सर्वसाधारणको लगानी हुने १३ आयोजना पहिचान

४ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताका यी आयोजना क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर निर्माण हुने उनको दाबी छ । मन्त्री पुनका अनुसार माथिल्लो अरुण, अरुण चार, तल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, भेरी बबई डाइभर्सन, उत्तरगंगा, नौमुरे, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी पाँच, चैनपुर सेती, चैनपुर, जलदुल्ला आयोजना सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानी हुने गरी निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो । प्हिचान गरिएका यी आयोजनालाई विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, विद्युत् विकास विभागजस्ता निकायसँग छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाइनले पुनले बताए ।

जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव उल्लेख गर्दै उनले सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने गरी आयोजना चयन गरिएको बताए । ‘पानी नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो यसमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा पर्ने गरी आयोजना छनोट गरिएको छ ।’ सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीसँग भारतबाट हुँदै आएको विद्युत् खरिद, सिँचाइ समस्या, मुआब्जाजस्ता विषयमा प्रस्टीकरण सोधेका थिए ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी एक वर्षमा वर्षायाममा नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर र ३ वर्षभित्र सुक्खायाममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गरे । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकणले अपुग विद्युत् भारतबाट आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेको छ ।

मन्त्री पुनले अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, कुशाहा–कटैया र टनकपुरबाट विद्युत् ल्याइएको जानकारी दिए । ‘भारतमा विद्युत् बिक्रीकर्ता फरकफरक भएकाले आयातित बिजुलीको खरिद मूल्य फरकफरक छ,’ उनले भने, ‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आएको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो पर्छ ।’ उनले कुशाहा–कटैयाबाट आउने विद्युत् सबैभन्दा महँगो करिब १० रुपैयाँ हाराहारीमा पर्ने सांसदलाई जानकारी गराए । ‘विद्युत् महँगो भए पनि यसलाई उत्पादनमा लगाउने हो भने फाइदा धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अँध्यारोमा बस्नुभन्दा विद्युत् आयात गरेरै भए पनि लोडसेडिङ हटाइएको हो ।’

उनले लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धिदर बढेको दाबी गरे ।

पश्चिम सेती टुंगो लाग्न बाँकी
पश्चिम सेतीबारे सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले बजेटमार्फत पश्चिम सेती आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिए पनि मोडालिटी टुंगो नलागेको बताए । ‘यो आयोजना लगानी बोर्डले हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेपछि मोडालिटी टुंगो लाग्छ ।’

सरकारले २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती आयोजना बनाउने जिम्मा दिए पनि उसले विभिन्न सर्त राखी आयोजनाको काम सुरु गरेको छैन । १५ वर्ष अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले ‘होल्ड’ गरी राखेको आयोजना सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे पनि निर्माण भने अन्योलमा छ । बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

थ्री गर्जेजले २०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी लगानीमा पश्चिम सेती बनाउने भनी बजेटमार्फत घोषणा गरेको भए पनि लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको छैन ।