विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन प्रस्ताव

जलस्रोत नीतिको मस्यौदामा छलफल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि गठन गर्ने तयारी गरिएको विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने प्रस्तावसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत नीतिमाथि छलफल अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार उक्त मस्यौदामा सुझाव माग्दै सातै प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सबै प्रदेशका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी थिए ।

केही अघि नै तयार भएको नीतिको मस्यौदामा छलफल सुरु गरिएको हो । सबै सरोकारवालासँग छलफलपछि आएको सुझावलाई समेटेर नीतिलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयको तयारी छ । नीतिमा जलस्रोतको बहुउपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलस्रोतलाई सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र जलविद्युत्का लागि उपयोग गर्ने रणनीतिसहित नीति तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Yamaha

छलफलका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा जल र विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि जल तथा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि यसअघि ऐन पास भएर गठन हुने चरणमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर यसैलाई जल तथा विद्युत् नियमन आयोगमा रूपान्तरण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आयोगले विद्युत्को महसुल दर निर्धारण, गुणस्तरको मापनसहित पानीको अवस्था, गुणस्तर र औद्योगिक परिसरबाट निस्कने ढल तथा पानीको गुणस्तरको मापनसमेत गर्ने अधिकार मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता आयोगले विभिन्न प्रदेशमा शाखा विस्तार गरी काम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नीतिको मस्यौदामा साना आयोजना स्थानीय तह, मझौला आयोजना प्रदेश र ठूला आयोजना मात्रै संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नीतिमा उल्लेख भएअनुसार ५० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई ठूला जलविद्युत् आयोजना, १ मेगावाटभन्दा साना र ५० मेगावाट जडित क्षमतासम्मका आयोजनालाई मझौला र तीभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई साना आयोजना उल्लेख गरिएको छ । यस्तै १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुविधा पुग्ने आयोजनालाई ठूला खानेपानी आयोजना उल्लेख गरिएको छ । यस्तै तराईमा १० हजार पहाडी क्षेत्रमा २ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिने आयोजनालाई मझौला र तीभन्दा कम मानिसलाई सेवा पुर्‍याउने आयोजनालाई साना आयोजना भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारबीच जलस्रोतको बहुउपयोगी प्रयोगका लागि छलफल, सहकार्य र विवाद समाधानका लागि संघीय र प्रदेश तहमा मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्र हुने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा गरिएको छ ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार संघमा मन्त्रीको अध्यक्षता रहने जलस्रोत र ऊर्जाको मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र रहनेछ । जसमा प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री, नियमत: आयोगका अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहनेछन् । यो संयन्त्रलाई सहयोग गर्न सचिवको अध्यक्षतामा अर्को संयन्त्र रहने परिकल्पना मस्यौदामा गरिएको छ ।

नीति लागू भएपछि सोहीअन्तर्गत नयाँ जलस्रोत ऐन र नियमावली, विद्युत् ऐन र नियमावली, सिँचाइ ऐन, भूमिगत जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनजस्ता ऐन संघीय तहमा बनाउनुपर्नेछ ।

नीतिमा उल्लेखित प्रस्ताव
-मझौला आयोजना प्रदेश र ठूला आयोजना संघीय सरकारले हेर्ने
- जलस्रोतको बहुउपयोग
-जलस्रोत र विद्युत सम्बन्धी कानुन फेरिने
-विद्युत वितरणको लागि प्रदेश तहमा पनि संरचना
-संघमा मन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

घण्टाको पनि तलब तोकिँदै

होम कार्की

काठमाडौँ — अब नेपालमा पनि घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली सुरु हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले घण्टाको समेत ज्याला तोक्ने भएको छ ।

न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले घण्टाको पारिश्रमिक तोक्न लागेको हो । नयाँ श्रम ऐनले पार्टटाइम काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले श्रम मन्त्रालयलाई घण्टाको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ ।

सरकारले पहिलोपटक कम्पनी/ प्रतिष्ठान, चिया बगान, कृषि श्रमिक र घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब छुट्टाछुट्टै तोक्दै छ । कम्पनी/प्रतिष्ठान क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न रोजगारदाता र ट्ेरड युनियनसँगको छलफल अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको तलबलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो । समितिले दैनिक ज्यालादारी तोक्दा न्यूनतम र भत्ता छुट्टाछुट्टै रूपमा तोक्नुपर्ने भएको छ । ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको पनि उपदान र सञ्चय कोष काटिने व्यवस्था छ,’ नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश वडालले भने ।

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले श्रमिकको दैनिक ज्याला, भत्ता, सञ्चय कोष र उपदान छुट्टाछुट्टै रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उद्योगले निश्चित दिनका लागि दैनिक ज्यालादारीका रूपमा कामदार लिँदा उसले श्रमिकलाई श्रम ऐनअनुसार सबै सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपछि त्यसको आधारमा दैनिक ज्यालादारी र प्रतिघण्टाको ज्याला छुट्टाउने तयारी गरेको छ । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच आआफ्नो अडान राख्दा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको विवाद अझै टुंगिएको छैन ।

रोजगारदाता आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका कारण आर्थिक भार पर्न गएको भन्दै न्यूनतम ज्याला १२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म दिन तयार भएको बताएका छन् । ट्रेड युनियनहरू न्यूनतम तलबमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा जोड्न नमिल्ने भन्दै कम्तीमा १७ हजार रुपैयाँभन्दा घटी नहुने अडानमा छन् ।

समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरले सहमतिमै तलब तोक्ने पहल भइरहेको बताए । ‘हामी सहमतिमै तलब निर्धारण हुने अवस्थाको सिर्जना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सहमतिमा भएन भने मात्रै सरकारले हस्तक्षेप गरी तलब निर्धारण गर्नेछ ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT