डलर पाँच वर्षयताकै महँगो

भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर हँुदै गएको प्रभाव
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — केन्द्रीय बैंकले बिहीबारका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय १० रुपैयाँ २८ पैसा (बिक्रीदर) तोकेको छ । यो करिब पाँच वर्षयताकै उच्च हो । ०७० साउनमा एक अमेरिकी डलरको विनिमयदर करिब १ सय १२ रुपैयाँ थियो ।

यस्तै बिहीबारका लागि राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकेको छ । यो पनि केही वर्षयताकै उच्च हो ।

पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको छ । स्वदेशी अर्थतन्त्रका कारणले नभई भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको नकारात्मक गतिविधिको प्रभावले नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको हो । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर स्थिर रहेकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर हुँदा नेरु पनि कमजोर र बलियो हुँदा बलियो हुन्छ । अहिले पनि त्यही भएको हो ।

Yamaha

पछिल्लो समयमा सबै उदीयमान राष्ट्रका (इमर्जिङ कन्ट्री) अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेका छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको सुधारसँगै ती राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन पुगेको हो । यही असर भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि परेकाले डलरको तुलनामा भारु कमजोर बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै भारतको चालु खाता घाटा त्यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । यो पनि हालसम्मकै उच्च हो । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेकाले चालु खाता घाटा अझै फराकिलो बन्ने देखिन्छ,’ पूर्व कार्यबाहक गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले भने, ‘यसो भएको अवस्थामा डलरको तुलनामा भारु झनै कमजोर हुन्छ ।’ अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) ले ब्याजदरमा गरेको वृद्धि पनि भारु कमजोर हुनुको अर्को एउटा कारण रहेको मानन्धरको भनाइ छ ।

फेडले अझै दुईपटक ०.२५/०.२५ प्रतिशत विन्दुका दरले ब्याज बढाउने पूर्वानुमान छ । त्यसो भएमा अमेरिका र भारतको ब्याजअन्तर साँघुरो हुने भएकाले विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनेछ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले भारतबाट बाहिरिने रकम बढ्दो छ ।

विदेशी लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको र आयातबापत बाहिरिने रकम बढदै गएकाले भारु कमजोर बन्दै गएको विज्ञहरूको दाबी छ । पछिल्लोपटक ०७३ मंसिर ७ गते नेरुसँग अमेरिकी डलरको विनियम दर १ सय ९ रुपैयाँ खरिद दर थियो । उक्त अवधिमा बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ नाघेको थियो ।

यसअघि सन् २००८/०९ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले मुद्रा आपूर्ति बढाएको थियो । त्यसले उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । हाल त्यहाँको अर्थतन्त्रमा भएको सुधारसँगै फेडले मुद्रा आपूर्ति नबढाएर ब्याजदर वृद्धि गरिरहेको छ । यसकारण पछिल्ला दिनमा अमेरिकी डलरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएकाले डलरको तुलनामा भारु कमजोर बनेको हो ।

भारु कमजोरसँगै नेपाली मुद्रा पनि प्रभावित भएको हो । बुधबार एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर भारु ६८ रुपैयाँ ७३ पैसा छ । डलर महँगो हुँदा रेमिटयान्स आप्रवाह र निर्यातबाट राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ । पर्यटनको आम्दानी आयात उच्च रहेको हाम्रो राष्ट्रमा विदेशी वस्तु खरिदका लागि धेरै रकम खर्चिनुपर्ने भएकाले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन प्रस्ताव

जलस्रोत नीतिको मस्यौदामा छलफल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि गठन गर्ने तयारी गरिएको विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने प्रस्तावसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत नीतिमाथि छलफल अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार उक्त मस्यौदामा सुझाव माग्दै सातै प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सबै प्रदेशका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी थिए ।

केही अघि नै तयार भएको नीतिको मस्यौदामा छलफल सुरु गरिएको हो । सबै सरोकारवालासँग छलफलपछि आएको सुझावलाई समेटेर नीतिलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयको तयारी छ । नीतिमा जलस्रोतको बहुउपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलस्रोतलाई सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र जलविद्युत्का लागि उपयोग गर्ने रणनीतिसहित नीति तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा जल र विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि जल तथा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि यसअघि ऐन पास भएर गठन हुने चरणमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर यसैलाई जल तथा विद्युत् नियमन आयोगमा रूपान्तरण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आयोगले विद्युत्को महसुल दर निर्धारण, गुणस्तरको मापनसहित पानीको अवस्था, गुणस्तर र औद्योगिक परिसरबाट निस्कने ढल तथा पानीको गुणस्तरको मापनसमेत गर्ने अधिकार मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता आयोगले विभिन्न प्रदेशमा शाखा विस्तार गरी काम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नीतिको मस्यौदामा साना आयोजना स्थानीय तह, मझौला आयोजना प्रदेश र ठूला आयोजना मात्रै संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नीतिमा उल्लेख भएअनुसार ५० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई ठूला जलविद्युत् आयोजना, १ मेगावाटभन्दा साना र ५० मेगावाट जडित क्षमतासम्मका आयोजनालाई मझौला र तीभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई साना आयोजना उल्लेख गरिएको छ । यस्तै १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुविधा पुग्ने आयोजनालाई ठूला खानेपानी आयोजना उल्लेख गरिएको छ । यस्तै तराईमा १० हजार पहाडी क्षेत्रमा २ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिने आयोजनालाई मझौला र तीभन्दा कम मानिसलाई सेवा पुर्‍याउने आयोजनालाई साना आयोजना भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारबीच जलस्रोतको बहुउपयोगी प्रयोगका लागि छलफल, सहकार्य र विवाद समाधानका लागि संघीय र प्रदेश तहमा मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्र हुने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा गरिएको छ ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार संघमा मन्त्रीको अध्यक्षता रहने जलस्रोत र ऊर्जाको मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र रहनेछ । जसमा प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री, नियमत: आयोगका अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहनेछन् । यो संयन्त्रलाई सहयोग गर्न सचिवको अध्यक्षतामा अर्को संयन्त्र रहने परिकल्पना मस्यौदामा गरिएको छ ।

नीति लागू भएपछि सोहीअन्तर्गत नयाँ जलस्रोत ऐन र नियमावली, विद्युत् ऐन र नियमावली, सिँचाइ ऐन, भूमिगत जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनजस्ता ऐन संघीय तहमा बनाउनुपर्नेछ ।

नीतिमा उल्लेखित प्रस्ताव
-मझौला आयोजना प्रदेश र ठूला आयोजना संघीय सरकारले हेर्ने
- जलस्रोतको बहुउपयोग
-जलस्रोत र विद्युत सम्बन्धी कानुन फेरिने
-विद्युत वितरणको लागि प्रदेश तहमा पनि संरचना
-संघमा मन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT