योगदानमा आधारित पेन्सन: साउनदेखि लागू हुन नसक्ने

तालुकवाला अर्थ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने काम अघि नबढाएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दो निवृत्तिभरणको बोझबाट मुक्ति दिलाउने ‘पेन्सन फन्ड’ घोषित मितिमा लागू हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा साउन १ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने निजामती, विश्वविद्यालय सेवा, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित सबै सरकारी सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायत लाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकार विकल्पमा पेन्सन फन्डको नीति लागू गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । उक्त निर्णय गरी केही वर्षदेखि बजेटमा लगातार योगदानमा आधारित पेन्सल लागू गर्ने घोषणा गरे पनि कानुन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसपटक पनि कानुनका लागि आवश्यक गृहकार्य सरकारले अघि नबढाएकाले तोकिएकै मितिबाट लागू नहुने भएको हो ।

राज्य ढुकुटीबाट पेन्सनको व्ययभार भने बढ्दो छ । राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९/७० मा १६ अर्ब, ०७०/७१ मा २३ अर्ब, ०७१/७२ मा २९ अर्ब, ०७२/७३ मा ३२ अर्ब, ०७३/७४ मा ४२ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । यति ठूलो रकमले हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा हाल सेवा निवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित साढे २ लाखले पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ । मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ । पेन्सनको दीर्घकालीन दायित्वबाट मुलुकलाई राहत दिन ल्याइएको आकर्षक योजना अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले कुनै गृहकार्य नगरेपछि पेन्सन फन्ड कहिलेदेखि लागू भन्ने नै अनिश्चित भएको छ । राष्ट्रसेवकहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न सरकारले त्यससम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्ष आउन लाग्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी विधेयक ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिने कामसमेत सुरु गरेको छैन ।

माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढी बढेको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारीको दरबन्दी पनि बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै बेहोर्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । त्यही कारण अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रस्तावमा सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने नीति ल्याएको हो ।

‘यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारले पेन्सनका लागि रकम खर्चनुपर्ने छैन, प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामा बचत हुनेछ, जुन रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिनेछ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले पेन्सन फन्डबाट अहिलेजस्तै पेन्सन पाउनेछन् ।’

ती अधिकारीका अनुसार निजामती कर्मचारी संघ/संगठनहरूले पेन्सन फन्ड लागू भएपछि सरकारी सेवाकै आकर्षण घट्ने चेतावनी दिँदै कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । त्यही कारण अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन फन्डसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने कामसमेत अघि नबढाएको हो । सरकारी सेवामा लागू गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठानले समेत पेन्सन फन्डबाट रकम जम्मा गराएर आफ्ना कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘पेन्सन फन्ड लागू गर्न सर्वप्रथम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबबाट कति प्रतिशत रकम काट्ने भन्ने तय हुनुपर्छ । त्यो तय भएपछि मात्र सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन फन्डमा हालिदिनुपर्ने रकम तय हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि पेन्सन फन्ड सञ्चालनको जिम्मा कर्मचारी सञ्चय कोष या नागरिक लगानी कोषलाई दिने हो कि पेन्सन फन्डको छुट्टै कार्यालय खोल्ने हो ? यी सबै कुरा ऐनमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रसेवकहरूलाई आफ्नो मासिक तलबको ७.५ प्रतिशत पेन्सन फन्डमा जम्मा गर्न लगाउने र सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । पेन्सन फन्ड लागू भएपछि नियुक्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने छैनन्, उनीहरूले फन्डबाट नियमित रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । पेन्सन रकम कति हुन्छ भन्ने कुरा उसको नाममा कति रकम जम्मा भएको हुन्छ, त्यसको हिसाब गरी तय हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव अर्जुन पोखरेलले बजेट आएपछि पेन्सन फन्डका विषयमा केही पनि काम अघि नबढेको स्वीकार गरे । ‘योगदानमा आधारित पेन्सनको विषयमा बजेट आएपछि केही पनि काम भएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बजेटका बुँदागत कामहरू कुन कुन निकायले गर्ने भनेर कार्ययोजना बन्दै छ । त्यतिबेला नै पेन्सन फन्डको काम अघि बढछ ।’

उनका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्रीको पालामा पेन्सन फन्डसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै कानुन महाशाखाका सहसचिव उदयराज सापकोटाले विधेयकको मस्यौदा अघिल्लो संसदमै पेस गर्ने तयारी गर्दा गर्दै नभ्याइएको दाबी गरे । ‘पहिले नै विधेयकको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको छ । अब फेरि त्यसमा फलोअप हुनेछ,’ उनले भने ।

‘साउनदेखि नै लागू गर्ने भनिए पनि तत्काल कर्मचारीहरू नियुक्ति हुने होइनन्,’ सापकोटाले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी कानुन पास गरी पेन्सन फन्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । विधेयक जतिसक्दो चाँडो संसदमा पेस गर्नेछौं ।’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आयोगले परीक्षा लिई हरेक दिनजसो कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको बताए ।

सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सेवामा समेत कर्मचारी भर्ना नियमितजसो भइरहेको हुन्छ । तत्काल कानुन बन्न समय लाग्ने भएकाले साउन १ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने राष्ट्रसेवकहरूको हकमा पेन्सन फन्ड लागू हुन सक्तैन । ऐन जारी भएपछि मात्र पेन्सन फन्ड लागू हुनेछ ।

घोषणा र तुहिने शृंखला
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो ।

फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको थियो । जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धिस्वरूप पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश र निर्णय खारेज गरिदियो । प्रतिनिधिसभाको त्यही निर्णयका कारण राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व कम गराउने पेन्सन फन्डसमेत खारेज हुन पुग्यो ।

०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रोक्न खोजेको अपव्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमार्फत सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै सहमति नदिएपछि पेन्सन फन्ड तेस्रोपटक तुहिन पुग्यो ।