१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अझै टुंगिएन विवाद

बोनस र हकप्रदमा लाभकर गणना
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर गणनासम्बन्धी विवाद अझै टुंगो लागेको छैन । विवाद समाधान गर्न गठित समितिले निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेपछि लाभकर गणनासम्बन्धी विवादको अन्योल कायमै रहेको हो ।

अझै टुंगिएन विवाद

यसअघि अर्थ मन्त्रालय र लगानीकर्ताबीच भएको सहमतिअनुसार विवाद समाधानका लागि सबै सरोकारवाला सम्मिलित एक समिति गठन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने र सोही सुझावका आधारमा साउनदेखि नयाँ लाभकरण गणना विधि लागू गरिने सहमति भएको थियो ।

समितिलाई दिएको समयावधि असार ८ मै सकिएको छ । तर, समितिले अझै सुझाव पेस गर्न सकेको छैन । असार सकिन ७ दिन मात्र बाँकी छ । उक्त अवधिमा यो विवाद टुंगोमा नपुगे साउन १ पछि कुन विधिबाट लाभकर गणना गर्ने भन्ने अन्योल ब्रोकर र लगानीकर्तामा छ ।

तोकिएको मितिमा प्रतिवेदन पेस हुन नसकेपछि समितिलाई थप समय दिइएको राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए । ‘समितिले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्नुअघि नै समस्या समाधान गरिसक्छौं ।’ सेयर कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने/नलाग्ने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेयर कारोबारमा भ्याट नलाग्ने उल्लेख भएपछि उक्त विवाद टुंगिएको हो ।

गत जेठ अन्तिम साता आन्तरिक राजस्व विभागले धितोपत्र ब्रोकरहरूलाई पत्र लेखेर हकप्रद र बोनस सेयरमा पनि अंकित मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्न निर्देशन दियो । यो निर्देशन आफूहरूको हितविपरीत भएको भन्दै लगानीकर्ता विरोधमा उत्रिए । यही कारण गत जेठ २३ गते लगानीकर्ताले सेयर कारोबार हुन दिएनन् ।

लगानीकर्ताको विरोधले सेयर कारोबार ठप्प भएको त्यो पहिलो घटना थियो । त्यसपछि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर नयाँ आर्थिक वर्षसम्मका लागि पुरानै विधि मार्फत लाभकर गणना गर्ने निर्देशन दियो । सोही निर्देशनअनुसार बजारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर गणना भइरहेको छ । हाल लगानीकर्ताले पुरानै विधि (समायोजन मूल्य) मा लाभकर भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले समितिको सुझावअनुसार लाभकर गणना विधि टुंगो लगाउने जनाए पनि हालसम्म समितिका सदस्यहरूसँग छलफल भएको छैन । समितिमा धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङलगायत छन् । अर्थ मन्त्रालयले ती निकायसँग सुझाव मागे पनि समितिमा छलफल नभएको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकार जसरी भए पनि बोनस र हकप्रद सेयरमा कर लगाउने पक्षमा छ । यसकारण विधि के–के हुन सक्छन् भनेर अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । राजस्व सचिव ढुंगानाको भनाइले पनि यो स्पष्ट हुन्छ । ‘कर नलगाउने भन्ने हुँदैन,’ ढुंगानाले भने, ‘विधि र प्रक्रिया के हुने भन्ने हो’ लगानीकर्ता भने सरकारले ल्याएको नयाँ निर्देशन (हकप्रद र बोनस सेयरमा अंकित मूल्यका आधारमा लाभकर गणना गर्ने विधि) आफूहरूलाई मान्य नहुने जनाउँदै आएका छन् ।

समितिले स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गरिरहेकाले अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुन अझै केही दिन लाग्ने संयोजक एवं सहसचिव खत्रीले बताए । ‘सुझाव संकलन र अध्ययनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै निष्र्कष निकाल्छौं ।’ आउँदो साउनदेखि धितोपत्र ब्रोकरले तिर्दै आएको संस्थागत आम्दानी करमा थप पाँच प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ । यी कम्पनीहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै वर्गमा राखेपछि आय कर पनि समान रूपमा तिर्नुपर्ने भएको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत संस्थागत आय कर तिर्दै आए पनि ब्रोकर कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत तिर्दै आएका थिए ।

नयाँ बजेटले व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले तिर्ने पुँजीगत लाभकरको सीमा बढाएको छ । अब व्यक्तिगत (प्राकृतिक व्यक्ति) लगानीकर्ताले साढे ७ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि उनीहरूले ५ प्रतिशत लाभकर तिर्दै आएका थिए । तर, संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने लाभकरको सीमा बढाइएको छैन । हाल संस्थागत लगानीकर्ता (बासिन्दा निकाय) ले १० प्रतिशतका दरले लाभकर तिर्दै आएका थिए ।

बजेटमा लाभकरको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर अतिरिक्त (अन्य) समूह पनि खडा गरिएको छ । यो समूहमा कसलाई राखिएको हो, त्यो स्पष्ट खुलाइएको छैन । तर, यो समूहमा पर्ने लगानीकर्ताले २५ प्रतिशतका दरले लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसैगरी, उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुन आएमा उनीहरूलाई १५ प्रतिशत आय कर छुट दिने व्यवस्थाले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७५ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?