भैरहवा सेजमा उद्योग आए

माधव ढुंगाना

भैरहवा — साढे तीन वर्षअघि उदघाटित मुलुकको पहिलो नमुना विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापना सुरु भएको छ । विद्युत् अभाव देखाउँदै सेज र व्यवसायीबीच अविश्वास रहेकै अवस्थामा बुधबार शक्ति मिनरल्स प्रालिले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा सम्झौता गरी उद्योगको शिलान्यास गरेको हो ।

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा शक्ति मिनिरल्स प्रालिद्वारा उद्योग स्थापनाका लागि शिलान्यास गरिँदै । तस्बिर : माधव

शक्तिसँगै भैरहवा सेजमा आईडीएस इलेक्ट्रिक प्रालिले पनि जग्गा सम्झौता गरेको छ । जग्गा सम्झौता गरेको दिनदेखि उद्योगीले सेजलाई भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि विद्युत् अभाव भइरहने आशंकाले व्यवसायीले सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति लिए पनि जग्गा सम्झौता गरेका थिएनन् ।

सेज प्राधिकरणले प्रतिवर्ग मिटर प्रतिमहिना १० रुपैयाँका दरले (छुटसहित) जग्गा भाडा कायम गरेको छ । उद्योगले ६/६ महिनामा भाडा तिर्नुपर्छ । एक वर्षको बैंक ग्यारेन्टी अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ । पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत भाडामा छुट दिने प्रावधान छ ।

उद्योग स्थापनाको शुभारम्भपछि शक्ति मिनिरल्सका निर्देशक दीपकुमार झाले उद्योग स्थापनाका लागि तत्काल विद्युत् र स्थापनापछि सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता सेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेकाले उद्योगको शुभारम्भ गरेको बताए । ‘उद्योग स्थापना सुरु गरेपछि जसरी पनि सेजमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने नैतिक दबाब पर्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो आँट गरेर नै उद्योगको शिलान्यास गरेका छौं ।’

४० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने उद्योगले स्वदेशी खनिज पदार्थको प्रशोधन गरेर उत्पादित वस्तु भारत निकासी गर्नेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्न लागेको यो मुलुकको पहिलो उद्योग हो । २ सयलाई रोजगार दिने यो उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना भई उत्पादन सुरु गर्ने सम्झौता छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा सम्झौता गरेको अर्को उद्योग आईडीएसको लगानी २५ करोड रुपैयाँ छ । १ सय ५० जनालाई रोजगार दिने उद्योगले जनाएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टले सेजमा उद्योगका लागि छुटयाइएका जग्गाका सबै प्लट व्यवसायीलाई अनुमति दिइसकिएको बताए । उनका अनुसार २६ वटा उद्योगका लागि कुल ६९ प्लट उपलब्ध गराइएका छन् । केही उद्योगले तीनवटासम्म प्लटको माग गरेका छन् । भैरहवा सेजमा २६ वटा उद्योगको कुल लगानी ८ अर्ब रुपैयाँ छ । ५ हजार ४ सय ३० भन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् ।

‘अब अनुमति लिएका सबै व्यवसायीले एक महिनाभित्र उद्योग स्थापना गर्न सुरु गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ भट्टले भने, ‘एक महिनासम्म उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया सुरु नगर्ने उद्योगको
अनुमति रद्द गरी अर्कोलाई उपलब्ध गराउने छौं ।’

स्थापनाका लागि आवश्यक विद्युत् तत्काल उपलब्ध छ । उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवसायीले माग गरेको विद्युत् एक साताभित्र उपलब्ध हुने दाबी उनको छ ।

तत्कालका लागि थ्री फेजको लाइनले पुग्ने र पछि भैरहवाको ११ केभी प्रसारण लाइनबाट सीधा उपलब्ध गराइने उनले बताए । ‘६ महिनापछि सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन धकधहीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सेजभित्र पनि सबस्टेसन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरणको सहमतिमा एक साताभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा छौं ।’

सेजको ०७१ मंसिर २ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए । ०७३ फागुन ५ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सेजको भवन उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वसाधारणको लगानी हुने १३ आयोजना पहिचान

एक दर्जन आयोजनामा सर्वसाधारणले सोझै लगानी गर्न पाउने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानीमा बनाउने तयारी गरिएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको संसदमा बुधबार जवाफ दिँदै ऊर्जामन्त्री पुनले १३ वटा आयोजना सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानीमा बनाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

४ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताका यी आयोजना क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर निर्माण हुने उनको दाबी छ । मन्त्री पुनका अनुसार माथिल्लो अरुण, अरुण चार, तल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, भेरी बबई डाइभर्सन, उत्तरगंगा, नौमुरे, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी पाँच, चैनपुर सेती, चैनपुर, जलदुल्ला आयोजना सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानी हुने गरी निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो । प्हिचान गरिएका यी आयोजनालाई विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, विद्युत् विकास विभागजस्ता निकायसँग छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाइनले पुनले बताए ।

जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव उल्लेख गर्दै उनले सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने गरी आयोजना चयन गरिएको बताए । ‘पानी नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो यसमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा पर्ने गरी आयोजना छनोट गरिएको छ ।’ सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीसँग भारतबाट हुँदै आएको विद्युत् खरिद, सिँचाइ समस्या, मुआब्जाजस्ता विषयमा प्रस्टीकरण सोधेका थिए ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी एक वर्षमा वर्षायाममा नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर र ३ वर्षभित्र सुक्खायाममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गरे । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकणले अपुग विद्युत् भारतबाट आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेको छ ।

मन्त्री पुनले अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, कुशाहा–कटैया र टनकपुरबाट विद्युत् ल्याइएको जानकारी दिए । ‘भारतमा विद्युत् बिक्रीकर्ता फरकफरक भएकाले आयातित बिजुलीको खरिद मूल्य फरकफरक छ,’ उनले भने, ‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आएको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो पर्छ ।’ उनले कुशाहा–कटैयाबाट आउने विद्युत् सबैभन्दा महँगो करिब १० रुपैयाँ हाराहारीमा पर्ने सांसदलाई जानकारी गराए । ‘विद्युत् महँगो भए पनि यसलाई उत्पादनमा लगाउने हो भने फाइदा धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अँध्यारोमा बस्नुभन्दा विद्युत् आयात गरेरै भए पनि लोडसेडिङ हटाइएको हो ।’

उनले लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धिदर बढेको दाबी गरे ।

पश्चिम सेती टुंगो लाग्न बाँकी
पश्चिम सेतीबारे सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले बजेटमार्फत पश्चिम सेती आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिए पनि मोडालिटी टुंगो नलागेको बताए । ‘यो आयोजना लगानी बोर्डले हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेपछि मोडालिटी टुंगो लाग्छ ।’

सरकारले २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती आयोजना बनाउने जिम्मा दिए पनि उसले विभिन्न सर्त राखी आयोजनाको काम सुरु गरेको छैन । १५ वर्ष अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले ‘होल्ड’ गरी राखेको आयोजना सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे पनि निर्माण भने अन्योलमा छ । बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

थ्री गर्जेजले २०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी लगानीमा पश्चिम सेती बनाउने भनी बजेटमार्फत घोषणा गरेको भए पनि लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको छैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्