भेरी आयोजनाको डीपीआर सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

जाजरकोट — भेरी १ र २ जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बनाउन सुरु भएको छ । चाइना गेजुवा कम्पनीले ७२१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको भेरी १ र २ को डीपीआर बनाउन सुुरु गरेको हो ।

कम्पनीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी पाँच महिनादेखि काम सुरु गरेको हो । गेजुवाले विद्युत् विकास समितिबाट इजाजत लिएर काम सुरु गरिएको जनाएको छ ।

Yamaha

कम्पनीले डीपीआरका लागि ड्रिलिङ, माटो तथा ढुंगाखानी परीक्षणलगायतका काम गरिरहेको छ । गेजुवा कम्पनीले आयोजनाको पहिचान तथा प्रारम्भिक सर्भे डिजाइनका लागि ७ करोड खर्च गरिसकेको छ । २०६६ सालमा उक्त हाइड्रोपावरको पहिचान भएको थियो ।

४ सय ८० मेगावाट क्षमताको भेरी १ को नलगाड नगरपालिका १२ चौखास्थित तल्लो छहरामा पावरहाउस बन्ने भएको छ । भेरी १ का लागि जाजरकोट, रुकुम र डोल्पाको सिमानास्थित मनकाबगरमा ६० मिटर उचाइको डयाम बन्नेछ भने पावरहाउससम्म १५ किलोमिटर सुरुङ (टनेल) मार्ग निर्माण हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजस्वको १० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने

स्थानीय तहको सीमा
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेका स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै निकायहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयले संघीय तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटबाट दिने रकम र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको कुल रकममध्ये १० प्रतिशतभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राजस्व बाडँफाँटबाट प्राप्त र आन्तरिक राजस्वको रकम धेरै हुनले धेरै र कम हुनेले कम ऋण लिन पाउनेछन् । राजस्वको सम्भावित अंक केलाउँदै आयोगले गरेको विश्लेषणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूले न्यूनतम १ लाखदेखि बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण उठाउन सक्ने देखिन्छ । ‘तर, सबै स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण अनिवार्य उठाउँछन् भन्ने छैन,’ आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

संविधानले ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिदिएअनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको पूर्वचरणमा उक्त निर्णय गरिदिएको हो । आन्तरिक ऋण स्थानीय तहले २५ वर्ष अवधिका लागि लिन पाउनेछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आन्तरिक ऋणसम्बन्धी कानुन भने बनिसकेको छैन । कुन निकायमार्फत कसरी उठाउने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । हालसम्मको अभ्यासअनुसार सरकारलाई चाहिने आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउने गरेको छ ।

अहिलेसम्म जारी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन् । वैदेशिक ऋण भने उनीहरूले उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी सरकार, संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट समेत स्थानीय तहले सोझै सहयोग रकम पाउने छैनन् । वैदेशिक ऋण तथा सहायता भने नेपाल सरकारले मात्रै लिन पाउनेछ ।

स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणका लागि नेपाल सरकारको सहमति आवश्यक पर्नेछ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।

उक्त योजना ठीक लागेमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनेछ । तर, आगामी असार १५ गते स्थानीय सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेका स्थानीय तहले आयोगको सीमाभित्रै रहेर ऋण उठाउने निर्णय गर्न सक्छन् ।बजेटका लागि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम, आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋणको रकम उल्लेख गर्नेछन् ।

त्यसैका लागि आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिएको हो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसारको गृहकार्यमा स्थानीय तहहरू जुटेका छन् ।

स्थानीय तहका लागि सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था बजेट बक्तव्यमार्फत गरिसकेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ७ सय ५३ स्थानीय तहले पाउनेछन् ।

सबै स्थानीय तहहरूका लागि राजस्वको उक्त रकम बाँडफाँट गर्न जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एंव खर्चका सूचकहरूको आधारमा सूत्र तयार आयोगले तयार पारिसकेको छ । उक्त सूत्रका आधारमा स्थानीय तहहरूले राजस्व बाँडफाँटको रकम पाउने हुन् ।

योसहित स्थानीय तहलाई ९ क्षेत्रबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त हुनेछ । केन्द्र सरकारले दिने ४ प्रकारका अनुदान, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँडको रकम, प्रदेश सरकारको अनुदान, स्थानीय तहको आफ्नै आय र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त ऋण तथा आफैंले उठाउने आन्तरिक ऋण स्थानीय तहका वित्तीय स्रोतहरू हुन् ।

उत्त स्रोतहरूको विषयमा समेत जानकारी जारी गर्दै प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरूलाई आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न स्पष्ट पारिसकेको छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT