काठमाडौँ — सरकारले ५ क्षेत्रमा ७ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने अनुमानसहित गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा जोड्ने र अन्य देशमा निर्यात गर्ने प्रसारण लाइनको पहिचान गरिएको गुरुयोजना आइतबार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको गुरुयोजनामा सन् २०४० सम्मका लागि तयार भएको हो । गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत पर्ने अनुमान छ ।
देशका विभिन्न नदी बेसिनमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न ५ वटा क्षेत्र छुटयाउने प्रस्ताव गुरु योजनामा गरिएको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् मागको आधारमा गुरुयोजना तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले अघिल्लो वर्ष तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर भए सन् २०३५ सम्ममा देशभर विद्युतको माग करिब १८ हजार मेगावाट पुग्नेछ । सोही रिपोर्टले आंकलन गरेको परिदृश्यमा रहेर प्रतिवेदन तयार पारिएको ज्ञवालीले बताए ।
सन् २०४० सम्ममा देशभर उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न १३२ केभीको २ हजार ५ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन, २२० केभीको १ हजार १ सय ६० किमि लामो प्रसारण लाइन र ४०० केभीको ३१९२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।
यस्तै विभिन्न क्षमताका एक सयभन्दा बढी सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको लागि मात्रै ६ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक भएको आकलन गुरुयोजनामा गरिएको छ ।
गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आवश्यकताअनुसार मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गरिने र आवश्यक लगानी वैदेशिक सहायतासहित विभिन्न मोडलबाट जुटाइने धारणा राखे ।
गुरुयोजनामा २०४० सम्ममा नेपाललाई आन्तरिक खपतका लागि मात्रै १८ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यस्तै अन्य देशमा करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने आकलन गरिएको छ । उक्त अवधिसम्म ३८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आकलन छ ।
विद्युत् निर्यातका लागि भारततर्फ ६ वटा र चीनतर्फ २ वटा ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
गुरुयोजनामा विभिन्न नदी बेसिनका आधारमा प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रलाई ५ भागमा बाँडिएको छ ।
क्षेत्र नम्बर १ मा कर्णाली, सेती, महाकाली करिडोर राखिएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, पश्चिम सेती र बेतन कर्णाली यो क्षेत्रमा विद्यत् उत्पादन हुने क्षेत्र हुन् । पश्चिम सेती क्षेत्रमा ११ सय ३९ मेगावाट, बेतन कर्णाली क्षेत्रमा १ हजार ५ सय २, फुकोट कर्णाली क्षेत्रमा ३९ सय १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । यो क्षेत्रका लागि अत्तरिया र दोधारा यो क्षेत्रको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने हब हुन सक्ने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ । यो क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् दोधारादेखि भारतको बरेली र अत्तरियादेखि बरेली हुँदै निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य गुरुयोजनामा राखिएको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ मा भेरी करिडोर छ भने नौमुरे, उत्तरगंगा, नलसिंहगाड र भेरी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना मुख्य हुन् । यहाँ उत्पादित विद्युत् फुलबारी र मैनाताडामार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । यस्तै फुलबारीदेखि भारतको नलनहुँसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कालिगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोर क्षेत्र नम्बर ३ मा राखिएको छ । यसमा काली कण्डकी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, मनाङ–मर्स्याङ्दी मुख्य आयोजना हुन् । यहाँ उत्पादित विद्युतो हब बुटवल र भरतपुरमा हुने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत यहाँको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
त्रिशूली–चिलिमे, काठमाडौं उपत्यका, खिम्ती र तामाकोसी करिडोरलाई क्षेत्र नम्बर ४ मा राखिएको छ । यहाँका मुख्य विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना तामाकोसी तेस्रो, सुनकोसी दोस्रो र सुनकोसी तेस्रो हुन् । यहाँ उत्पादित विद्युत् खिम्ती, ढल्केबर र हेटौंडामार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
यहाँ उत्पादित विद्युत् चिलिमेदेखि केरुङसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरी चीन निर्यात गर्न सकिने र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारत लैजान सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोसी र अरुण करिडोरलाई क्षेत्र नम्बर ५ मा राखिएको छ । किमाथांका, तमोर, तल्लो अरुण र माथिल्लो अरुण यहाँका मुख्य विद्युत् आयोजना हुन् । यहाँको विद्युत् इनरुवा र मिर्चियाका सबस्टेसनमा जम्मा गर्न सकिने गुरुयोजनामा जनाइएको छ ।
यस्तै इनरुवादेखि भारतको पुर्नीसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्न सकिने र किमाथांकादेखि लात्सेसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी चीनतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न सकिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका अध्यक्ष तथा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आवश्यकताअनुसार गुरुयोजनामा हेरफेर हुने बताए । उनले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि देखिएको समस्या समाधानका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अहिले वन मन्त्रालयबाट रूख काट्ने अनुमति, जग्गा प्राप्तिजस्ता विषय अवरोध बन्ने गरेका छन् ।
गुरुयोजनाका कारण जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्न पनि सजिलो हुने ज्ञवालीले बताए । विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा कहाँबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने निधो भएको उनले बताए ।
