बिजुलीको मूल्य बढाउने भारतीय प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार

विद्युत आयातमा कमी नआउने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउन भारतीय पक्षले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्स्चेन्ज कमिटी) को नयाँ दिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकमा नेपाली पक्षले भारतबाट खरिद गर्दै आएको विद्युतको मूल्य नै पहिल्यै महँगो भएकाले गर्दै त्यसमा वृद्धि गर्न नहुने अडान राखेको हो ।

भारतका तर्फबाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले नेपालले आयात गर्ने बिजुलीको मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । भारतबाट नेपाल आयात हुने बिजुलीमध्ये ३ सय मेगावाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आउँछ । नेपालले १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८.८८ रुपैयाँ, ३३ केभीबाट ९.६ रुपैयाँ र ११ केभीको प्रसारण लाइनबाट १०. ३२ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्दै आएको छ । बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले यी तीन किसिमका प्रसारण लाइनबाट नेपालले आयात गर्ने बिजुलीमा १५ देखि २० प्रतिशत मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

Yamaha


विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केको नेतृत्वमा दुई दिन भएको बैठकमा बिहार विद्युत वितरण कम्पनीको मूल्यवृद्धिको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यका विद्युत वितरण कम्पनीका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।

नेपालले उत्तर प्रदेशको नानतारा हुँदै नेपालगन्ज भएर १२ मेगावाट र उत्तराखण्डबाट बैतडी र दार्चुला जिल्लामा एक मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । बिहारको बिजुलीको मूल्य बढ्नासाथ त्यही आधारमा उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको विद्युतको भाउसमेत बढनुपर्ने अडान भारतीय पक्षको छ । नेपालले १३२ केभीका कटैया–कुसाहा, रक्सौल–परवानीपुर र सुरजपुरा–गण्डक प्रसारण लाइनबाट क्रमश: १८०, ७० र ३० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । नेपालले भारतबाट हिउँदयाममा बढीमा ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्छ, बाँकी बिजुली भने नेपालले भारतको केन्द्रीय सरकार मातहतका विद्युत व्यापार कम्पनीबाट सोझै आयात गर्ने गरेको छ ।

‘पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा भारतीय पक्षले बिजुलीको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गर्‍यो, हामीले खरिद गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य पहिल्यैदेखि महँगो छ, त्यसमा थप बढाउन सकिन्न भनेर हामीले भारतीय प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्तैनौं भनेर प्रस्ट अडान राख्यौं’ बैठकमा सहभागी विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
उनका अनुसार बैठकमा मूल्यवृद्धि गर्ने/नगर्नेबारेमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेपछि कुनै समझदारी हुन सकेन । यसबारेमा तीन महिनापछि हुने पावर एक्स्चेन्ज कमिटीको अर्को बैठकमा पुन: छलफल हुने तय भएको छ । त्यसमा पनि सहमति भएन भने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ को बैठकमा यसबारेमा छलफल हुनेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले बिजुलीको मूल्य बढाउने/नबढाउने विषयमा समझदारी हुन नसके पनि भारतबाट नेपालले आवश्यक विद्युत आयात गर्न कुनै समस्या नआउने जानकारी दिए ।

पावर एक्स्चेन्ज कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षले निकट भविष्यमा निर्माण सुरु हुने ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर न्यू’ नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ‘ह्वीलिङ चार्ज’ (प्रसारण शुल्क) नेपालले वास्तविक उपयोगका आधारमा मात्र तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भारतले भने यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जस्तै ह्वीलिङ चार्ज पूरै नेपालले बेहोर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । नेपाली पक्षले ढल्केबर मोडेल उपयुक्त नभएको भन्दै वास्तविक उपयोगिताका आधारमा प्रसारण शुल्क तय हुनुपर्नेसहितको मोडालिटी भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

भारतले नेपाली प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफल गरेर प्लानिङ, फन्डिङ, ह्वीलिङ चार्जसहितको मोडालिटी नेपालसमक्ष राख्नेछ, त्यसपछि दुवै पक्ष बसेर त्यसमा सहमति गरिनेछ । भारतसितको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ २० किमी र भारततर्फ १ सय २५ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । ४ सय केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्नेछ, जसमा नेपालतर्फ ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र भारततर्फ ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ २१:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पेन्सन फन्ड: राज्यकोषको अर्बौं जोगिने

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दै गएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बोझबाट मुक्ति पाउन सरकारले बजेट भाषणमार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको योगदानमा आधारित प्रणाली ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि पटक–पटक घोषणा गरिए पनि सरकारले ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको दुई तिहाइ समर्थन पाएको सरकार भएकाले यस पटक घोषित मिति साउन १ देखि नै पेन्सन फन्ड लागू हुने दाबी गरेका छन् ।

सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकारले बजेटमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । पेन्सनमा राज्यको २०६९/७० मा १६ अर्ब, ०७०/७१ मा २३ अर्ब, ०७१/७२ मा २९ अर्ब, ०७२/७३ मा ३२ अर्ब, ०७३/७४ मा ४२ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । लोडसेडिङ हटाउन भारतीय बिजुलीमा परनिर्भर भइरहेको मुलुकमा यति रकमले हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । मुलुकमा हाल सेवा निवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित साढे २ लाखले पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्छ । उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ ।

बजेटअनुसार साउन १ देखि सेवा प्रवेश गर्ने सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकका हकमा यो पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । उनीहरूले सेवा निवृत्त हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट होइन, पेन्सन फन्डबाट पाउनेछन् भने राज्यले दीर्घकालीन रूपमा पेन्सनको दायित्वबाट मुक्ति पाउनेछ । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा सेवा प्रवेश गरेदेखि नै हरेक महिना तलबबाट सरकारले तोकेबराबर निश्चित प्रतिशत रकम जागिर अवधिभर फन्डमा जम्मा गर्दै जानुपर्नेछ । राष्ट्रसेवकको काटिएको रकम बराबर नै हरेक महिना सरकारले पनि रकम जम्मा गरिदिनेछ । र, सेवा निवृत्त भएपछि फन्डबाट पेन्सन पाइनेछ । पेन्सन रकम कति हुन्छ भन्ने कुरा उसको नाममा कति रकम जम्मा भएको हुन्छ, त्यसको हिसाब गरी तय हुनेछ ।

०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो । फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमै जम्मा गर्न थालिएको थियो । जनआन्दोलन– ०६२/६३ पछि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश खारेज गरिदियो ।

प्रतिनिधिसभाको त्यही निर्णयका कारण राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व कम गराउने पेन्सन फन्डसमेत खारेज हुन पुग्यो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली साउन १ देखि नै लागू गरिने बताए । ‘न्यूनतम तलब स्केलबाट कति प्रतिशत काटिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नियमन गर्न पेन्सन फन्ड खोल्ने या कर्मचारी सञ्चय कोष या नागरिक लगानी कोषलाई जिम्मा दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी नै छ ।’ उनका अनुसार निवृत्तिभरणसम्बन्धी नयाँ नियमावली बनाएर सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नेछ, आवश्यक परे ऐनसमेत संशोधन गरिनेछ ।

माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढेको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि बढदै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै बेहोर्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । त्यही कारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको अर्थ एक अधिकारीले उल्लेख गरे । ‘यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारले पेन्सनका लागि रकम खर्चनुपर्ने छैन, प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामा बचत हुनेछ, जुन रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिनेछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले पेन्सन फन्डबाट अहिलेजस्तै पेन्सन पाउनेछन् ।’ निजी क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठानले समेत पेन्सन फन्डबाट आफ्ना कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सक्ने उनले बताए ।

०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकको पेन्सन रोक्न खोजेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरियो । लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै त्यसम्बन्धी विधेयकमा सहमति नदिएकाले लागू हुन सकेन । यस पटक सरकार बलियो भएकाले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने विश्वास प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७५ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT