आर्थिक वृद्धिमा जोड

वित्तीय स्थायित्वको सवालमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लगभग असफल भइसकेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको नीतिलाई सरोकारवालाले चासो दिएका छन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदरमा तोकेको १८ प्रतिशतको माथिल्लो सीमा हटाउने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर करिब १८ प्रतिशत पुगिसकेकाले उक्त सीमा हटाउन थालिएको हो । ‘१८ प्रतिशतको सीमा हटाउने वा बढाउने भन्ने सम्बन्धमा धेरै छलफल भएको छ, सम्भवत सीमा नहटेर बढछ होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दुई वर्षयता लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिबारे छलफल गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्तको पुँजी बढाउने विषयमा कुरो मिल्न नसकेपछि थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ४ वटा संस्थाको मात्र पुँजी बढाएको थियो । ‘लघुवित्त संस्थाका संख्या घटाउन पनि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अस्त्र ल्याउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो नीति आएमा हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाउन नपाइने गरी आउँछ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिदिएको ५ प्रतिशतको कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) मौद्रिक नीतिमार्फत केही घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको पञ्चवर्षीय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका आधारमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर घटाउन लागेको हो । ‘आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ५.६ प्रतिशत रहेको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर ०७७/७८ सम्ममा ४.४ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुने छ,’ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लेख छ । ‘रणनीतिको लक्ष्य भेटाउनका लागि पनि स्प्रेड घटाउनुपर्ने देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा, प्राथमिक पुँजी र निक्षेपबीचको अनुपात (सीसीडी) बढाउन (हटाउन) आग्रह गरे पनि यो सम्भावना नभएको स्रोतले बताएको छ । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गरेकै कारण बजारमा वित्तीय विचलन आएकाले राष्ट्र बैंकले सीसीडी थप खुकुलो बनाउने पक्षमा छैन । ‘सरकारको ८ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले ऋण विस्तारमा बैंकहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सकेसम्म सीसीडी नचलाउने मनसायमा रहेको राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाउने पक्षमा छलफल गरेको छ । अहिले बजारमा देखिएको समस्या २० प्रतिशत तरलतामा नभएर ८० प्रतिशतको लगानीयोग्य रकममा भएकाले सीआरआर घटाएर पनि लगानीयोग्य रकम बढ्न सक्दैन भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । यद्यपि विगत दुई वर्षदेखि सीआरआर अनुपात परिवर्तन नभएको, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा हालको सीआरआर निर्धारण गरिएकाले केही घटाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ । ‘हालको सीसीडी अनुपातमा ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने विषयमा छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले बैंकहरूको मुनाफा वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।’

ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरबारे हल्ला चले पनि यो बारेमा राष्ट्र बैंकमा खासै छलफल भएको छैन । यद्यपि धेरैतिरबाट यस्तो सुझाव आएकाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ ।