माथिल्लो तामाकोसीको सेयर: प्रभावितलाई दुई सातामा खुल्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको आयोजनाको सेयर प्रभावित बासिन्दाका लागि दुई सातापछि खुल्ने भएको छ । प्रभावितलाई सेयर बाँडफाँट गरेपछि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीको २५ प्रतिशत सेयर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि छुटयाइएको छ । १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी हुने आयोजनाले जनाएको छ ।


दोलखाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर जारी
गरिने आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै सर्वसाधारणका लागि १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर जारी हुनेछ ।

Yamaha


आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले न्यूनतम ३० कित्ता र अधिकतम ३ सय कित्ता सेयर हाल्न पाउनेछन् भने सर्वसाधारणले भने न्यूनतम ५० देखि १ हजार कित्ता सेयर हाल्न पाउने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रभावितले असार २४ देखि साउन ९ गतेसम्म सेयर भर्न पाउनेछन् ।


आयोजनाबाट अतिप्रभावित, प्रभावित र अन्य जिल्लाबासीलाई ३, १ दशमलव ४ र १ को अनुपातमा सेयर सुनिश्चित गरिने आयोजनाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । आयोजना प्रभावितका लागि छुटयाइएको सेयर पूर्ण रूपमा बिक्री नभए सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने सेयरमा थप गरिने बताइएको छ ।


परियोजना दोलखाको लामाबगरस्थित तामाकोसी नदीमा निर्माणाधीन छ । यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको संस्थापक सेयर छ । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषबाट २–२ प्रतिशत पुँजी चुक्ता भइसकेको छ ।


यसअघि आयोजनाले सञ्चयकर्ता र संस्थापक सेयर रहेका संस्थाका कर्मचारीका लागि सेयर निष्कासन गरिसकेको छ । आयोजनाले सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीलाई २ दशमलव ८ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा कम्पनीका कर्मचारीलाई ३ दशमलव ८४ प्रतिशत सेयर जारी गरिसकेको छ ।


निर्माणाधीन तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सुरुमा २०१६ मार्चसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, आयोजना आगामी डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।


निर्माणमा भएको ढिलाइ, भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता कारण आयोजनाको लागत ३५ अर्ब २९ करोडबाट बढेर ४९ अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा ७६ मेगावाट उत्पादन गर्नसक्ने ६ वटा युनिटहरू रहनेछन् । पहिलो युनिट सञ्चालनमा आएपछि हरेक महिनामा थप युनिट सञ्चालन गर्दै जाने आयोजनाको लक्ष्य छ ।


निर्माणाधीन आयोजनामा अहिले हाइड्रोमेकानिकल, मेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलका उपकरण जडानको काम भइरहेको छ ।


प्रभावित र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको २ करोड ६५ लाख ७५ हजार कित्ता सेयरबाट प्राप्त हुने २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रकम सिभिल निर्माण, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुने आयोजनाले जनाएको छ ।


माथिल्लो तामाकोसीले विद्युत् उत्पादन थालेपछि नेपालमा जारी विद्युत् संकट कम हुने र विद्युतमा भारतसँगको निर्भरता घट्ने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तीन वर्षमा पनि बनेन इन्धन भण्डारण

भण्डारण नहुँदा आपूर्ति व्यवस्था जटिल भयो : निगम
राजु चौधरी

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै २० दिन बाँकी हुँदा सरकारले तीनवटा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको उक्त संरचनामा चालु आर्थिक वर्षमै तीनवटा भण्डारण बनाइसक्ने जनाइएको छ । २०७७/७८ सम्ममा १९ वटा इन्धन भण्डारण निर्माण गरिने संरचनामा उल्लेख छ । इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् । निगमका अनुसार जग्गा खरिद प्रक्रियाबाहेक इन्धन भण्डारण निर्माण गर्न करिब दुई वर्ष लाग्छ ।


