अदुवा निर्यात सहज बन्दै

भारतले विदेश व्यापार नीति संशोधन गरी अदुवा आयातलाई सहज बनाएको हो । वाणिज्य सहसचिव रविशंकर सैंजुका अनुसार भारतले अदुवामा लगाउँदै आएको आयात प्रतिबन्ध हटाएको हो ।

‘भारतले सोमबार विनियमावली परिमार्जन गरेको छ । नेपाली व्यवसायीले निर्यात गर्दा र भारतीय आयातकर्ताले आयात गर्दा अब लाइसेन्स चाहिँदैन,’ सैंजुले भने, ‘अदुवा निर्यातको क्रममा हुने अवरोध हटयो । लाइसेन्सकै कुराले निर्यातमा समस्या आउँदैन ।’

मन्त्रालयका अनुसार अदुवामा लगाइँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवाबारे भारत सरकारले पत्र पठाइसकेको छ । यसअघि आयातकर्ताको लाइसेन्सबिना अदुवा निकासी गर्न नपाउने भन्दै अवरोध गर्दै आएका थिए । मुख्य सिजनमै अवरोध भएपछि अदुवा गोदामै कुहिएको थियो । निर्यातमा समस्या हुँदा किसानहरूले लगानी डुबेको बताउँदै आएका थिए । भारतले
भने चिनियाँ अदुवा भारत निर्यात गरेको आशंकामा अवरोध गर्दै आएको थियो ।

उसले विनियमावलीमै ताजा अदुवाको निषेध उल्लेख भएको जनाउँदै पन्छिएका थिए । सोमबार विनियमावली संशोधन गरेपछि अवरोध नहुने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘अदुवाको समस्या समाधान गर्न विनियमावलीमै परिमार्जन गरेकाले निर्यातमा समस्या हुँदैन,’ प्रवक्ता सैंजुले भने ।

नेपाल सरकारले अदुवालाई तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा पनि सूचीकृत गरेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ वस्तु तथा सेवा गरी १२ वटा छनोट गरेको हो । एनटीआईएस २०१० संशोधन गर्दै निर्यातका बढी सम्भावना भएका १२ वटा वस्तु तथा सेवाको सूची तयार पारेको हो । जसअन्र्तगत अदुवालाई पनि सूचीमा राखेको हो । तर, निर्यातका क्रममा भने सधै समस्या भोग्दै आएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

अवरोधकै कारण पर्याप्त मात्रामा निर्यात गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘निर्यात गर्न खोज्दा विभिन्न बहानामा अवरोध हुन्थ्यो । नेपाली व्यवसायीसँग लाइसेन्स माग नगरे पनि भारतीय आयातकर्तासँग लाइसेन्स खोज्थ्यो,’ नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काले भने, ‘सोमबारको निर्णयले किसानलाई धेरै राहत मिल्नेछ । निर्यात धेरै सहज हुन्छ ।’

संघका अनुसार अवरोध हुँदा किसानको खर्च व्यापक थियो । कोटा प्रणाली र क्वारेन्टाइनमा लचिलो हुँदा किसानको खर्च कम हुन्छ । जसले गर्दा किसानहरू थप उत्साहित हुने संघको भनाइ छ । ‘भारत सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘अब भारतीय आयातकर्ताले लाइसेन्स देखाउनु पर्दैन ।’

स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त भएको अवस्थामा चीनबाट आयात गरी निर्यात गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनले बताए । त्यस्ता व्यवसायी पहिचान गरी सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘किसानमारा काम गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’

संघका अनुसार वार्षिक करिब ४ लाख टन अदुवा उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये स्वदेशमै ५ प्रतिशत खपत हुन्छ । ८०/८५ प्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ । बाँकी बंगलादेशमा निर्यात हुने अध्यक्ष खड्काले बताए । संघका अनुसार भारतीय व्यवसायीले भन्सार एजेन्टका नाममा फर्म खोलेका हुन्छन् । नेपाली व्यवसायीले ती एजेन्टका नाममा अदुवा निर्यात गर्छन् । त्यसपश्चात् एजेन्टले भारतीय व्यवसायीलाई पठाउने गर्छन् । निर्यात प्रक्रिया लामो भएकाले लागत पनि बढेको संघको दाबी छ । बंगलादेश निर्यातमा भने सीधै व्यापारीलाई पठाएको अध्यक्ष खड्काले बताए ।

अदुवा उत्पादनको झन्डै ५५ प्रतिशत काकडभिट्टा नाकाबाट कोलकाता निर्यात हुन्छ । भारत पुगेको अदुवा मेसिनबाट सफा गरी काँटछाँटपश्चात् ग्रेडिङ गरी विभिन्न ब्रान्डमा स्थानीय आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ । भारतीय व्यवसायीले पाकिस्तान, बंगलादेश, जापान, जर्मनी, श्रीलंका, यूएई र यूकेलगायत मुलुकमा निर्यात गर्छन् । स्वदेशी व्यवसायीहरूले पनि सीधै तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सके मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने उनीहरूको दाबी छ । अदुवालाई लाभको वस्तुका रूपमा सूचीकृत गरे पनि निर्यात सन्तोषजनक छैन । न त उत्पादन नै वृद्धि हुन सकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २०७२/७३ मा ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । ०७३/७४ मा घटेर २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने निर्यातमा केही सुधार हुने अध्यक्ष खड्काले बताए ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले चर्को नारा दिए पनि कमजोर उत्पादन, बार कोड, विश्व बजारमा फितलो प्रचारप्रचार, ब्रान्डिङकै कारण निर्यात हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार स्वदेशी वस्तुको माग भए पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।

नेपालमा इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, सिन्धुली, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, मकवानपुर, झापा, नवलपरासी, धादिङ नुवाकोट, रसुवा, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ सल्यान, कैलालीलगायत जिल्लामा अदुवा खेती हुन्छ । ती जिल्लामा करिब २३ हजार ८ सय २६ हेक्टरमा खेती हुने जनाइएको छ ।

अदुवा निर्यात सहज हुन थालेपछि पूर्वका अदुवा कृषक र व्यवसायीहरू खुसी भएका छन् ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलायका सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘नेपाल सरकारको लामो प्रयासपछि नेपाली किसानले उत्पादन गरेका अदुवा भारत जान पाउने गरी भारत सरकारले आफ्नो नियम परिवर्तन गरेकाले अब अदुवा निर्यात सहज भएको छ ।’

भारतले यसअघि पटकपटक नेपाली अदुवामा रोक लगाएको थियो । भारतले चिनियाँ अदुवा नेपाली व्यापारीले निर्यात गर्न खोजेको भन्दै गत वर्ष निर्यात ठप्प बनाउँदा करोडौं रुपैयाँ घाटा लागेको थियो । सचिव घिमिरेले भने, ‘फ्रेस जिन्जर रेस्टिक्सन लगाउँदा किसानका नाममा पाँच–सात जना व्यापारीले फाइदा लिएका थिए, अब त्यस्तो नहोला ।’

नेपालमा अदुवा उत्पादन भए पनि प्रशोधन, लेबलिङ, ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ गर्ने, तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि स्वदेशमै मसला, सुठो, सेन्ट, जाम, केन्डी, स्याम्पु आदि बनाउने सरकारी तथा जिनी लगानीका ठूला उद्योग नभएकाले भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था भने कायमै रहेको छ ।

धरानका अदुवा व्यवसायी हरि कार्कीले भने, ‘नेपालमा अदुवा उत्पादन भए पनि यसलाई सुक्खा बनाउने र अन्य आइटमा बदल्ने अवस्था नभएकाले फ्रेस जिन्जर मात्र भारत जाने अवस्था भएकामा इतिहासमै पहिलोपटक नियम फेरेर नेपाली अदुवा भारत निर्यातमा सहज बनाएको छ । अब पहिलेको जस्तो झमेलाले अदुवा बिक्री नहोला भन्ने चिन्ता हटेको छ ।’

कृषि उपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले यो सिजनमा सुनसरीको विष्णुपादुका, मोरङको उत्तरी गाउँपालिकाहरू, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, उदयपुर, खोटाङ, सिन्धुलीलगायतमा उत्पादितमध्ये २० प्रतिशत मात्र भारतमा निर्यात भएको बाँकी ७५ प्रतिशत बाँकी नै रहेको बताए ।

निर्यात सहज भएसँगै दैनिक ५० टनदेखि ७० टन फ्रेस जिन्जर भारतीय बजारमा निर्यात हुन थालेको उनले बताए । धरानको कृषि उपज बजारमा अदुवा बुधबार प्रतिकिलो ६० देखि ६५ रुपैयाँ रहेको छ । उक्त मूल्य एक महिनायताकै दोब्बर हो । कृषि बजारबाट यो सिजनमा १२ हजार टन अदुवा निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजार व्यवस्थापक भट्टराईले भारतले नेपाली अदुवाको निर्यात खुला गरेकाले अब पूर्वका किसानहरूले आगामी वर्षदेखि यो वर्षको दोब्बर अदुवा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताए । उनले भने, ‘नेपाली अदुवाको हकमा भारतले निर्यात खुला गरेको नियम लामो समयसम्म कायम रहने हो भने अदुवा किसानहरू लाभान्वित हुन सक्छन् ।’

पूर्वका अधिकांश अदुवा व्यापारीहरूले यसअघि भारतीय भन्सार कटाउन झापाको काँकडभिट्टामा श्याम सुब्बाको इन्पोर्ट–एक्सपोर्ट फर्ममार्फत भारतीय नागरिक निर्मल प्रधानको इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट फर्म प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

नेपाली व्यापारीले एक ट्रक (करिब १८ देखि २० टन) अदुवा भारतीय बजारमा निर्यात गर्दा कम्तीमा ६० हजार रुपैयाँदेखि ७५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको थियो । झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त हुन उक्त रकम नेपाली व्यापारीहरूले श्याम सुब्बा र निर्मल प्रधानलाई दिने गरेका थिए । सुब्बा र प्रधानले पनि भारतीय भन्सार कर्मचारीलाई ‘सेटिङ’ का लागि उक्त रकम खर्च गर्ने गरेका थिए ।