तीन वर्षमा पनि बनेन इन्धन भण्डारण

भण्डारण नहुँदा आपूर्ति व्यवस्था जटिल भयो : निगम
राजु चौधरी

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै २० दिन बाँकी हुँदा सरकारले तीनवटा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको उक्त संरचनामा चालु आर्थिक वर्षमै तीनवटा भण्डारण बनाइसक्ने जनाइएको छ । २०७७/७८ सम्ममा १९ वटा इन्धन भण्डारण निर्माण गरिने संरचनामा उल्लेख छ । इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् । निगमका अनुसार जग्गा खरिद प्रक्रियाबाहेक इन्धन भण्डारण निर्माण गर्न करिब दुई वर्ष लाग्छ ।


‘भण्डारणका लागि अत्यधिक मात्रामा जग्गा चाहिन्छ । जग्गा खरिद, त्यसपश्चात् निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तीन–चार वर्षमा १९ वटा इन्धन भण्डारण सम्भव छैन ।’ भारतीय नाकाबन्दीले इन्धनको चरम अभाव भएपछि इन्धन भण्डारणको चर्चा सुरु भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले २०७२/७३ को बजेट भाषणमार्फत नै ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण बनाउने घोषणा गरेको थियो । आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा विवाद भएको थियो ।


निगमले झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा निजी जग्गा जग्गा ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद गलत भएको पुष्टि भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको अवस्थामा तत्काल भण्डारण सम्भव नभएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक छ । जग्गा विवादले कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउँछन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘ठूलो योजना/कार्यक्रमहरूका लागि हस्ताक्षर गर्न आनाकानी हुन्छ ।’


तर, मध्यकालीन खर्च संरचनामा भने ०७७/७८ सम्ममा १९ वटा इन्धन भण्डारण निर्माण हुने दाबी गरिएको छ । जसअनुसार २०७५/७६ मा ९० दिनलाई पुग्ने चारवटा भण्डारण, २०७६/७७ मा पाँचवटा भण्डारण निर्माण हुने उल्लेख छ । २०७७/७८ मा ७ वटा इन्धन भण्डारण हुने जनाइएको छ । विपतका समयमा पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन संस्थागत क्षमता विकास र विस्तार तथा भण्डारण क्षमता वृद्धि आवश्यक रहेको संरचनामा उल्लेख छ ।


निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले इन्धनको माग मासिक वृद्धि भइरहेकाले सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण अत्यावश्यक भएको बताए । सरकारबाट आदेश आएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । ‘इन्धनको माग मासिक रूपमै बढेको छ । माग बढेकै कारण बेलाबेलामा समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भण्डारण निर्माण आवश्यक छ । आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपश्चात् निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ विवादको बहानामा निर्माण नै ठप्प गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘विवादभन्दा मुलुकलाई हेर्नुपर्छ । इन्धन भण्डारण बनेन भने आपूर्तिमा गम्भीर समस्या हुन्छ,’ उनले भने । उपत्यकासँगै चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीका लागि इन्धन भण्डारण आवश्यक रहेको प्रवक्ता गोइतले बताए । ‘इन्धनको मासिक खपत १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै चुनौती हुन सक्छ ।’


मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित ‘पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि चाहिने जग्गा पहिचान’ कमिटीले भने भण्डारणका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ । निगमका अधिकारीसमेत रहेको कमिटीले पेट्रोलियम भण्डारणमा ठूलो लगानी नगर्न सुझाव दिएको छ । ठूला राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग ल्याउने घोषण गरेकाले ठूला लगानीका इन्धन भण्डारण निर्माण गर्दा थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।


कमिटीले गोरखकाली टायर उद्योग, बटार क्षेत्र, तनहुँ जिल्लाको शुक्लगण्डकी नगरपालिका र ललितपुर भण्डारण निर्माणका लागि भने उपयुक्त रहेको उल्लेख गरेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार समयमै निर्माण हुन नसक्दा भने चुनौती भएको उल्लेख छ ।


निगमका अनुसार डिजेल, पेट्रोल, मटितेल र हवाई इन्धन गरी करिब ७१ हजार २० किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता छ । उक्त भण्डारणले पेट्रोल करिब ६ दिन र डिजेल ८ देखि ९ दिनलाई मात्रै पुग्छ । सबैभन्दा बढी उपत्यकामा इन्धन भण्डारण क्षमता छ ।


उपत्यकामा १३ हजार ८ सय ९८ किलोलिटर क्षमता छ । तर, एक/दुई दिन बन्द हुँदा आपूर्ति व्यवस्था तहसनहस हुन्छ । पम्पमा उपभोक्ताको भीड व्यापक हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न भण्डारण अत्यावश्यक रहेको निगमको दाबी छ ।


आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आयल निगमको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जनाइएको छ । वस्तु तथा सेवाको सहज एवं मितव्ययी आपूर्तिका लागि सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नैपर्ने उल्लेख छ ।


लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी आधारभूत वस्तु र सेवा कम लागतमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गृहिणीबाट उद्यमी

सामुदायिक विकास कार्यक्रमले सीप र स्रोत उपलब्ध गराएपछि सयौं ग्रामीण महिला गृहिणीबाट रोजगार र उद्यमी
लक्ष्मी साह

बारा — कोल्हवी नगरपालिका–५ बेलवाकी ३५ वर्षीया चम्पा खडकालाई गृहिणी भएर दिनचर्या बिताउँदा उकुसमुकुस थियो । घरमा पतिले कमाएको थोरै पैसाबाट परिवार धान्न मुस्किल पथ्र्यो । तर अहिले उनी गाउँमा ब्युटिपार्लरको व्यवसाय गरेर महिनाको अतिरिक्त १५ हजार कमाउन थालेपछि परिवार धान्न ४ महिनादेखि कठिनाइ छैन ।

‘आफू ब्युटिसियन भएर गाउँको महिलालाई सुन्दरता दिएको छु । पैसा पनि कमाएको छु,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा विवाह व्रतबन्धलगायत सामाजमा सांस्कृतिक र वैवाहिक कार्य हुँदा दुलहीलाई सिंगार्दै फुर्सद हुँदैन । यसकै आम्दानीले छोराछोरी पढाएको छु ।’ बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा सीप सिकेर व्यवसाय गर्नु जीवकोपार्जका लागि उत्तम भएको उनले बताइन् । उनकै सिको गरेर बारागढी गाउँपालिका–३ खोपवाकी पुनम चौधरी ब्युटिसियनको सीपले रोजगार भएकी छन् । गाउँबाट ५ किमि उत्तरमा पर्ने कोल्हवी बजारमा उनले ब्युटिसियनको व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी हात पार्न थालेकी छन् ।


बारागढी गाउँपालिका–५ सिंहासनीकै ३५ वर्षीया पवित्रा दुलाल पतिले कमाएको पैसाबाट घर धान्न मुस्किल परेपछि मुढा बनाउने सीप सिकेर उद्यमी भएकी छन् । गाउँकै हाटबजारमा मुढा बेच्छिन् । र, पैसा कमाउँछिन् । गाउँमा उनी रोजगार भएपछि धेरैले उनको सिको गरेका छन् । ‘गाउँमा बाँसको काम गर्दा केहीले डोमको काम गरेको भन्थे । तर, अहिले त्यही पेसाबाट कमाउन थालेपछि अरूले सिको गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘आफू गाउँको उद्यमी भएकोमा गर्व छ ।’


यी महिला उदाहरण मात्र हुन् । ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाबाट सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमबाट जिल्लाका सयौं गृहिणी सीपमा दक्ष भएर रोजगार बनेका छन् । परिवारको जीविकोपार्जनको जिम्मा लिएका छन् । कति ग्रामीण महिला उद्यमीसमेत बनेका छन् । त्यस्तै अन्य महिला हाते कढाइको सीप सिकेर उद्यमी बनेका छन् । पचरौता, कोल्हवी, महागढीमाई, सिम्रौनगढ नगरपालिका र बारागढी, करैयामाई, फेटा, आदर्शकोतवाल गाउँपालिका गरी ८ वटा स्थानीय तहका महिला उद्यमी र व्यवसायी बनेका छन् । ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रमले सीप र स्रोत उपलब्ध गराएपछि सयौं ग्रामीण महिला गृहिणीबाट रोजगार र उद्यमी बनेका छन्,’ बारागढी गाउँपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मीदेवी रायले भनिन्, ‘जीविकोपार्जनमा सीपले सहयोग पुर्‍याएको छ ।’


सामुदायिक विकास कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक विपिन दासका अनुसार ३ सय ५५ महिलालाई व्यवसाय गर्न संस्थाले २ करोड ५५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक जिल्लाको ८ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक, सीप, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेको उनले बताए । ‘महिला र युवा लक्षित कार्यक्रमले जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘रोजगार, उद्यम र व्यवसायबाट वञ्चित त्यस्ता समुदायको पहिचान गरी जीविकोपार्जन कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्