विद्युत् ऐन संशोधनको तयारी

२०४९ मा बनेको विद्युत् ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको हो । नयाँ संविधानअनुसार बनेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई अधिकार छुटयाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गर्न लागिएको हो ।

२५ वर्षअघि जारी भएको ऐन समयसापेक्ष छैन । ऐनको दफा ३८ मा उल्लेख गरिएको सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐन उल्लंघन गर्ने प्रवद्र्धकहरूलाई बढीमा ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन र ऐनपछि बनेको नीति र नियमावलीमा उल्लेख भएका व्यवस्थासमेत बाझिएको ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन् । विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा सरकारले करार गरी विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३५ ले सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराई विद्युत् आयोजनाको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, ऐनपछि बनेको जलविद्युत् विकास नीति २०५८ मा भने ठीक कुनै आयोजना निर्माणका लागि अर्को कम्पनीलाई दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नेपालभित्र विद्युत् खपत हुन सरकारीस्तरबाट सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण र विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान गरिनेछ,’ जलविद्युत् विकास नीतिमा भनिएको छ । ऐनको यो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनसँग पनि बाझिन्छ ।

ऐनमा उल्लेख गरिएको यही आधारमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्दा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । दुई समितिको निर्देशनलाई आधार बनाउँदै त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्दै स्वदेशी लगानी र प्रविधिमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७४ जेठमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने भनी गरिएको सम्झौता मंसिरमा खारेज गरिएको हो ।

विद्युत् ऐन र जलविद्युत् विकास नीतिमा जलविद्युत् आयोजनाले तिर्ने रोयल्टीको विषयमा पनि फरकफरक व्यवस्था छ । ऐनमा जलविद्युत् आयोजनाले १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने र प्रतियुनिट बिक्री मूल्यको २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । १५ वर्षपछि क्रमश: १ हजार रुपैयाँ र १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, जलविद्युत् विकास नीतिमा भने आन्तरिक खपतको परियोजनामा १ देखि १० मेगावाटसम्म, १० देखि सय मेगावाटसम्म र सय मेगावाट माथिका आयोजनाका लागि फरकफरक रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छ । नीतिमा निर्यातमूलक आयोजनालाई झन् बढी रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०५० मा बनेको विद्युत् नियमावलीलाई भने चौथोपटक संशोधन गरिसकिएको छ । नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले ऊर्जा सचिवका केही अधिकार विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिएको छ । नियमावली चौथोपटक २०७३ असोजमा संशोधन गरिएको थियो ।

२०५८ मा जलविद्युत् नीति सार्वजनिक भएपछि ऐन संशोधनको चर्चा भए पनि यसले पूर्णता पाएको छैन । पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको पालामा पनि ऐन संशोधनको तयारी गरिएको थियो । तर, तत्कालीन राजनीतिक दलहरूबीच मस्यौदामा सहमति नजुटदा ऐन संशोधन हुन सकेन ।

ऊर्जामन्त्री पुनले वास्तविक प्रवद्र्धकले मात्रै विद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । मन्त्री पुनले बुधबार संसदमा मन्त्रालयको विनियोजित विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूलाई ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए ।