ठूला व्यवसायीलाई उन्मुक्ति

बजार अनुगमन
गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं : आपूर्तिमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पद सम्हालेपछि मन्त्री मातृका यादवले ठूला व्यवसायलाई लक्ष्य गरी बजार अनुगमन गर्ने बताएका थिए । मुहानै सफा भएपछि बजार स्वत: सफा र व्यवस्थित हुने बताउँदै उनले उपभोक्ता ठग्ने ठूला व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे ।

तर, सरकारले गर्दै आएको अनुगमनको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजार अनुगमन सानामा नै केन्द्रित छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका खुद्रा व्यवसायीलाई दण्ड दिने प्रयास गरे पनि ठूलालाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

बजेटलगत्तै ठूला व्यवसायीले कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गरे पनि साना व्यवसायीहरू कारबाहीको भागिदार भएका हुन् । बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने मुख्य अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । विभागले असार ६ गते गरेको बजार अनुगमनमा साना खुद्रा व्यापारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाएको छ । तर, अनुगमन टोली ठूला व्यापारीको स्टक/गोदामसम्म पुग्न सकेका छैनन् । ‘बजेटलगत्तै मूल्य वृद्धि भए पनि अनुगमन सुस्त भएको गुनासोपश्चात् अनुगमन टोलीहरू विभिन्न क्षेत्रमा खटिएका थिए ।

Yamaha

‘टोली खुद्रा व्यापारमा केन्द्रित भयो । मूल्यसूची नराखेको/म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेकाले थप छलफल गर्न विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइयो,’ अनुगमनमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीको निर्देशनपश्चात् ती व्यवसायीलाई थुनाका लागि प्रहरीलाई जिम्मा लगाउन बाध्य भयो ।’ अनुगमनका क्रममा काठमाडौंका ४ वटा र ललितपुर जिल्लाका ३ गरी ७ वटा खुदा/थोक पसल सिलबन्दी गरी पसलका धनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

ठूला व्यावसायिको गोदाम पहिचान गरी अनुगमन गर्नुको सट्टा खुद्रालाई कारबाही गर्दा बजारमा सुधार नहुने विभागका केही कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कृत्रिम मूल्य वृद्धि ठूला व्यवसायीबाट भएको छ ।

खुद्रा व्यापारीहरूको आधिकारिक संस्था खुद्रा व्यापार संघले पनि होलसेलले मूल्य बढाएको बताउँदै आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, चर्चा कमाउनकै लागि मूल्यसूची/म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको आधारमा सानोलाई थुन्नु जायज थिएन ।’ विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो ११ महिनामा ४ हजार ७ सय ७० व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो । तीमध्ये ८ सय ८९ व्यावसायिक फर्मले मूल्यसूची नराखी कारोबार गरेका थिए । यस्तै ४ सय ८१ व्यावसायिक फर्मले साइनबोर्ड नराखी कारोबार गर्दै आएको फेला परेको थियो । ५ सय २५ व्यावसायिक फर्मले म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । तर, ती व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेन ।

यसअघि विभागले गरेको अनुगमनमा स्कुल/कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर करोडौं असुलेको पुष्टि भएको थियो । अस्पताल, सवारी साधन, रङलगायत व्यवसायीमा अर्बौं रुपैयाँ लुट र उपभोक्ता ठगी भएको पुष्टि भएको थियो । ती सबै फाइलहरू थन्काइएको छ । सरकारले करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने ठूला व्यावसायिक घरानालाई कारबाही गर्न आँट गरेको छैन । खुद्रा व्यवसायीको पछि लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सवारी साधन, अस्पताल, स्कुलमा करोड ठगी भएको फेला परे पनि कुनैलाई कारबाही हुन सकेन । ठूला व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘साना व्यवसायीहरू सधैं मारमा छन् ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले साना व्यवसायीलाई हतकडी लगाएर थुनामा राख्नु गलत भएको बताए । ‘मूल्यसूची देखिने ठाउँमा राखिएन । म्याद नाघेको सामग्री बिक्री गरिएको आरोपमा खुद्रा व्यवसायीहरू थुनामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘हतकडीमै थुनामा परेका छन् । यो गलत हो ।’ केही व्यवसायीहरू धरौटीमा छुटे पनि कसुर पुष्टि नभई हतकडी लगाउनु जायज नभएको उनले बताए । कुनकुन वस्तु अत्यावश्यक हो, त्यसलाई राज्यले पहिचान गरेर व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।
बजेट वक्तव्यमार्फत करका दायरहरू बढेकाले सामान्य मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको उनले बताए । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न करको माध्यमबाट राहत दिनुपर्ने बताए ।

आपूर्तिमन्त्री यादवले गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई छुट नहुने बताए । ‘दैनिक ५ टोलीबाट विशेष बजार अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बुधबार संसद् भवनमा सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै भने, ‘गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरेका छौं । आगामी दिनमा अनुगमन थप प्रभावकारी, नतिजामूलक हुन्छ ।’ व्यवसायीहरू प्रक्राउ पर्दा सम्बन्धित निकायले वक्तव्य दिन थालेको उनले बताए । ‘उद्योगीहरूले गल्ती गरेका छन्, भनेर केही भन्दैन । कारबाही गर्नु भएन भनेर वक्तव्य दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुगमनबारे सबै क्षेत्रबाट बल गर्नुपर्छ । सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।’

विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज पोखरेलले अत्यधिक मात्रामा म्याद नाघेको तथा लेबल नभएको सामानहरू बिक्री गरेको पाइएकाले थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेको सामानसँगै मूल्यसूची नराखेको फेला पर्‍यो,’ उनले भने, ‘कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीमा पठाएका छौं ।’

विभागका अनुसार कालीमाटी, कुलेश्वर र कलंकी क्षेत्रमा गरेको अनुगमनमा लेबल नभएको र म्याद नाघेका सामान बिक्री वितरण गरेको पाइएको थियो । व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरू र स्टक रहेको सामानहरूको कुनै पनि कागजात देखाउन नसकेकाले अनुगमन गरिएको ५ वटा फर्ममध्ये १ वटामा सिलबन्दी गरेको जनाएको छ । पुरानो बानेश्वर र मैतीदेवी क्षेत्रमा गरेको अनुगमनमा व्यवसायीले ठूलो मात्रामा म्याद नाघेको सामानहरू बिक्रीस्थलमा राखेको विभागले जनाएको छ । त्यसक्रममा १ वटा फर्ममा सिलबन्दी गरेको थियो भने ४ वटा फर्महरूको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिएको विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गौशाला, चाबहिल र जोरपाटी क्षेत्रमा भएको अनुगमनमा बिलबीजक जारी नगरेको तथा म्याद नाघेको सामानहरू डिस्प्लेमा राखिएको विज्ञप्तिमा छ । विज्ञप्तिअनुसार विभागले १ वटा फर्ममा सिलबन्दी गरेको छ । बालकुमारी र सातदोबाटो, बालाजु, गोंगबु र वनस्थली क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा पनि सोही प्रकारको कैफियत भेटिएको विभागले जनाएको छ । उत्पादन मिति नभएका खाद्य सामानहरू गोदाममा फेला परेको र म्याद नाघेको सामानहरू गोदाममा ठूलो परिमाणमा राखेको तथा बिक्रीस्थलमा मूल्यसूची नराखेकाले ४ वटा फर्ममा सिलबन्दी गरेको विभागले जनाएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेतन कर्णालीको डीपीआर तयार हुँदै

आयोजनाको लागत करिब ७० अर्ब
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्मचारी सञ्चय कोषले ६ सय ८८ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्य अघि बढाएको छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनी बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेडले डीपीआर अध्ययन लगत्तै टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको छ । यसका लागि कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाइसकेको छ । आयोजना निर्माणमा कम्तीमा ७० अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान छ ।

सुर्खेत–कैलाली जिल्लाको सिमाना हुँदै बगिरहेको कर्णाली नदीमा निर्माण हुने यो आयोजना निर्माणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले बेग्लै कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ । ‘कम्पनी दर्ता, उत्पादन लाइसेन्स पाइसकेका छौं,’ बेतन कर्णाली सञ्चय कोष हाइड्रोपावर लिमिटेडका परामर्शदाता श्रीराम शेखर अधिकारीले भने, ‘डीपीआर अध्ययन हुँदै छ छ, फाइनान्सियल क्लोजर भइसक्यो ।’ सञ्चयकोषले सेयरका साथै ऋण जुटाइसकेको छ । नबिल र एसबीआई बैंकले सहवित्तीयकरण कर्जा लगानी गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य सेयर भएको एक इन्जिनियरिङ कम्पनीले डीपीआर अध्ययन गरिरहेको छ । ०१७ अक्टोबरदेखि उसले डीपीआर अध्ययन थालेको हो । कोषका अनुसार एक वर्षभित्र डीपीआर अध्ययन सम्पन्न हुनेछ ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा पर्ने बेतान र कैलालीको सुगरखालमा रहने गरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना निर्माण हुनेछ । अर्ध जलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको छ । प्रि–कन्स्ट्रक्सन, पहुँचमार्ग निर्माण र डीपीआरको काम सँगसँगै अघि बढाइएको छ ।

आर्थिक अभावले आयोजना निर्माणमा कुनै ढिला नहुने सञ्चय कोष र प्रवद्र्धक कम्पनी दुवैको दाबी छ । ‘पिक आवर’ मा विद्युत्को माग धान्न कठिन भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि बेतन कर्णाली निर्माणको जिम्मेवारी लिएको कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सुरुका दुई वर्ष सर्वेक्षण (अब एक वर्ष बाँकी) र पाँच वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने कम्पनीको तयारी छ ।

नेपाली लगानी र प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गर्न थालिएको आयोजनामा निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब ६ लाख सञ्चयकर्तालाई लगानी गर्न अवसर प्रदान गरिनेछ । कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १५, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १०, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको १०, सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर रहनेछ । त्यस्तै प्रभावित बासिन्दाका लागि १० र सर्वसाधारणका १५ प्रतिशत छुटयाइएको छ । कोषले गत वर्ष १ अर्ब २९ करोड सेयर (इक्विटी) लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नाफाको ८० प्रतिशत आफ्ना सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्दै आएको सञ्चय कोषले अब नाफा वितरण नगरी अलग्गै खातामा जम्मा गरेर बेतन कर्णालीमा लगानी गर्नेछ । सञ्चयकर्ताहरूले नाफाबापत पाउने रकमको ब्याजसमेत जोडेर सो बराबरको सेयर बाँडिनेछ । सञ्चय कोषसँग हाल २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको कोष छ । जसबाट उसले वार्षिक डेढ अर्ब कमाउने गरेको छ ।

कोषले सञ्चयकर्ता लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चितता गर्न मुनाफाको रकमलाई सेयरमा परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी विनियमावली जारी गरिसकेको छ । यही रकमलाई जम्मा पार्दै सञ्चयकर्ताको तर्फबाट ४० प्रतिशतको लगानी सुनिश्चितता गरिनेछ । कोषले आव ०७२/७३ देखि नै आयोजनाका लागि ३ अर्ब बराबर रकम सुरक्षित गरिसकेको छ । स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोसीपछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो दोस्रो ठूलो आयोजना हो ।

प्रारम्भिक अध्ययनले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा पर्ने साबिकका बेतान, छाप्रे, गुटु, बिजौरा र पञ्चपुरी नगरपालिकाको विद्यापुर तथा अछाम जिल्लाका साबिकका गाविस ढुंगेचाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाँद र कैलाली जिल्लाको सुगरखाल क्षेत्र प्रभावित हुने जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT