आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक, ब्याजदर घट्न सक्ने

मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिनाब्याज राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) घटाएको छ । यसले बजारमा तरलता बढाउनुका साथै आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा कमी ल्याउने भएकाले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ब्याजदर घटाउनतर्फ उन्मुख रहेको विश्लेषण गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ४ प्रतिशत मात्र सीआरआर कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बुधबार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सीआरआर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज नपाइने गरी केन्द्रीय बैंकमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने रकम हो । यो सीमा घटदा बैंकहरूलाई हिजोभन्दा थोरै मात्र रकम राखे पुग्छ । यसो हुँदा बैंकहरूसँग बचेको पैसा अन्य ब्याज आउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । ‘सीआरआर घटेपछि बजारमा तरलता प्रवाह बढ्छ र ब्याजदरमा कमी आउनेछ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लागू हुने यो व्यवस्थाले तत्काल करिब ५० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुने भएकाले बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा कमी आउने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । ‘यो व्यवस्थाले करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता प्रवाह हुनुका साथै बैंकहरूको आधारदरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ब्याजदर घटाउनतर्फ उन्मुख रहेको बैंकर्स संघका पूर्वकार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘सीआरआर र एसएलआर घटाइएकाले बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा कमी आउन सक्छ, आधार ब्याजदर घटेपछि स्वत: ऋणको ब्याजदरमा पनि कमी आउँछ,’ उनले भने । समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित खालको आएको उनले बताए ।

नयाँ मौद्रिक नीति राम्रो रहेको र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पार्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘सीआरआर घटेको छ, अब ब्याजदर घट्ने मात्र होइन, त्यसमा स्थिरता पनि आउँछ,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा पनि राष्ट्र बैंकले घटाएको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानी, अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा राखिएको रकम, बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगद मौज्दात, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाद्वारा नेपाली मुद्रामा जारी भएको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी, आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा जम्मा गरिएको रकमलगायतको कुल जोड हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले ७ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्ने छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंकले ९ र वित्त कम्पनीले ८ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने भएका छन् । यसको अर्थ कुनै बैंकले ५ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेको छ भने उक्त बैंकले साढे ९ प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण प्रवाह गर्न पाउँदैन । यसअघि यस्तो सीमा ५ प्रतिशत थियो । बैंकहरूले हरेक ग्राहकलाई दिएको निक्षेप दरका आधारमा कर्जादर भने तय गर्दैनन् ।

यसकारण बैंकहरूले निक्षेपमा दिएको औसत ब्याज र कर्जाबाट उठाएको औसत ब्याजको अन्तर राष्ट्र बैंकले दिएको सीमामा राख्छन् । नयाँ व्यवस्थाका लागि बैंकहरूले एक वर्ष (२०७६ असार) सम्मको समय पाएका छन् । ‘वाणिज्य बैंकले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर अन्तर क्रमश: घटाउँदै लगिनेछ ।’ यो व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा असर परे पनि ब्याजदर घट्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । वाणिज्य बैंकहरूका लागि ०.५ प्रतिशत विन्दुले स्पेड घटे पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हकमा पुरानै व्यवस्था कायम छ । हाल ती संस्थाहरूले बढीमा ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ल्याएको व्यवस्थाले ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘बढदो ब्याजदरको विद्यमान समस्या सम्बोधन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ नीतिले ब्याजदर घट्ने र स्थायित्वको सम्भावना देखाएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर २५ अर्बबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएकाले नयाँ लगानी विस्तारमा पनि प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘हालसम्मको पुनर्कर्जा सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि व्यावहारिक हुन सकेको छैन, त्यसलाई व्यावहारिक मात्र बनाउन सके ठूलो लगानी विस्तार हुन सक्छ ।’ यसैबीच अर्थतन्त्रमा जटिल बन्दै गएको बढदो शोधनान्तर घाटा र घटदो रेमिट्यान्स आप्रवाह ठूलो चिन्ताको विषय रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘ती सूचकहरूको सुधारमा मद्दत पुग्ने निर्यातजन्य उत्पादन प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम नीतिमा देखिएन । यो चिन्ताको विषय हो ।’

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र एक संगठित संस्थाबाट निक्षेप लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा २० प्रतिशत थियो । बजारमा कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेकाले बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो । ‘मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भन्यो, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

केही बैंकहरूले भने अपेक्षा भएजस्तो ब्याजदर नघट्ने बताएका छन् । हाल बजारको समस्या २० प्रतिशत तरलतामा नभएर ८० प्रतिशत लगानीयोग्य रकममा भएकाले मौद्रिक नीतिले ऋण प्रवाह हुन सक्ने पुँजी आपूर्तिमा खासै चासो नदिएकाले ब्याजदर घट्ने सम्भावना नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिँदा उठाउने ब्याजदर (बैंकदर/पोलिसी दर) पनि घटाएर साढे ६ प्रतिशत बनाएको छ । यसअघि यस्तो दर ७ प्रतिशत थियो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत संस्थाले सस्तो दरमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण सुविधा पाउने भएकाले बजारमा तरलता बढ्छ ।

यसैगरी, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रूपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साघुँरो बनाइएको हो ।’

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमश: ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ । अब तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

यसैगरी, शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यी कर्जाहरूमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।

पुँजी बजारको सम्बन्धमा मौद्रिक नीति खासै सकारात्मक देखिएन । नीतिले धितोमा रहेको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतले घटेपछि मात्र मार्जिन कल गर्न पाइने व्यवस्था ल्याएको छ । तर, वित्तीय संस्थाले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसअघि यस्तो सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म थियो ।

यसैगरी, मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गरिएको छ । यो शीर्षकमा प्रावह भएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम घरजग्गा र सेयर लगानी हुँदै आएको छ । यसकारण व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा भएको कडाइले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार पनि प्रभावित हुने अनुमान छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

लगानीकर्ताहरूले धेरै वर्षदेखि माग गर्दै आएको वाणिज्य बैंकहरूलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । ‘सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

लघुवित्त बैंकहरूलाई यसअघि तोकिएको १८ प्रतिशतको सीमा हटाइएको छ । अब वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पुर्‍याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।