तीन वर्षमा पनि बनेन इन्धन भण्डारण

राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको उक्त संरचनामा चालु आर्थिक वर्षमै तीनवटा भण्डारण बनाइसक्ने जनाइएको छ । २०७७/७८ सम्ममा १९ वटा इन्धन भण्डारण निर्माण गरिने संरचनामा उल्लेख छ । इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् । निगमका अनुसार जग्गा खरिद प्रक्रियाबाहेक इन्धन भण्डारण निर्माण गर्न करिब दुई वर्ष लाग्छ ।

‘भण्डारणका लागि अत्यधिक मात्रामा जग्गा चाहिन्छ । जग्गा खरिद, त्यसपश्चात् निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तीन–चार वर्षमा १९ वटा इन्धन भण्डारण सम्भव छैन ।’ भारतीय नाकाबन्दीले इन्धनको चरम अभाव भएपछि इन्धन भण्डारणको चर्चा सुरु भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले २०७२/७३ को बजेट भाषणमार्फत नै ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण बनाउने घोषणा गरेको थियो । आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा विवाद भएको थियो ।

निगमले झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा निजी जग्गा जग्गा ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद गलत भएको पुष्टि भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको अवस्थामा तत्काल भण्डारण सम्भव नभएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक छ । जग्गा विवादले कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउँछन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘ठूलो योजना/कार्यक्रमहरूका लागि हस्ताक्षर गर्न आनाकानी हुन्छ ।’

तर, मध्यकालीन खर्च संरचनामा भने ०७७/७८ सम्ममा १९ वटा इन्धन भण्डारण निर्माण हुने दाबी गरिएको छ । जसअनुसार २०७५/७६ मा ९० दिनलाई पुग्ने चारवटा भण्डारण, २०७६/७७ मा पाँचवटा भण्डारण निर्माण हुने उल्लेख छ । २०७७/७८ मा ७ वटा इन्धन भण्डारण हुने जनाइएको छ । विपतका समयमा पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन संस्थागत क्षमता विकास र विस्तार तथा भण्डारण क्षमता वृद्धि आवश्यक रहेको संरचनामा उल्लेख छ ।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले इन्धनको माग मासिक वृद्धि भइरहेकाले सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण अत्यावश्यक भएको बताए । सरकारबाट आदेश आएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । ‘इन्धनको माग मासिक रूपमै बढेको छ । माग बढेकै कारण बेलाबेलामा समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भण्डारण निर्माण आवश्यक छ । आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपश्चात् निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ विवादको बहानामा निर्माण नै ठप्प गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘विवादभन्दा मुलुकलाई हेर्नुपर्छ । इन्धन भण्डारण बनेन भने आपूर्तिमा गम्भीर समस्या हुन्छ,’ उनले भने । उपत्यकासँगै चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीका लागि इन्धन भण्डारण आवश्यक रहेको प्रवक्ता गोइतले बताए । ‘इन्धनको मासिक खपत १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै चुनौती हुन सक्छ ।’

मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित ‘पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि चाहिने जग्गा पहिचान’ कमिटीले भने भण्डारणका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ । निगमका अधिकारीसमेत रहेको कमिटीले पेट्रोलियम भण्डारणमा ठूलो लगानी नगर्न सुझाव दिएको छ । ठूला राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग ल्याउने घोषण गरेकाले ठूला लगानीका इन्धन भण्डारण निर्माण गर्दा थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

कमिटीले गोरखकाली टायर उद्योग, बटार क्षेत्र, तनहुँ जिल्लाको शुक्लगण्डकी नगरपालिका र ललितपुर भण्डारण निर्माणका लागि भने उपयुक्त रहेको उल्लेख गरेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार समयमै निर्माण हुन नसक्दा भने चुनौती भएको उल्लेख छ ।

निगमका अनुसार डिजेल, पेट्रोल, मटितेल र हवाई इन्धन गरी करिब ७१ हजार २० किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता छ । उक्त भण्डारणले पेट्रोल करिब ६ दिन र डिजेल ८ देखि ९ दिनलाई मात्रै पुग्छ । सबैभन्दा बढी उपत्यकामा इन्धन भण्डारण क्षमता छ ।

उपत्यकामा १३ हजार ८ सय ९८ किलोलिटर क्षमता छ । तर, एक/दुई दिन बन्द हुँदा आपूर्ति व्यवस्था तहसनहस हुन्छ । पम्पमा उपभोक्ताको भीड व्यापक हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न भण्डारण अत्यावश्यक रहेको निगमको दाबी छ ।

आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आयल निगमको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जनाइएको छ । वस्तु तथा सेवाको सहज एवं मितव्ययी आपूर्तिका लागि सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नैपर्ने उल्लेख छ ।

लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी आधारभूत वस्तु र सेवा कम लागतमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख छ ।