घटयो विशाखापट्टनमको उत्साह

विशाखापट्टनममा नेपाली महावाणिज्य दूतावास नहुनु तथा आयात प्रक्रियाका कागजात तयार पार्न झन्झट हुनुलगायतका कारणले नेपाली आयातकर्ताको उत्साह घटेको हो । कोलकाता बन्दरगाहको ढिलासुस्ती, मनोमानी र अव्यवस्थाले पीडित नेपाली आयातकर्ताले मालवस्तु आयात गर्न नाका परिवर्तन गरी विशाखापट्टनम बन्दरगाहतर्फ मोडिएकामा पछिल्लो तीन महिनायता पुन: कोलकाता बन्दरगाहतर्फ नै फर्किन थालेका छन् ।

नेपाली आयातकर्तालाई लक्षित गरी विशाखापट्टनम बन्दरगाहले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्जका लागि २०१७ जुनबाट सेवा दिन सुरु गरेको थियो । यसले कोलकाता बन्दरगाहको नेपालमा रहेको एकलौटी व्यापारको अन्त्य गरेर उसलाई कडा चुनौतीसमेत दिएको थियो । लामो समयदेखि नेपाली आयातकर्ताले कोलकाता बन्दरगाहमा भोग्दै आएको कस्टम हाउस एजेन्टको मनोमानी, बिचौलियाको मोलतोल र कोलकाता बन्दरगाहको अव्यवस्थाको समस्या विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा भोग्न नपरे पनि त्यहाँ नेपाली महावाणिज्य दूतावास नहुँदा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाटै आवश्यक कागजात प्रक्रिया तयार पार्नुपर्ने बाध्यता नहटेपछि नेपाली अयातकर्तालाई विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु आयातको काम त्यति सहज बनेको छैन ।

विशाखापट्टनममा कोलकाता बन्दरगाहजस्तो कस्टम हाउस एजेन्ट चाहिँदैन । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ लाइन एजेन्सीहरू मक्र्स लाइन, बीएलपीएल, अस्टियर लजेस्टिक र पोर्ट ट्रेड सिपिङ एन्ड लजेस्टिकले तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि कन्टनेर ढुवानी गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले नेपाली आयातकर्तासँग तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु ढुवानीदेखि वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहसम्म कन्टेनर हयान्डलिङसम्मको एकीकृत सुविधासमेत दिइरहेका छन् । तर, विशाखापट्टनमबाट मालवस्तु आयात गर्दा खोलिने प्रतीतपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै आएको छ ।

वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका सीईओ विष्णुकान्त चौधरी पनि विशाखापट्टनममा नेपाली महावाणिज्य दूतावास नहुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताउँछन् । सञ्चालनमा आएपछि कोकलाता बन्दरगाहलाई विशाखापट्टनमले कडा टक्कर दिएको र झन्डै कोलकाताकै हाराहारीमा वीरगन्जमा कन्टेनर पठाइरहेको विशाखापट्टनममा पछिल्लो समय नेपाली महावाणिज्य दूतावास नहुँदाको समस्या समाधान नभएकाले आयातकर्तालाई झन्झट भएको उनले बताए ।

‘सबैभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँ नेपाली महावाणिज्य दूतावास नहुनु र अझै पनि दिल्ली दूतावासबाटै मालवस्तु आयातको कागजात तयार पार्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले विशाखापट्टनमबाट कन्टेनर ल्याउँदा खोलिने प्रतीतपत्रमा कडाइ गर्नु र समयमा पेपर क्लियर नहुँदा विशाखापट्टनमबाट एउटा कन्टेनर छुटाउन डेढदेखि दुई महिना लाग्दा आयातकर्तालाई सकस भइरहेको छ ।’

विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा सुरुदेखि हालसम्म नयाँ–पुराना गरी १ हजार ४ सयभन्दा बढी कन्टेनर अड्किएर बसेको उनले बताए । तीमध्ये केही पुराना हुन् भने केही नयाँ हुन् । कतिपयको आवश्यक कागजात अझै पनि तयार भएको छैन । कतिपय कन्टेनरको जाँचपास गराउन झन्झट भएकाले आयातकर्ता थाकेर बसेको अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

तुलनात्मक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहहरू पनि कोलकाताभन्दा विशाखापट्टनमबाट नजिक छन् । यसले नेपाली आयातकर्ताले सिपिङ कम्पनीलाई दिने जहाज ढुवानी भाडा कम पर्न जान्छ । विशाखापट्टनमबाट सिंगापुर बन्दरगाह १ हजार ५ सय ७३ नटिकल माइल टाढा छ भने मलेसियाको केलङ बन्दरगाह १ हजार ३ सय ८५ नटिकल माइल टाढा छ ।

चेन्नई बन्दरगाहबाट सिंगापुर बन्दरगाहको दूरी १ हजार ५ सय ८६ नटिकल माइल र केलङ बन्दरगाहको दूरी १ हजार ३ सय ९२ नटिकल माइल छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट सिंगापुर बन्दरगाहको दूरी १ हजार ६ सय ५० नटिकल माइल र कोलकाताबाट केलङ बन्दरगाहको दूरी १ हजार ६ सय ५० नटिकल माइल छ । त्यसैगरी मुम्बई बन्दरगाहबाट सिंगापुर बन्दरगाहको दूरी २ हजार ४ सय ३५ नटिकल माइल र केलङ बन्दरगाहको दूरी २ हजार २ सय ४६ नटिकल माइल छ ।

हाल नेपाली आयातकर्तालाई वीरगन्जमै कन्टेनर हयान्डलिङ गरिरहेका चारवटा सिपिङ कम्पनीले नेपालमा आफ्नो मालवस्तु अनलोड गरेर कन्टेनर खाली गरी फिर्ता बुझाउने समयसीमा पाँच दिन दिएका छन् ।यो नेपाली आयातकर्ताको हकमा पर्याप्त छ । यी कम्पनीको कन्टेनर सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्जमै फिर्ता दिए पनि सिपिङ कम्पनीहरूलाई दिने डिटेन्सन शुल्कबाट नेपाली आयातकर्ताले मुक्ति पाउँछन् । कोलकाताबाट कन्टेनर वीरगन्ज लगेर पुन: कोलकातामै फिर्ता गर्न १० दिन समय पाउने नेपाली आयातकर्ताले त्यति समयमा यो काम सक्न नभ्याउने भएकाले प्रत्येक कन्टेनरमा विलम्ब शुल्क तिर्नैपर्ने बाध्यताको अझै अन्त्य भएको छैन । यस्तो विलम्ब शुल्क सामान्यतया ६० देखि १ सय डलरसम्म हुने गरेको गुनासो नेपाली आयातकर्ताहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् ।

नेपाली आयातकर्ताले विशाखापट्टनम बन्दरगाह मार्फत मालवस्तु आयात गर्दा प्रतिकन्टेनर भारु १ लाख रुपैयाँ खर्च आउने र समुद्री मार्गको भाडा २ सयदेखि २ सय ५० अमेरिकी डलरसम्म बचत हुन जाने दाबी विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रशासनले गर्दै आएको छ । यसरी ढुवानीमा हुने समयको बचतबाट पनि नेपाली आयातकर्ताले लाभ लिन सक्ने दाबी उक्त बन्दरगाह प्रशासनको रहँदै आएको छ ।

समुद्रसँग जोडिएर २ लाख वर्गमिटरको क्षेत्रफल ओगटेको विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा जुनसुकै मुलुकबाट आएका मदर भेसल्स (ठूला पानीजहाज) सोझै आउन सक्छन् । १६ दशमलव ५ मिटर तटीय जल गहिराइ रहेको यो बन्दरगाहमा १० देखि १२ हजार कन्टेनर बोकेका ठूला पानीजहाज (मदर भेसल्स) आउन सक्छन् । पानीको गहिराइकै कारण यो बन्दरगाहमा चीन र दक्षिण कोरियाबाट अत्यन्त ठूला पानी जहाज सोझै बन्दरगाह तटसम्म आउने गरेका छन् । जसले गर्दा कन्टेनरलाई सोझै जहाजबाट झिकेर यार्डमा भण्डारण गर्न सकिन्छ ।

कोलकाता बन्दरगाह खोलामा निर्मित बन्दरगाह भएकाले त्यहाँ तटीय पानीको गहिराइ केवल साढे ६ मिटर हाराहारी मात्र छ । यसले गर्दा त्यहाँ ठूला पानी जहाज ल्याउन सकिँदैन । ठूलाबाट साना पानीजहाजमा कन्टेनर सारेर ल्याइन्छ । कोलकाता बन्दरगाहको जटिल भौगोलिक संरचनाका कारण हाल त्यहाँ श्रीलंका र सिंगापुरबाट मात्र जहाज आउन सक्छन् भने यहाँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहबाट जहाज आउँछन् ।

सन् २००३ मा सेवा सुरु गर्दा वार्षिक ३ लाख कन्टेनर हयान्डलिङ गरेको विशाखापट्टनम बन्दरगाह टर्मिनलले हाल वार्षिक ७ लाख कन्टेनर हयान्डलिङ गरिरहेको छ । यसलाई बढाएर वार्षिक २० लाख कन्टेनर हयान्डलिङ गर्ने लक्ष्य बन्दरगाह प्रशासनले राखेको छ ।

तर, नेपाली आयातकर्ताले यी सबै सेवा र सुविधा उपयोग गर्न त्यहाँ नेपाली महावाणिज्य दूतावास हुनु आवश्यक छ । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रतीतपत्र खोल्दा गरेको गरेको कडाइ केही खुकुलो पनि बनाउनु जरुरी छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता नेपालको लागि दोस्रो बन्दरगाहका रूपमा विशाखापट्टनम बन्दरगाह खुल्नु खुसीको कुरो भए पनि अझै पनि नेपाली आयातकर्तालाई आर्थिक रूपमा कोलकाता बन्दरगाह नै सस्तो परिरहेको बताउँछन् । ‘विशाखापट्टनम बन्दरगाह आधुनिक, व्यवस्थित छ, सबै हिसाबले हाम्रा लागि उपयुक्त होला,’ उनले भने, ‘तर, अझै पनि आर्थिक दृष्टिले हामीलाई कोलकाता बन्दरगाह नै सस्तो परिरहेको छ भने विशाखापट्टनम उपयोग बढाउन के गर्नुपर्छ र उक्त बन्दरगाहबाट अझ बढी फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाली आयातकर्ता, नेपाल सरकार र भारतीय सरोकारवाला पक्षहरू पनि गम्भीर भएर गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।’ यसो गर्दा हाल विशाखापट्टनमबाट कन्टेनर आयात गर्दा रहेका प्राविधिक समस्याहरू आफैं समाधान हुँदै जाने पनि उनको तर्क छ ।

विशाखापट्टनम बन्दरगाहको हकमा हाल ठूलो समस्या त्यहाँ सिपिङ कम्पनी मक्र्स लाइनको वर्चस्व हुनु रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक टेमानी बताउँछन् । ‘त्यहाँ हाल अन्य सिपिङ कम्पनीभन्दा मक्र्स लाइनको वर्चस्व बढी छ, मक्र्सबाहेक अन्य कम्पनीबाट कन्टेनर ल्याउँदा त्यो कहिले वीरगन्ज आइपुग्छ भन्ने ठेगान हुँदैन,’ उनले भने, ‘मक्र्स र भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कोंकरबीच एकखालको व्यावसायिक साझेदारी छ, मक्र्सले मागेको बेला कोंकरले सहजै र्‍याक उपलब्ध गराउँछ, यसरी मक्र्सले चाहे मात्र वीरगन्ज कन्टेनर आउने अवस्था भयो ।’