घण्टाको पनि तलब तोकिँदै

होम कार्की

काठमाडौँ — अब नेपालमा पनि घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली सुरु हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले घण्टाको समेत ज्याला तोक्ने भएको छ ।

न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले घण्टाको पारिश्रमिक तोक्न लागेको हो । नयाँ श्रम ऐनले पार्टटाइम काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले श्रम मन्त्रालयलाई घण्टाको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ ।

सरकारले पहिलोपटक कम्पनी/ प्रतिष्ठान, चिया बगान, कृषि श्रमिक र घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब छुट्टाछुट्टै तोक्दै छ । कम्पनी/प्रतिष्ठान क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न रोजगारदाता र ट्ेरड युनियनसँगको छलफल अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको तलबलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो । समितिले दैनिक ज्यालादारी तोक्दा न्यूनतम र भत्ता छुट्टाछुट्टै रूपमा तोक्नुपर्ने भएको छ । ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको पनि उपदान र सञ्चय कोष काटिने व्यवस्था छ,’ नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश वडालले भने ।

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले श्रमिकको दैनिक ज्याला, भत्ता, सञ्चय कोष र उपदान छुट्टाछुट्टै रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उद्योगले निश्चित दिनका लागि दैनिक ज्यालादारीका रूपमा कामदार लिँदा उसले श्रमिकलाई श्रम ऐनअनुसार सबै सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपछि त्यसको आधारमा दैनिक ज्यालादारी र प्रतिघण्टाको ज्याला छुट्टाउने तयारी गरेको छ । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच आआफ्नो अडान राख्दा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको विवाद अझै टुंगिएको छैन ।

रोजगारदाता आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका कारण आर्थिक भार पर्न गएको भन्दै न्यूनतम ज्याला १२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म दिन तयार भएको बताएका छन् । ट्रेड युनियनहरू न्यूनतम तलबमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा जोड्न नमिल्ने भन्दै कम्तीमा १७ हजार रुपैयाँभन्दा घटी नहुने अडानमा छन् ।

समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरले सहमतिमै तलब तोक्ने पहल भइरहेको बताए । ‘हामी सहमतिमै तलब निर्धारण हुने अवस्थाको सिर्जना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सहमतिमा भएन भने मात्रै सरकारले हस्तक्षेप गरी तलब निर्धारण गर्नेछ ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पन्त सर्वाेत्कृष्ट किसान

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — गोरखा पालुङटारमा ३ सयवटा गाई पालेर वार्षिक १ करोड रुपैयाँ बराबरको अम्दानी गर्दै आएका राजेन्द्रराज पन्तलाई सरकारले यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कृषक घोषणा गरेको छ ।

बुधबार कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पन्तलाई हरिहरभवनस्थित कृषि विभागमा आयोजित समारोहमा नगद २ लाखसहित राष्ट्रपति सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरे ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ आचार्यका अनुसार पन्तले २०५२ सालमा स्थापना गरेको कामधेनु गाईपालन केन्द्र स्थापना गरेका थिए । हाल उनको गाईपालनमा केन्द्रमा लगानी ५ करोड पुगेको छ । परिवारका ६ सदस्यसहित ३५ जना स्थायी कर्मचारी फर्ममा छन् । ‘दुधे गाई २ सय ६० वटा र ४० बाच्छाबाच्छी, ३ सय ४० रोपनीमा घाँस खेती छ,’ मन्त्रालयले तयार पारेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘१७ रोपनीमा गाई गोठ, प्रशिक्षण केन्द्र, दाना उत्पादन घर, चिलिङ भ्याटसहित फर्म कुल ३ सय ५७ रोपनीमा छ ।’

पन्तले दुध बेचेर वार्षिक १ करोड ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । उनको फर्ममा होलिस्टिन र जर्सी नश्लका गाई छन् ।

कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो धनराशिको ‘राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार’ पाउनेमा पन्त चौथो किसान हुन् । व्यावसायिक कृषि पेसामा युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ देखि थालेको यो पुरस्कार प्राप्त गर्नेमा टीकापुरमा १० बिघा जमिनमा केरा खेती गर्ने कालु हमाल पहिलो हुन् । दोस्रो वर्ष कास्कीको लाहाचोकमा ६ करोड लगानीमा भैंसीपालन गर्दै आएका इमानबहादुर गुरुङ पुरस्कृत भएका थिए । वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ बराबरको माछाको कारोबार गर्ने सर्लाहीको पिडारीका अफजल हुसेन गत वर्ष सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्राप्त गर्ने तेस्रो किसान थिए ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले चारजना किसानलाई राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ शिरीष पुनका अनुसार राशि १ लाख भएको पुरस्कार पाउनेमा भरतपुरमा बाख्रापालन व्यवसाय गर्दै आएका योगेन्द्रबहादुर खडका (जगतपुर एग्रो प्राइभेट लिमिटेड), खजुरा बाँकेमा च्याउ खेती गर्दै आएका लालबहादुर सुनार (श्याम सुन्दर) च्याउ खेती उद्योग), धनुषाको ननुपट्टीमा माछा उत्पादन गर्दै आएका बौएलाल मुखिया (मुखिया मत्स्य प्रजनन फर्म) र कैलालीको टीकापुरमा केरा खेती गर्दै आएका रामबहादुर कुँवर (केरा खेती व्यवसाय) छन् ।

यी किसानलाई उत्पादन स्थिति, उत्पादकत्व, व्यवसायको दिगोपना, लगानी, आर्थिक आम्दानी, रोजगारी सिर्जना, स्रोत साधनको स्थितिलगायतका मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरिएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तीन उत्कृष्ट कृषक छानेर क्षेत्रीय कृषि कार्यालयमा सिफारिस गर्छ। क्षेत्रले ५ जनालाई उत्कृष्ट घोषणा गर्दै मन्त्रालय मातहतमा रहेको केन्द्रीय छनोट समितिमा पनि पठाउँछ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्