षेत्र टुंगो लगाउने र कार्यान्वयनको प्रारूप तयार गर्न नेपाल र भारत दुवै सहमत भएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बेला चाँडै नै मन्त्रीस्तरीय छलफल डाकेर साझेदारीका क्षेत्रलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला भएका सहमतिमै आधारित रहेर समझदारीहरू गरिएको मन्त्री खनालले बताए ।

आज भएको समझदारीअनुसार कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई अनुसन्धानमूलक संस्थाका अलावा विद्यावारिधि अध्ययन हुने अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न भारत सहमत भएको छ । भारतले म्यानमार र अफगानिस्तानमा पनि यस्तै किसिमको सहयोग गर्दै आएको छ । यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की नेतृत्वको अर्कोे टोलीले १५ जुनदेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित पन्तनगरस्थित डा. बल्लभपन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका भ्रमण गरेको थियो ।

कार्की टोलीले उक्त विश्वविद्यालयमा माटो परीक्षण, कृषि प्रविधि शिक्षा र कृषि अनुसन्धानलगायतका विषयमा जानकारी लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणकै बेला कृषि प्रविधिसम्बन्धी तालिम, उक्त विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि निश्चित सिट उपलब्ध गराउने र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली किसानहरूको भ्रमण गराउने सम्बन्धमा पनि भारतले सहमति जनाएको थियो ।
त्यसैगरी नेपालको कृषि उपजको पहुँच सहज र विस्तार गर्नका लागि पनि भारत सहमत देखिएको छ । हाल विद्यमान समस्याहरू पहिचान गर्न एउटा प्राविधिक टोली गठन गर्ने समझदारी भएको छ ।

साथै नेपालमा अर्गानिक फार्मिङको प्रविधि विकासका लागि पहिलो चरणमा उत्तरप्रदेशको गाजियावादमा चाँडै नै बीसजना नेपाली किसानलाई एकमहिने तालिम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनि समझदारी गरिएको छ । सिक्किमलाई नमुना बनाएर नेपालमा अर्गानिक कृषिको एउटा पाइलट प्रोजेक्टका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको थियो ।

भारतले सिक्किमकै मोडलमा नेपालमा अर्गानिक कृषिको एउटा नमुना प्रोजेक्टका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपालको कृषि मन्त्रालयले अर्गानिक कृषि सम्बन्धमा गृहकार्य सुरु गरेको थियो । गत साता मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसी नेतृत्वको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले सिक्किम भ्रमण गरेको थियो । उक्त टोलीले सिक्किम रहँदा अर्गानिक खेतीका रूपमा अध्ययन गरेको थियो । भारतले सन् २०१६ मा पूरै सिक्किम राज्यलाई नै ‘अर्गानिक राज्य’ घोषणा गरेको थियो ।

यसका साथै नेपालले विगत लामो समयदेखि भारतीय पक्षसँग सीमामै क्वारेन्टाइन कार्यालय खोल्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सीमामै कार्यालय नहुँदा नेपाली कृषि उत्पादनहरूको परीक्षणका लागि लखनउ र कोलकाता पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । छलफलमा नेपालले विभिन्न छवटा स्थानमा कार्यालय खोल्न आग्रह गरेकामा भारतले तत्कालका लागि भिट्टामोड र गौरीफन्टामा खोल्न सहमति जनाएको कृषिमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

भारतले नेपालमा चिया विकासका लागि तत्काल प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ । आज भएको समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा उत्पादन वृद्धिका लागि उक्त सहयोग दिनेछ भने अरू सहयोगहरू चरणबद्ध ढंगले उपलब्ध गराउँदै जाने पनि सहमति बनेको छ । त्यसैगरी नेपाली अदुवाको निकासीमा बेलाबेलामा देखिँदै आएको समस्याको ठोस समाधान गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।

आगामी दिनमा त्यस किसिमको अवरोध आउन नदिन प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्दै जाने विषयमा पनि भारत तयार भएको छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सहकार्य र साझेदारी निर्माणका लागि दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा संयुक्त साझेदारी टिम बनाउने आजको छलफलले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रमा देखिएको आयात र निर्यातलगायतका सबै विषयमा छलफलमा ‘ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रुप’ को बैठक आगामी जुलाईमा दिल्लीमा गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । ‘उक्त बैठकपछि सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रहरू थप फराकिलो बनाउँदै जाने सन्दर्भमा पनि सकारात्मक कुरा छलफल भयो,’ बैठक लगत्तै मन्त्री खनालले कान्तिपुरलाई बताए ।

आज भएको समझदारीबाट नेपालको कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्री खनालले बताए ।
‘निर्वाहमुखी कृषि भएकाले अझै धेरै गर्नुपर्नेछ । तर, आजको छलफल र भएका समझदारीहरूले पक्कै पनि सकारात्मक नतिजा दिनेछ,’ मन्त्री खनालले जनाए । नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफलहरू भए पनि सन् १९९१ यता कुनै पनि औपचारिक समझदारी गरिएको थिएन । आजको मन्त्रीस्तरीय बैठकमाप्रांगारिक अलैंचीको निकास, मल कारखाना, दुग्ध सेन्टर
र ब्रिडिङ केन्द्रमा पनिसामान्य छलफल भएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT