राजस्वको १० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने

स्थानीय तहको सीमा
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेका स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै निकायहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने निर्णय गरेको छ ।

Yamaha

आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयले संघीय तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटबाट दिने रकम र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको कुल रकममध्ये १० प्रतिशतभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राजस्व बाडँफाँटबाट प्राप्त र आन्तरिक राजस्वको रकम धेरै हुनले धेरै र कम हुनेले कम ऋण लिन पाउनेछन् । राजस्वको सम्भावित अंक केलाउँदै आयोगले गरेको विश्लेषणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूले न्यूनतम १ लाखदेखि बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण उठाउन सक्ने देखिन्छ । ‘तर, सबै स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण अनिवार्य उठाउँछन् भन्ने छैन,’ आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

संविधानले ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिदिएअनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको पूर्वचरणमा उक्त निर्णय गरिदिएको हो । आन्तरिक ऋण स्थानीय तहले २५ वर्ष अवधिका लागि लिन पाउनेछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आन्तरिक ऋणसम्बन्धी कानुन भने बनिसकेको छैन । कुन निकायमार्फत कसरी उठाउने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । हालसम्मको अभ्यासअनुसार सरकारलाई चाहिने आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउने गरेको छ ।

अहिलेसम्म जारी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन् । वैदेशिक ऋण भने उनीहरूले उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी सरकार, संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट समेत स्थानीय तहले सोझै सहयोग रकम पाउने छैनन् । वैदेशिक ऋण तथा सहायता भने नेपाल सरकारले मात्रै लिन पाउनेछ ।

स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणका लागि नेपाल सरकारको सहमति आवश्यक पर्नेछ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।

उक्त योजना ठीक लागेमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनेछ । तर, आगामी असार १५ गते स्थानीय सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेका स्थानीय तहले आयोगको सीमाभित्रै रहेर ऋण उठाउने निर्णय गर्न सक्छन् ।बजेटका लागि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम, आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋणको रकम उल्लेख गर्नेछन् ।

त्यसैका लागि आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिएको हो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसारको गृहकार्यमा स्थानीय तहहरू जुटेका छन् ।

स्थानीय तहका लागि सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था बजेट बक्तव्यमार्फत गरिसकेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ७ सय ५३ स्थानीय तहले पाउनेछन् ।

सबै स्थानीय तहहरूका लागि राजस्वको उक्त रकम बाँडफाँट गर्न जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एंव खर्चका सूचकहरूको आधारमा सूत्र तयार आयोगले तयार पारिसकेको छ । उक्त सूत्रका आधारमा स्थानीय तहहरूले राजस्व बाँडफाँटको रकम पाउने हुन् ।

योसहित स्थानीय तहलाई ९ क्षेत्रबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त हुनेछ । केन्द्र सरकारले दिने ४ प्रकारका अनुदान, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँडको रकम, प्रदेश सरकारको अनुदान, स्थानीय तहको आफ्नै आय र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त ऋण तथा आफैंले उठाउने आन्तरिक ऋण स्थानीय तहका वित्तीय स्रोतहरू हुन् ।

उत्त स्रोतहरूको विषयमा समेत जानकारी जारी गर्दै प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरूलाई आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न स्पष्ट पारिसकेको छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहको अधिकार खाेस्दै प्रदेश सांसदलाई पनि बजेट

‘मनोमानी गर्न’ वार्षिक साढे १० अर्ब
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — स्थानीय तहले पाएको विकास–निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र सांसदका लागि बजेट छुट्टयाएका छन् । 

३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्वारा २ दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका बजेट विनियोजनसमेत गरी संघ र प्रदेशका सांसदहरूका नाममा वार्षिक १० अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने देखिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका नाममा यसअघि छुट्टयाइएका अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै सांसदलाई सिधै बजेट नदिन चौतर्फी आवाज उठेको थियो।

त्यसविपरीत केन्द्रीय संसद्ले समेत घुमाउरो बाटोबाट खर्च गर्न सक्ने गरी सांसदका नाममा बजेट छुट्टयाइसकेको छ।
कार्यान्वयनका विभिन्न मापदण्ड तथा योजना भए पनि सांसदका नाममा दिइएको बजेटले स्थानीय तहको अधिकार खोसी समानान्तर संयन्त्रलाई बढावा दिने, निर्वाचित र अन्य सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच विवाद बढाउने, स्थानीय तहको वित्तीय सन्तुलनमा खलल पुर्‍याउने र रकम दुरुपयोग हुने निश्चित छ।

अर्थ, योजना र संविधानविद्ले सांसदका नाममा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम (बजेट) लाई दुरुपयोगका दृष्टिले मात्र नभई संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको विकास–निर्माण अधिकारमाथि हस्तक्षेपका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।

‘सांसदले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सहयोग, खर्च सरकारको प्रणालीबाट हुने भनिएको छ। संविधानले सांसदलाई यस्तो जिम्मेवारीको परिकल्पना गरेको छैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘यो कार्यक्रमले संविधानअनुसार स्थानीय तहको अधिकार खोसेर समानान्तर संयन्त्र खडा गर्‍यो।’

जेठ १५ मा केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको संलग्नतामा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि उक्त निर्वाचन क्षेत्रका सबै सांसदको एउटा समिति रहनेछ।

प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सांसदहरूको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्दै केन्द्र सरकारले जस्तै बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

भूगोल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक तथा साक्षरताजस्ता आर्थिक सूचकलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीविरुद्ध निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एकमुष्ट निश्चित रकम दिइँदा वित्तीय असन्तुलनसमेत बढ्ने देखिन्छ। प्रदेश १ ले २ करोड, २ ले ५० लाख, ५ ले १ करोड ३५ लाख ३५ हजार, कर्णालीले ५ करोड र प्रदेश ७ ले २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेका छन्।

यो बजेटका लागि कतिपय प्रदेशले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका छन् भने कसैले सोझै लेखेका छन्। ५ वटा प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नामको कार्यक्रमका लागि मात्रै वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुनेछ। यसबाहेक केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोडका दरले बजेट दिँदा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप खर्च हुँदै छ।

‘संविधानले तीनवटै तहका सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारको बाँडफाँट सूचीमै राखेर स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको छ,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सांसद विकास कोष होस् वा निर्वाचन क्षेत्र विकास जे भने पनि स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको हो।’

स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै गठन भएको गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका महासंघले सांसद तथा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय र सांसदको भूमिका विकास निर्माणमा नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।

सांसदलाई बजेट संविधानको मर्मविपरीत रहेको र यो कार्यक्रमको आफूहरूले विरोध गर्ने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए। ‘सांसद नेतृत्वको समिति बनाइएको छ। यो समितिलाई संविधानले चिन्दैन, कानुनले पनि चिन्दैन,’ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘माननीयज्यूहरूले स्थानीय तहभित्र रहेर विकास निर्माणमा योगदान गर्न कुनै असहजता छैन। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने माननीयहरू नै उल्लंघन गर्न लाग्नुभयो।’

दुई महासंघले प्रदेश शाखाहरूमार्फत प्रदेश सरकारलाई समेत यस्तो प्रकृतिको बजेट नल्याउन दबाब दिएका थिए। ‘प्रदेश ४ ले यस्तो कार्यक्रम नल्याई संघीयताको मर्मको सम्मान गरेकोमा हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छौं,’ उनले भने, ‘अरूले संविधानको मर्मलाई च्यालेन्ज गरे। संविधानविरुद्धको क्रियाकलापमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्छ।’

सबै सांसदलाई २०५२ सालदेखि साढे २ लाखबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमले अहिले ठूलो आकार लिइसकेको छ। यो शीर्षकको बजेटमा आर्थिक सूचकहरूका आधारमा बजेट विनियोजन नहुने हुनाले वित्तीय स्रोतमा असन्तुलन ल्याउने अर्थविद्हरूले बताएका छन्। ‘दार्चुलाका आवश्यकता धेरै छन्, तर त्यहाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै बजेट जान्छ,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्, ‘काठमाडौंको आवश्यकता अर्कै हुन्छ। यहाँ १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट जान्छ।’

गत वर्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकका सांसदले दुई शीर्षकमा बजेट पाउँदै आएका थिए। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ५० लाख र ४ वर्षअघि सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा ३ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँथे। ३ करोडको कार्यक्रम बढाएर यो वर्ष अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ४ करोड विनियोजन गरेका छन्।

सांसद तथा निर्वाचन क्षेत्रका नामको बजेट जथाभावी खर्च गर्ने, कार्यकर्ताकेन्द्रित क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने र सांसद स्वयंले दुरुपयोग गर्ने गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत हरेक वर्ष अनियमितता औंल्याउँदै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ।

‘विगतदेखि नै यो कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठदाउठदै प्रदेशमा पनि कार्यक्रम ल्याउनु वित्तीय विकृतिलाई बढावा दिनु हो,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्री भन्छन्, ‘कार्यक्रमको पूर्वतयारी, अनुमान, नापजाँच, कार्ययोजना केही पनि नबनाई यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिन्छ। यस्तो विकास निर्माणले उपलब्धि दिँदैन।’

बजेटमा मापदण्ड कडा बनाउन खोज्दा सांसदहरूले चर्को विरोध गरेको र प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेको विषयमा खत्रीले भने, ‘यो आधारमा पनि सांसदहरूलाई विकास होइन, पैसा चाहिएको हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।’

केन्द्र सरकार होस् वा प्रदेशले अहिलेसम्म सांसद वा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा हुने बजेट कार्यान्वयनका विषयमा कुनै कार्यविधिसमेत बनाइसकेका छैनन्। यो बजेट खर्च गर्न संघका सांसदहरूको संयोजकत्वमा एउटा समिति र प्रदेश सांसदहरूको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्ने निश्चित छ।

यो आधारमा पनि स्थानीय तहको विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार, संघीय सांसदको संयोजकत्वको संयन्त्र र प्रदेश सांसदको संयोजकत्वको अर्कोसहित तीनवटा समानान्तर संयन्त्र बन्ने सम्भावना बढदै गएको छ। ‘यस्ता कार्यक्रममा केन्द्र सरकारले नै सुरुमा पुनर्विचार गरेको भए हुन्थ्यो,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘बानी बिग्रियो। अर्को वर्ष यो बजेट झन् बढ्ने सम्भावना छ। केन्द्रको रोग प्रदेशमा पनि सर्‍यो।’

प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०२:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT