स्थानीय मुद्रामा आईएफसी र एडीबीको ऋणपत्र : निष्कासनको टुंगो छैन अझै

सरकारले ०७० चैतमा आईएफसीलाई र त्यसको केही महिनापछि एडीबीलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो । ती निकायले ५०/५० अर्ब रुपैयाँ बराबर (५०/५० करोड अमेरिकी डलर) को ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छन् । लामो समयसम्म पनि ऋणपत्र निष्कासन नहुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा छन् ।

सुरुमा सरकारले अनुमति दिँदा तत्कालीन धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा विदेशी निकायले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । अनुमति दिएको २७ महिनापछि (०७३ कात्तिक) मात्र धितोपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा उक्त व्यवस्था थप गरियो । तर, नियमावली संशोधन भएको २० महिना (एक वर्ष ८ महिना) भइसक्दा पनि ती निकायले ऋणपत्र निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।

०७० साल चैतमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई पहिलोपटक स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो । उच्चस्तरको रेटिङ प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले सरकारको स्वीकृति लिएर स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले ती निकायलाई ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको हो । तर, अनेक बहानामा अनुमति पाएको करिब साढे ४ वर्षसम्म पनि ती निकायले ऋणपत्र निष्कासनको कुनै सुरसार गरेका छैनन् ।

‘स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति माग्न आए हामी तत्काले अनुमति दिन सक्ने अवस्थामा छौं,’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने । सरकारको निर्देशनबमोजिम स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासनका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म आईएफसी र एडीबीबाट पहल नभएको गिरीले बताए । उनले भने, ‘नियमावली संशोधन गरेर हामी अनुमति दिन सकिने गरी तयारी अवस्थामा छौं ।’

आईएफसी र एडीबीले निष्कासन गर्ने भनेको ऋणपत्रको अवधि धेरै वर्षको हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्ता ऋणपत्रले आन्तरिक रूपमा वित्तीय साधन परिचालन हुने र विदेशी ऋणको भार कम हुने, संस्थागत लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानी गर्न सुरक्षित उपकरण उपलब्ध हुने, पुँजी बजारको विकासमा सघाउ पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्वाधार विकास र ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने उद्देश्यले सरकारले ती निकायलाई ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिँदा ऋणपत्रबाट उठेको पैसा जलविद्युत्, कृषि, सडक, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगाइने बताइएको थियो । हाल लगानीको क्षेत्र परिर्वतन भएको भन्दै ती निकायले ऋणपत्र निष्कासनका लागि प्रक्रिया पनि सुरु नगरेको स्रोतले बताएको छ । ‘सुरुमा जलविद्युत्, कृषि, सडक, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने भने पनि अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । ती निकायले लगानीका क्षेत्र परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमतिको प्रक्रिया सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘अनुमति मागेको भन्ने सुनेको छु,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे निर्णय भए/नभएको बुझ्नैपर्छ ।’

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार आईएफसी र एडीबीले चरणबद्ध रूपमा ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउनेछन् । कुनै निकायले ठूलो परिणामामा धितोपत्र निष्कासन गर्दा चरणबद्ध रूपमा निकाल्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आईएफसी र एडीबीले पनि यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् ।

विगत लामो समयदेखि आईएफसी र एडीबीले यस्तो ऋणपत्र निष्कासनका लागि चासो देखाएका थिए । सुरुमा विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न यस्तो ऋणपत्र निष्कासन गर्ने बताए पनि अहिले आएर स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेका छन् । यस्ता ऋणपत्र जारी गर्दा ठूला परियोजनाका लागि पुँजी संकलन हुने, लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।