न्यूनतम तलब वार्ता : रोजगारदाताको प्रस्ताव साढे १२ हजार

श्रम मन्त्रालय, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा रोजगारदाताले १२ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै दिन सकिने प्रस्ताव राखेको थियो । हाल न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ अडान राखेका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले १७ हजार रुपैयाँसम्म भए पुग्ने बताएका छन् । ‘आआफ्ना अडानका कारण श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन सकेको छैन । फेरि बसेर टुंगाउने भनेर बैठक सकियो,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार हिसाबकिताब अन्तरमा कुरा नमिल्दा न्यूनतम तलब निर्धारण हुन नसकेको हो । ‘श्रमिकले हातमा पाउने रकम र रोजगारदाताले श्रमिकको लागि वार्षिक रूपमा गर्ने लगानीबीचको अन्तरमा कुरा मिलिरहेको छैन,’ बैठकमा निरन्तर सहभागी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले भने, ‘रोजगारदाता एकमुष्ठ रूपमा श्रमिक रकम निर्धारण गर्न चाहन्छ । श्रमिक आफूले हातमा पाउने तलबको कुरा गरिरहेको छ ।’

ट्रेड युनियन न्यूनतम तलब तोक्दा दसैं खर्च, उपदान, सञ्चय कोष, बिमाको प्रिमियम, बिदाबापतको रकमजस्ता सुविधाहरू तलबसँग जोड्न नहुने पक्षमा छ । रोजगारदाता भने यी सबै खर्च जोडेर वार्षिक हिसाबकिताब गर्न चाहिरहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रियस्तरका श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा स्थानीय सरकारले न्यूनतम दररेट तोक्न सकेको छैन । स्थानीय दररेट निर्धारण नहुँदा साउनदेखि खुल्ने नयाँ ठेक्का प्रणाली नै प्रभावित बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ का अनुसार स्थानीय तहको न्यूनतम दररेट तोक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकारले तोकेको दररेटकै आधारमा निर्माण श्रमिकको ज्यालदर तोकिन्छ । जसको आधारमा श्रमिकको ज्याला राखेर ठेक्का दाबी हुने गर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै स्थानीय दररेट तोक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । राष्ट्रियस्तरमा तोकिने न्यूनतम तलबभन्दा कम हुने गरी स्थानीय दररेट तोक्न मिल्दैन । राष्ट्रियस्तरको न्यूनतम पारिश्रमिक नतोकिँदा स्थानीय सरकारको काम प्रभावित बनेको हो ।

गृह मन्त्रालयले भने जिल्लास्तरका दररेट तोक्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । स्थानीय निकायका अधिकारीहरू अनुसार प्रजिअलाई स्थानीय दररेट तोक्ने अधिकार अहिलेलाई नभएको बताउँछन् । ‘प्रजिअलाई पहिला थियो । त्यतिखेर जिल्ला तहमै दररेट तोक्ने अधिकार प्रजिअलाई थियो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘गृहको पत्रचार गैरकानुनी छ । यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत छ ।’

श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले सर्वसम्मत रूपमा कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण हुन सकेको छैन । यो समितिमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व छ ।