विद्युत् ऐन संशोधनको तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । ऐन संशोधनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरिएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

२०४९ मा बनेको विद्युत् ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको हो । नयाँ संविधानअनुसार बनेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई अधिकार छुटयाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गर्न लागिएको हो ।

२५ वर्षअघि जारी भएको ऐन समयसापेक्ष छैन । ऐनको दफा ३८ मा उल्लेख गरिएको सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐन उल्लंघन गर्ने प्रवद्र्धकहरूलाई बढीमा ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन र ऐनपछि बनेको नीति र नियमावलीमा उल्लेख भएका व्यवस्थासमेत बाझिएको ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन् । विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा सरकारले करार गरी विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

Yamaha

ऐनको दफा ३५ ले सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराई विद्युत् आयोजनाको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, ऐनपछि बनेको जलविद्युत् विकास नीति २०५८ मा भने ठीक कुनै आयोजना निर्माणका लागि अर्को कम्पनीलाई दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नेपालभित्र विद्युत् खपत हुन सरकारीस्तरबाट सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण र विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान गरिनेछ,’ जलविद्युत् विकास नीतिमा भनिएको छ । ऐनको यो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनसँग पनि बाझिन्छ ।

ऐनमा उल्लेख गरिएको यही आधारमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्दा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । दुई समितिको निर्देशनलाई आधार बनाउँदै त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्दै स्वदेशी लगानी र प्रविधिमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७४ जेठमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने भनी गरिएको सम्झौता मंसिरमा खारेज गरिएको हो ।

विद्युत् ऐन र जलविद्युत् विकास नीतिमा जलविद्युत् आयोजनाले तिर्ने रोयल्टीको विषयमा पनि फरकफरक व्यवस्था छ । ऐनमा जलविद्युत् आयोजनाले १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने र प्रतियुनिट बिक्री मूल्यको २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । १५ वर्षपछि क्रमश: १ हजार रुपैयाँ र १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, जलविद्युत् विकास नीतिमा भने आन्तरिक खपतको परियोजनामा १ देखि १० मेगावाटसम्म, १० देखि सय मेगावाटसम्म र सय मेगावाट माथिका आयोजनाका लागि फरकफरक रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छ । नीतिमा निर्यातमूलक आयोजनालाई झन् बढी रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०५० मा बनेको विद्युत् नियमावलीलाई भने चौथोपटक संशोधन गरिसकिएको छ । नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले ऊर्जा सचिवका केही अधिकार विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिएको छ । नियमावली चौथोपटक २०७३ असोजमा संशोधन गरिएको थियो ।

२०५८ मा जलविद्युत् नीति सार्वजनिक भएपछि ऐन संशोधनको चर्चा भए पनि यसले पूर्णता पाएको छैन । पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको पालामा पनि ऐन संशोधनको तयारी गरिएको थियो । तर, तत्कालीन राजनीतिक दलहरूबीच मस्यौदामा सहमति नजुटदा ऐन संशोधन हुन सकेन ।

ऊर्जामन्त्री पुनले वास्तविक प्रवद्र्धकले मात्रै विद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । मन्त्री पुनले बुधबार संसदमा मन्त्रालयको विनियोजित विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूलाई ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०८:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोलम्बियामा धेरै स्वरोजगार

दिनेश यादव

काठमाडौँ — विश्वको स्वरोजगारी (सेल्फ इम्प्ल्योइड) क्षेत्रमा युरोपेली मुलुकहरू अब्बल रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । १५ मुलुकलाई समेटेर जारी तथ्यांकमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बिया सबैभन्दा माथि रहेको उल्लेख छ । उसको स्वरोजगार दर ५१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।

तथ्यांकमा दुई एसियाली मुलुक दक्षिण कोरिया र जापान पनि परेका छन् । यी दुई मुलुक क्रमश: २५ दशमलव ५ प्रतिशतका साथ छैठौं र १० दशमलव ६ प्रतिशतका साथ ११ औं स्थानमा छन् । ५७ वर्षअघि विश्वको आर्थिक प्रगति र विश्व व्यापारलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संगठन ‘ओईसीडी’ द्वारा सार्वजनिक तथ्यांकमा युरोपका ८, उत्तर अमेरिकाका ३ र एसिया तथा दक्षिण अमेरिकाका २–२ गरी १५ मुलुकको स्वरोजगार दर उल्लेख गरिएको छ ।

सूचीमा अफ्रिकाबाट कुनै पनि मुलुकको प्रतिनिधित्व छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कुनै पनि व्यक्तिले साताको एक घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुलाई रोजगारीकै रूपमा गणना गरेको ‘फोब्र्स’ अनलाइनमा डेटा जर्नलिस्ट निअल म्याकार्थीले लेखेका छन् । उनका अनुसार केही मुलुकहरूमा स्वरोजगारको दर अन्त्यन्तै उच्च हुनुका कारणका रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ । उनी लेख्छन्, ‘खासगरी विश्वका केही मुलुक, जहाँ कयौं पारिवारिक सदस्यहरू परिवारको स्वामित्वमा रहेको खेतमा कृषि कार्य गर्नमा एकअर्कालाई सहयोग गर्छन् । ती मुलुकहरूमा स्वरोजगारी विकसित गर्न मानिस जीवित रहने रणनीतिका रूपमा लिने गरिन्छ, जबकि अधिक विकसित अर्थव्यवस्थामा यो एउटा रचनात्मक र उद्यमशीलताको प्रतीक हुन सक्छ ।’

फोब्र्सका अनुसार आईएलओको परिभाषालाई मान्ने हो भने साना फर्महरूले पनि स्वरोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । ती मुलुकहरूमा केही कृषिजन्य फर्ममा परिवारका सदस्यहरूको सहभागिता धेरै रहने गरेकै छ । ‘गरिब मुलुकहरूमा बाँच्नका लागि एउटा रणनीतिका रूपमा स्वरोजगारलाई लिन सकिन्छ । किनभने ती मुलुकहरूमा आयस्रोत सिर्जना गर्ने अवस्था हुँदैन,’ अखबारले म्याकार्थीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘ विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा भने उद्यमशीलता र सिर्जनशीलताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ ।’

अर्गनाइजेसन फर इकोनमिक को अपरेसन एन्ड डेभेलपमेन्ट (ओईसीडी) को पछिल्लो प्रतिवेदनले कोलम्बियाका बढी कामदारहरू श्रममा अनौपचारिकता, आम्दानीमा असमानता र गैरनियमित अनुबन्धले दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूलगायत अन्य देशको तुलनामा अब्बल रहेको उल्लेख छ । युरोपमा ग्रिसजस्ता दक्षिणी मुलुकमा उच्चतम स्वरोजगार दर रहेको पाइन्छ, जबकि उत्तरका मुलुकहरूमा खासगरी स्क्यान्डिनेभियामा सबैभन्दा कम रहेको पाइएको छ ।

जापानमा मुलुकका कुल कामदार जनसंख्यामध्ये १० दशमलव ६ प्रतिशत आफैं मालिक हुने गरेको पाइएको छ । अमेरिकामा भने कुल कामदारमध्ये स्वरोजगारको दर ६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सन् १९६१ मा ३७ सदस्य राष्ट्रसहित स्थापना गरिएको ‘ओईसीडी’ को तथ्यांकले विश्वका अर्थविद्हरूलाई आश्चर्यजनक परिणामसँग परिचय गराएको छ । विश्वका डलर अर्बपतिहरू सबैभन्दा बढी रहेको अमेरिका, चीन र भारतलगायतमा मुलुकहरूमा स्वरोजगारीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ ।

जर्मनीको हयामबर्गमा मुख्यालय रहेको ‘स्टेटिस्टा’ अनलाइन तथ्यांक पोर्टलले सार्वजनिक गरेको सन् २०१६ को डाटाअनुसार सबैभन्दा उच्च स्वरोजगार दर रहेका १५ मुलुकमध्ये कोलम्बिया अग्रस्थानमा छ । त्यसपछि ३४ दशमलव १ प्रतिशतका साथ ग्रिस दोस्रो, ३२ दशमलव ९ प्रतिशतका साथ ब्राजिल तेस्रो, ३२ दशमलव ४ का साथ टर्की चौथो र ३१ दशमलव ५ प्रतिशतका साथ मेक्सिको पाँचौं स्थानमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

तथ्यांकमा उल्लेखित १५ मुलुकहरूमध्ये अमेरिका ६ दशमलव ४ प्रतिशतका साथ सबैभन्दा पुछारमा रहनुले धनाढयहरू थप धनी बन्ने गरेको, श्रमिक वर्गहरू रोजगारी/स्वरोजगारीमा पछि रहेको पुष्टि गर्छ । यो सूचीमा ठूलो अर्थतन्त्र भएको एसियाली दुई मुलुक चीन र भारत समावेश छैनन् ।

आर्थिक वृद्धि दरका हिसाबले यी मुलुकहरू माथि रहे पनि स्वरोजगारी क्षेत्रमा पछाडि रहेको तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ । यसैगरी सूचीमा इटाली २३ दशमलव ९ प्रतिशतका साथ सातौं, स्पेन १६ दशमलव ९ प्रतिशतका साथ आठौं, १५ दशमलव ४ प्रतिशतका साथ बेलायत नवौं र ११ दशमलव ८ प्रतिशतका साथ फ्रान्स दसौं स्थानमा छ । त्यस्तै सूचीमा १० दशमलव ४ प्रतिशतका साथ जर्मनी १२ औं, ८ दशमलव ६ प्रतिशतका साथ क्यानाडा तेह्रौं र ७ दशमलव ५ प्रतिशतका साथ रसिया १४ औं स्थानमा रहेका छन् । (एजेन्सी)

स्वरोजगार बढी भएका मुलुक
स्थान मुलुक स्वरोजगारको दर
१ कोलम्बिया ५१.३
२ ग्रिस ३४.१
३ ब्राजिल ३२.९
४ टर्की ३२.४
५ मेक्सिको ३१.५
६ उत्तर कोरिया २५.५
७ इटाली २३.९
८ स्पेन १६.९
९ बेलायत १५.४
१० फ्रान्स ११.८
११ जापान १०.६
१२ जर्मनी १०.४
१३ क्यानाडा ८.६
१४ रसिया ७.५
१५ अमेरिका ६.४
स्रोत : ओईसीडी/फोब्र्स/स्टेटिस्टा

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT