सत्तापक्ष सांसद भन्छन् ‘स्थानीय तहबाट आयोजना ल्याऊ’

सत्तारूढ दल र सरकार संघीयताविरोधी बाटामा : प्रतिपक्षी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार परेका निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइका आयोजना केन्द्रले नै निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका चालु आव २०७५/७६ सम्म सरकारको छनोटमा परेका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना केन्द्रले सम्पन्न गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट गरेअनुरूप निमार्णाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना तलका सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तान्तरण गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक उपकरण, स्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी भएकाले केन्द्र सरकारले सम्पन्न गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

Yamaha

उनले प्रदेशमा समेत त्यस्ता आयोजना केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गरोस् भन्ने मान्यता रहेको समेत दाबी गरे । सांसद अधिकारीले केन्द्रको स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र विकास निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै गत जेठ २९ मा संघीय सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबार छलफल भएको हो ।

उक्त प्रस्तावका समर्थक नेकपाकै सांसद विशाल भट्टराईले एउटा सरकारले सुरु गरेको आयोजना उही सरकारले अविछिन्न रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई बेवारिसे अवस्थामा छाड्न नहुने बताए ।

नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण भएकाले संसद्ले गम्भीरतापूर्वक लिई सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपाकै सांसद गणेश पहाडीले खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइसम्बन्धी निर्माणाधीन योजना बजेटबिना स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्दा पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका निर्माणाधीन आयोजना केन्द्रीय सरकारबाटै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।

संघीयताविरोधी प्रस्ताव : कांग्रेस
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारले संघीयताविरुद्ध काम गर्दै अघि बढिरहेको र अधिकारीको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको उल्लेख गरेको छ । नेकपाका सांसद अधिकारीले ‘केन्द्र सरकारबाट निर्माणाधीन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न’ आग्रह गर्दै संसद्मा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले ओली सरकार संघीयताविरुद्ध गइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले मुलुक संघीय संरचनामा गइसके पनि सत्तारूढ सांसदले राखेको केन्द्रमुखी प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारलाई संघीयता विरोधीको संज्ञा दिए ।

‘संघीयता विफल हुन्छ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न । संघीयता चल्दैन, काम गर्दैन भनेर संसदलाई साक्षी राख्न खोजिएको हो भने त्यसको साक्षी संसद् बस्न सक्दैन,’ थापाले भने, ‘त्यसको संरक्षण गर्न सरकार सक्दैन भने हामी (प्रतिपक्ष) तयार छौं ।

हामी संघीयतालाई सफल पार्न उभिन्छौं । सरकारको संघीयताविरोधी प्रस्ताव चाहिँदैन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा हो भने त्यो गलत हो ।’
कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट विनियोजनमाथिको छलफल चलिरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी सत्तापक्षकै सांसदबाट सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आउँदा शंका उत्पन्न भएको बताए ।

उनले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले बजेट विनियोजनमा गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारको परिणामस्वरूप सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि पोख्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे ।

सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले बजेटलाई सहयोग गर्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा अधिकारीले राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले विनियोजनमाथिको छलफललाई प्रभावित पार्ने नभई थप सहयोग पुग्ने बताएका छन् । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले उक्त प्रस्ताव निर्माणाधीन आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध नआओस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आएको आफूले बुझेको बताए ।

‘यसले विनियोजनमाथिको छलफललाई अवरोध होइन बरु थप सहयोग पुर्‍याउने विश्वास छ,’ उनले भने । सरकारका सामु असंख्य योजना र सीमित स्रोत साधन रहेकाले आयोजनामा बजेट कम हुने गरेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले निर्माणाधीन ठूलो आयोजना केन्द्रले र मझौला तथा साना योजना सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कमोडिटी एक्सचेन्जलाई ५ आवेदन

ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वस्तु बजार सञ्चालन अनुमतिका लागि हालसम्म पाँच कम्पनीको आवेदन परेको छ । एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ती कम्पनीहरूले आवेदन दिएका हुन् ।

हालसम्म नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फयुचर्स एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल र रिगेल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी पाँचवटा कम्पनीको आवेदन प्राप्त भएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डमा प्राप्त आवेदनहरूमध्ये तीनवटा पुराना र दुईवटा नयाँ छन् । कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पुराना कमोडिटी एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर कम्पनीले पनि कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा पुराना कम्पनीहरूबारे कुनै व्यवस्था नरहेकाले सबै कम्पनीहरू नयाँ दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको हो । यही व्यवस्थामा टेकेर यसअघि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले पनि बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् ।

वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि कुनै पनि कम्पनीले बोर्डबाट सञ्चालन अनुमति पाएका छैनन् । यसकारण हाल सञ्चालन भएका कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको कानुनी आधार छैन । यद्यपि पुराना धेरै कम्पनीहरू सञ्चालनमा छैनन् । यदाकदा सञ्चालनमा रहेका भए पनि तीनको कारोबार गैरकानुनी हो ।

विदेशी रणनीतिक साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएको छ । वस्तु बजारसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि यो कम्पनीले बोर्डमा पहिलो आवेदन दर्ता गरेको हो । बेलायतस्थित ‘जिमेक्स ग्रुप’ र नेपाली लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने गरी आवेदन परेको बोर्डले जनाएको छ ।

‘नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज लि’ को नामबाट सञ्चालनमा आउन चाहेको यो कम्पनीमा खासगरी गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी छ । यो कम्पनीमा पुराना कम्पनीहरू डेरिभेटिभ एन्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज र कमोडिटिज एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपालको पनि सेयर स्वामित्व रहेनछ । नेपाली कमोडिटी एक्सचेन्जमा लगानी गर्न आउने विदेशी साझेदारले अनिवार्य रूपमा कमोडिटी बजारसम्बन्धी कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ ।

नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्जमा दुईवटा वाणिज्य बैंक, दुईवटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, तीनवटा अन्य कम्पनी र बाँकी सर्वसाधारण (व्यक्तिगत) को लगानी छ । ५० करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीमा सर्वसाधारणको ७० प्रतिशत, अन्य कम्पनीको १२ प्रतिशत, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको १० प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको ८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

कमोडिटी फयुचर्स एक्सचेन्ज पुरानै कम्पनी हो । दुईवटा संस्था र ३१ जना सर्वसाधारण मिलेर यो कम्पनीले अनुमतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । ६० करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीमा ९४.०६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । बाँकी ५.९४ प्रतिशत सेयर दुईवटा संस्थाको रहने बोर्डमा पेस भएको आवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुमतिको पर्खाइमा रहेको मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल यो क्षेत्रमा नयाँ हो । ७ वाणिज्य बैंक, ३ विकास बैंक, ५ बिमा कम्पनी, ३ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, १ अन्य कम्पनी र १९ जना सर्वसाधारण गरी ३८ जना मिलेर यो कम्पनी सञ्चालन गर्न थालेका हुन् । ६८ करोड २५ लाख चुक्ता पुँजी रहने गरी यो कम्पनी स्थापना हुन लागेको हो ।

परेका आवेदनमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो रिगेल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज कम्पनी हो । ५६ जना सर्वसाधारणको लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५५ करोड रुपैयाँ छ ।

नियमावलीमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि बोर्डका अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कारण मंसिरयता पुराना कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीहरू पनि अवैध भएका छन् । ती कम्पनीहरूले हालसम्म पनि सञ्चालन अनुमति मागेका छैनन् ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कमोडिटी एक्सचेन्ज ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने र कम्पनीमा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको एकाधिकार रोक्ने देखिन्छ ।

विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजार सञ्चालन अनुमति पाएको पाँच वर्षसम्म कम्पनी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पाँच वर्षपछि पनि कम्पनी बिक्री गर्दा बिक्रेता र क्रेता दुवैले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

औपचारिक रूपमा करिब ११ वर्षअघिदेखि नेपालमा कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो । ०६३ मंसिर २८ गते (सन् २००६ डिसेम्बर १४ तारिक) कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) ले पहिलोपटक कमोडिटी कारोबार सुरु गरेको थियो । त्यसपछि थप ८ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT