सर्वसाधारणको लगानी हुने १३ आयोजना पहिचान

एक दर्जन आयोजनामा सर्वसाधारणले सोझै लगानी गर्न पाउने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानीमा बनाउने तयारी गरिएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको संसदमा बुधबार जवाफ दिँदै ऊर्जामन्त्री पुनले १३ वटा आयोजना सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानीमा बनाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

४ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताका यी आयोजना क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर निर्माण हुने उनको दाबी छ । मन्त्री पुनका अनुसार माथिल्लो अरुण, अरुण चार, तल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, भेरी बबई डाइभर्सन, उत्तरगंगा, नौमुरे, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी पाँच, चैनपुर सेती, चैनपुर, जलदुल्ला आयोजना सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानी हुने गरी निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो । प्हिचान गरिएका यी आयोजनालाई विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, विद्युत् विकास विभागजस्ता निकायसँग छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाइनले पुनले बताए ।

जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव उल्लेख गर्दै उनले सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने गरी आयोजना चयन गरिएको बताए । ‘पानी नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो यसमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा पर्ने गरी आयोजना छनोट गरिएको छ ।’ सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीसँग भारतबाट हुँदै आएको विद्युत् खरिद, सिँचाइ समस्या, मुआब्जाजस्ता विषयमा प्रस्टीकरण सोधेका थिए ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी एक वर्षमा वर्षायाममा नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर र ३ वर्षभित्र सुक्खायाममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गरे । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकणले अपुग विद्युत् भारतबाट आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेको छ ।

मन्त्री पुनले अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, कुशाहा–कटैया र टनकपुरबाट विद्युत् ल्याइएको जानकारी दिए । ‘भारतमा विद्युत् बिक्रीकर्ता फरकफरक भएकाले आयातित बिजुलीको खरिद मूल्य फरकफरक छ,’ उनले भने, ‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आएको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो पर्छ ।’ उनले कुशाहा–कटैयाबाट आउने विद्युत् सबैभन्दा महँगो करिब १० रुपैयाँ हाराहारीमा पर्ने सांसदलाई जानकारी गराए । ‘विद्युत् महँगो भए पनि यसलाई उत्पादनमा लगाउने हो भने फाइदा धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अँध्यारोमा बस्नुभन्दा विद्युत् आयात गरेरै भए पनि लोडसेडिङ हटाइएको हो ।’

उनले लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धिदर बढेको दाबी गरे ।

पश्चिम सेती टुंगो लाग्न बाँकी
पश्चिम सेतीबारे सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले बजेटमार्फत पश्चिम सेती आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिए पनि मोडालिटी टुंगो नलागेको बताए । ‘यो आयोजना लगानी बोर्डले हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेपछि मोडालिटी टुंगो लाग्छ ।’

सरकारले २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती आयोजना बनाउने जिम्मा दिए पनि उसले विभिन्न सर्त राखी आयोजनाको काम सुरु गरेको छैन । १५ वर्ष अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले ‘होल्ड’ गरी राखेको आयोजना सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे पनि निर्माण भने अन्योलमा छ । बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

थ्री गर्जेजले २०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी लगानीमा पश्चिम सेती बनाउने भनी बजेटमार्फत घोषणा गरेको भए पनि लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको छैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाम मात्रैका उद्योगको छानबिन गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी रेकर्डमा दर्ता भई सञ्चालन नभएका उद्योगको छानबिन हुने भएको छ । केही उद्योगले उत्पादनको नाममा आयातित सामान नेपाली टयाग राखेर बिक्री गरेको गुनासोपश्चात उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो ।

‘केही उद्योगहरू साइनबोर्डका रूपमा मात्रै छन् । उद्योग विभागमा दर्ता नम्बर छ तर चले/नचलेको जानकारीमा छैन,’ प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधयेक माथिको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भने, ‘विदेशबाट सामान आयात गरेर नेपाली टयाग लगाएर बेच्ने बढे । ती उद्योगको अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

बजार अस्तव्यस्त भएकाले सरकारले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उनले दाबी गरे । सरकारले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने उनले बताए । उत्पादन बढाउन आवश्यक वातावरण बनाउन नीति नियमहरू परिमार्जन गरिने उनले जानकारी दिए । सन् २०१६ मा चीनसँग भएको व्यापार र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलको मस्यौदा तयार गरी चीन सरकारलाई पठाएको बताए ।

उनले उक्त मस्यौदामाथि आगामी जुलाई दोस्रो सातामा दुई पक्षीय वार्ता हुने जानकारी दिए । हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उक्त प्रोटोकलमा जुलाईमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।

साना घरेलु तथा लघु उद्योगलाई पनि विशेष जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी हुने जनाउँदै उनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्यात बढाइने बताए । उनका अनुसार यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा खोजी भइरहेछ । ‘पहिलो चरणमा सुर्खेत र जुम्लामा औद्योगिक ग्रामका लागि काम सुरु भएको छ,’ यादवले भने ।

हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको उनले बताए । उनका अनुसार विद्यमान औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी ऐनमा आवश्यक परिमार्जनको गृहकार्य भइरहेको छ । निकासी पैठारीको विधेयक र एन्डी डम्पिङको विधेयक पनि तयार भएकाले छिट्टै संसदमा पेस गरिने बताए । ‘उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने उपभोक्ता र उद्योगीका लागि सन्तुलित नीति ल्याउनेछौं,’ उनले भने ।

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र यसै वर्षबाट सुरु हुने उनले बताए । प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्