‘भण्डारणका लागि अत्यधिक मात्रामा जग्गा चाहिन्छ । जग्गा खरिद, त्यसपश्चात् निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तीन–चार वर्षमा १९ वटा इन्धन भण्डारण सम्भव छैन ।’ भारतीय नाकाबन्दीले इन्धनको चरम अभाव भएपछि इन्धन भण्डारणको चर्चा सुरु भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले २०७२/७३ को बजेट भाषणमार्फत नै ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण बनाउने घोषणा गरेको थियो । आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा विवाद भएको थियो ।


निगमले झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा निजी जग्गा जग्गा ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद गलत भएको पुष्टि भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको अवस्थामा तत्काल भण्डारण सम्भव नभएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक छ । जग्गा विवादले कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउँछन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘ठूलो योजना/कार्यक्रमहरूका लागि हस्ताक्षर गर्न आनाकानी हुन्छ ।’


तर, मध्यकालीन खर्च संरचनामा भने ०७७/७८ सम्ममा १९ वटा इन्धन भण्डारण निर्माण हुने दाबी गरिएको छ । जसअनुसार २०७५/७६ मा ९० दिनलाई पुग्ने चारवटा भण्डारण, २०७६/७७ मा पाँचवटा भण्डारण निर्माण हुने उल्लेख छ । २०७७/७८ मा ७ वटा इन्धन भण्डारण हुने जनाइएको छ । विपतका समयमा पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन संस्थागत क्षमता विकास र विस्तार तथा भण्डारण क्षमता वृद्धि आवश्यक रहेको संरचनामा उल्लेख छ ।


निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले इन्धनको माग मासिक वृद्धि भइरहेकाले सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण अत्यावश्यक भएको बताए । सरकारबाट आदेश आएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । ‘इन्धनको माग मासिक रूपमै बढेको छ । माग बढेकै कारण बेलाबेलामा समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भण्डारण निर्माण आवश्यक छ । आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपश्चात् निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ विवादको बहानामा निर्माण नै ठप्प गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘विवादभन्दा मुलुकलाई हेर्नुपर्छ । इन्धन भण्डारण बनेन भने आपूर्तिमा गम्भीर समस्या हुन्छ,’ उनले भने । उपत्यकासँगै चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीका लागि इन्धन भण्डारण आवश्यक रहेको प्रवक्ता गोइतले बताए । ‘इन्धनको मासिक खपत १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै चुनौती हुन सक्छ ।’


मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित ‘पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि चाहिने जग्गा पहिचान’ कमिटीले भने भण्डारणका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ । निगमका अधिकारीसमेत रहेको कमिटीले पेट्रोलियम भण्डारणमा ठूलो लगानी नगर्न सुझाव दिएको छ । ठूला राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग ल्याउने घोषण गरेकाले ठूला लगानीका इन्धन भण्डारण निर्माण गर्दा थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।


कमिटीले गोरखकाली टायर उद्योग, बटार क्षेत्र, तनहुँ जिल्लाको शुक्लगण्डकी नगरपालिका र ललितपुर भण्डारण निर्माणका लागि भने उपयुक्त रहेको उल्लेख गरेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार समयमै निर्माण हुन नसक्दा भने चुनौती भएको उल्लेख छ ।


निगमका अनुसार डिजेल, पेट्रोल, मटितेल र हवाई इन्धन गरी करिब ७१ हजार २० किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता छ । उक्त भण्डारणले पेट्रोल करिब ६ दिन र डिजेल ८ देखि ९ दिनलाई मात्रै पुग्छ । सबैभन्दा बढी उपत्यकामा इन्धन भण्डारण क्षमता छ ।


उपत्यकामा १३ हजार ८ सय ९८ किलोलिटर क्षमता छ । तर, एक/दुई दिन बन्द हुँदा आपूर्ति व्यवस्था तहसनहस हुन्छ । पम्पमा उपभोक्ताको भीड व्यापक हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न भण्डारण अत्यावश्यक रहेको निगमको दाबी छ ।


आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आयल निगमको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जनाइएको छ । वस्तु तथा सेवाको सहज एवं मितव्ययी आपूर्तिका लागि सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नैपर्ने उल्लेख छ ।


लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी आधारभूत वस्तु र सेवा कम लागतमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT