प्रदेशको बजेट अध्ययन गर्दै राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सबै बजेटले प्रभावित हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको केन्द्रीय बैंकले यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट अध्ययन गरिरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि यो वर्ष पहिलोपटक संघ र प्रदेशले छुट्टाछुट्टै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सबै बजेटले प्रभावित हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले सातवटै प्रदेशका बजेटको अध्ययन थालेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल खर्च, पुँजी निर्माण, आन्तरिक राजस्व परिचालनलगायत मुख्य गतिविधि अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिको सहायक नीतिका रूपमा हेरिन्छ । यसकारण वित्तीय नीतिले अवलम्बन गरेका कार्यक्रम तथा लक्ष्य भेटाउन मौद्रिक नीतिको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वित्तीय स्थायित्व, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, विदेशी विनिमयमा स्थायित्व मौद्रिक नीतिका प्रमुख उद्देश्य हुन् । केन्द्रीय सरकारको बजेटका आधार मात्र मौद्रिक नीति बनाउँदा ती उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए ।

Yamaha


‘केन्द्र, प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको खर्च समावेश गरेर कुल खर्च गणना गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट समग्र मागमा पर्ने असर अनुमान गर्छौं ।’ प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटमा पुँजी निर्माण, आन्तरिक ऋण परिचालन अवस्थालाई विशेष रूपमा हेरिने थापाले बताए । ‘ब्याजदर र मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमामा राख्दै लक्ष्यित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउन पनि राज्यको कुल खर्च, कुल पुँजी निर्माण, आन्तरिक ऋण परिचालनलगायत पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । प्रदेश र सबै स्थानीय तहको बजेट अध्ययन गर्न समय लागेकाले पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्मको तयारी हेर्दा असार चौथो साता त भेटिहाल्ला ।×’ यो अध्ययनका आधारमा राष्ट्र बैंकलाई विस्तृत र सञ्चित मुद्रा प्रदाय (आपूर्ति) को लक्ष्य तय गर्न पनि सजिलो हुने जनाइएको छ ।


आगामी वर्ष केन्द्रीय सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ र तीनवटा प्रदेशले कुल २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरी करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत धेरै पैसा बजारबाट उठाएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या खेपिरहेका छन् । एकातिर अपेक्षाअनुसार निक्षेप संकलन हुन नसकेको र अर्कातिर ऋणको माग उच्च रहेकाले करिब डेढ वर्षयता वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित अवस्थामा छ । आगामी वर्ष यस्तो अवस्था नआओस् र वित्तीय स्थायित्व ल्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि स्थानीय र प्रदेशका बजेट अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हो ।


आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ । सोही वृद्धि हासिल गर्नका लागि पनि आगामी मौद्रिक नीति केही विस्तारकारी आउने देखिएको छ । ‘लक्षित आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट, बजार भाउ नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने चुनौतीलाई मध्यनजरमा राखेर मौद्रिक नीति बनाइँदै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता पाउनेछन् ।’
‘सबै नेपालीको बैंक खाता’ भन्ने सरकारी नारा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थप कार्यक्रमहरू ल्याउने देखिएको छ । सरकारले चालु वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको यो व्यवस्थाले आगामी वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको छ । यही कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।


‘शौक्षिक संस्थामा स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुँदा अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोलेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘माध्यमिक तहका विद्यार्थी लक्षित केही कार्यक्रम पनि आउन सक्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय नयाँ खाता खोल्ने बैंकलाई एक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटी दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ‘बजेटमा उल्लेख भएअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रवाह हुने कर्जाबारे पनि छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ‘मेगा मर्जर’ बारे हल्ला चले पनि योबारे राष्ट्र बैंकभित्र खासै छलफल भएको छैन । यद्यपि धेरैतिरबाट यस्तो सुझाव आएकाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ । ‘यो विषयमा स्पष्ट संख्या नै तोकेर नीति नआए पनि कुनै बुदाँमा समावेश हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : असार २०, २०७५ १०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

डोजर आतंक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अन्धाधुन्द र अव्यवस्थित तरिकाबाट बनाइएका पहाडी सडक पछिल्लो समय अकाल मृत्युको कारण बन्दै गएको यथार्थबाट हामी कोही अनभिज्ञ छैनौं । देशैभर मनसुन सक्रिय भएपछि यस्ता अव्यवस्थित सडक मृत्युभूमि सरह बनेका छन्, दुर्घटना बढ्दो क्रममा छ ।

विनापूर्व योजना, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी सडक बनाउने नाममा सुन्दर पहाडी सौन्दर्यमाथि धावा बोल्ने, डोजर आतंक फैलाउने कार्यले दुर्घटनाका साथै वनस्पति, जंगली जनावर एवं मानव बस्तीमाथि समेत जोखिम बढाएको छ । सरकार भने मुलुकको अस्मिता र मानवीय मृत्युप्रति संवेदनहीन बनेर यस्तो अवाञ्छित गतिविधिलाई विकास भन्दै धुले र हिले सडकमा नाचगान गरिरहेको छ । चाहे सांसद क्षेत्र विकासको नाममा होस् या स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट नै किन नहोस्, अधिकांश रकम डोजर धस्नमा प्रयोग भएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा २ घन्टा डोजर चलाएर मिलेमतोमा १४–१५ घन्टा काम गरेको बिल बनाउने र रकम हडप्ने गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।


मानवीय क्षति न्युन गर्दै प्रदेशलाई अनुपम स्वरुप दिने दायित्व अब प्रदेश सरकारको नै हो । यतिबेला भूपरिवेष्टित र पहाडी मुलुक भएको नाताले स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो उत्तम नमुना हाम्रालागि अर्को हुन सक्दैन । त्यहाँको मोडल अवलम्बन गर्नसके हाम्रो मुलुकले छिटो काँचुली फेर्ने निश्चित छ । तसर्थ अरु क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, योजनाकार लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीले अहिलेको डोजर आतंकबाट मुक्ति र पर्यायवरण विनाशबाट निम्तिने खतराबाट बचाउन पहल गर्नु आवश्यक छ ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : असार २०, २०७५ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT