नाम मात्रैका उद्योगको छानबिन गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी रेकर्डमा दर्ता भई सञ्चालन नभएका उद्योगको छानबिन हुने भएको छ । केही उद्योगले उत्पादनको नाममा आयातित सामान नेपाली टयाग राखेर बिक्री गरेको गुनासोपश्चात उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो ।

‘केही उद्योगहरू साइनबोर्डका रूपमा मात्रै छन् । उद्योग विभागमा दर्ता नम्बर छ तर चले/नचलेको जानकारीमा छैन,’ प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधयेक माथिको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भने, ‘विदेशबाट सामान आयात गरेर नेपाली टयाग लगाएर बेच्ने बढे । ती उद्योगको अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

बजार अस्तव्यस्त भएकाले सरकारले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उनले दाबी गरे । सरकारले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने उनले बताए । उत्पादन बढाउन आवश्यक वातावरण बनाउन नीति नियमहरू परिमार्जन गरिने उनले जानकारी दिए । सन् २०१६ मा चीनसँग भएको व्यापार र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलको मस्यौदा तयार गरी चीन सरकारलाई पठाएको बताए ।

Yamaha

उनले उक्त मस्यौदामाथि आगामी जुलाई दोस्रो सातामा दुई पक्षीय वार्ता हुने जानकारी दिए । हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उक्त प्रोटोकलमा जुलाईमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।

साना घरेलु तथा लघु उद्योगलाई पनि विशेष जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी हुने जनाउँदै उनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्यात बढाइने बताए । उनका अनुसार यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा खोजी भइरहेछ । ‘पहिलो चरणमा सुर्खेत र जुम्लामा औद्योगिक ग्रामका लागि काम सुरु भएको छ,’ यादवले भने ।

हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको उनले बताए । उनका अनुसार विद्यमान औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी ऐनमा आवश्यक परिमार्जनको गृहकार्य भइरहेको छ । निकासी पैठारीको विधेयक र एन्डी डम्पिङको विधेयक पनि तयार भएकाले छिट्टै संसदमा पेस गरिने बताए । ‘उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने उपभोक्ता र उद्योगीका लागि सन्तुलित नीति ल्याउनेछौं,’ उनले भने ।

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र यसै वर्षबाट सुरु हुने उनले बताए । प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आप्रवासी परिवारलाई पुनर्मिलन गराउन आदेश

बीबीसी

वासिङ्टन — अमेरिकी अदालतले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिका कारण आमाबाबुसँग अलग गरिएका सन्तानलाई एक महिनाभित्र मिलन गराउन आदेश दिएको छ ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासीप्रतिको ‘शुन्य शहनशीलता’ नीतिका कारण ४ सातामा २ हजार ३ सय बालबालिका आफ्ना आमाबाबुबाट अलग भएका थिए ।

मेक्सिको र अमेरिकाको सीमाक्षेत्र गैरकानुनी रूपमा पार गर्न खोज्ने आप्रवासीविरुद्ध कारबाही अघि बढाइएपछि वयस्कहरू पक्राउ परेपछि बालबालिकालाई अभिभावकबाट अलग्गै राखिएको हो ।

महान्यायाधिवक्त जेफ सेसन्सले अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीमाथि ‘शून्य शहनसीलता’ अपनाईने तथा आप्रवास नीति विपरित गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने बताएका थिए ।

अमेरिकी अधिकारीले उनीहरूसँगै आएका बालबालिकालाई अलग्गै राखिएको र एक्लै आएका नाबालक भनेर वर्गीकरण गरिएको जनाएका थिए । १९ एप्रिलदेखि ३१ मेसम्ममा १९४० जना वयस्कहरूबाट १९९५ बालबालिकालाई अलग गरिएको अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटिले जनाएको छ ।

ती बालबालिकाहरू मेक्सिकोको सीमाक्षेत्रबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने गैरकानुनी आप्रवासीका सन्तान हुन् । अमेरिकी अधिकारीहरूले आमाबाबुबाट अलग गरिएका बालबालिकालाई राख्न टेक्सास राज्यमा अस्थाई शिविर बनाएको जनाएका छन् ।

क्यालिफोर्निया राज्यका संघीय न्यायाधिस डाना सब्रले बुधबार सरकारलाई अलग गरिएका परिवारलाई मिलन गराउने सरकारलाई आदेश दिएका हुन् । उनको आदेशअनुसार ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालकालिकालाई १४ दिनभित्र तथा अन्य बालबालिकालाई एक महिनाभित्र आमाबाबुसँग भेटाउन आदेश दिएको लस एन्जलस टाइम्सले जनाएको छ ।

अदालतले ‘गैरकानुनी आप्रवासीबाट खतरा नभएसम्म उनीहरूलाई थुन्न वा देश निकाला नगर्न’ समेत आदेश दिएको छ । अदालतको फैसलालाई आप्रवासीको जीतका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । न्यायाधिवक्ता लि गेर्लन्टले भने, ‘यो महिनौंदखि पीडित भइरहेका परिवार र बालबालिकाको पूर्ण जीत हो ।’

ट्रम्पको आप्रवासन नीतिविरुद्ध अमेरिकाका १७ राज्यहरूले कानुनी कदम चालेको बीबीसीले जनाएको छ । वासिङ्टन, न्यूयोर्क र क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ताले उक्त कदमको विरोधमा कानुनी पक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ । ती राज्यमा डेमोक्रयाटिक पार्टीका महान्यायाधिवक्ता छन् ।

आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि मुस्लिम बाहुल्य देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक लगाएका थिए । उक्त निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT