काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका छन् । यसबापत प्रयोगकर्तालाई आर्थिक भार त परेको छ नै सेवा प्रदायकहरूले अवैध रूपमा करोडौं कमाइ गरिरहेका छन् ।
दूरसञ्चार नियमावलीमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा नि:शुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने हरेक ग्राहकसँग मर्मत सम्भार र अनुगमनजस्ता शीर्षक राखेर रकम असुलिरहेका छन् ।
‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप नि:शुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ दूरसञ्चार नियमावलीको बुँदा नम्बर १५ को ‘ज’ मा भनिएको छ ।
तर, दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नियमावलीविपरीत शुल्क ग्राहकसँग उठाउँदै आएका छन् । ग्राहकसँग नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकका रकम असुलेको भन्दै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत १५ मा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई शुल्क नलिन सचेत गराउँदै पत्र काटेको थियो ।
प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा अनुगमन, प्राविधिक, मर्मत सम्भार, सहायता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको भए पनि सेवा प्रदायकहरूले अटेर गरेपछि असार ४ गते पुन: पत्र काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने सेवा प्रदायकको अनुगमन थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न शीर्षक राखी रकम लिएको भेटिएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार सुबिसु र वेबसर्फरलाई पत्र काटेको छ ।
प्राधिकरणले दुई सेवा प्रदायकलाई मात्रै पत्र काटेको भए पनि अन्य सेवा प्रदायकले पनि उपभोक्तासँग इन्टरनेट शुल्कबाहेकको रकम विभिन्न शीर्षकका असुलिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंकले आफ्ना ग्राहकसँग मनिटरिङ एन्ड टेक्निकल सपोर्ट शीर्षकमा प्रतिमहिना ५ सय ५० रुपैयाँ असुलिरहेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वल्र्डलिंकका ग्राहक २ लाखभन्दा बढी छन् । यो तथ्यांकको आधारमा मापन गर्दा वल्र्डलिंकले आफ्ना ग्राहकबाट मासिक ११ करोडभन्दा बढी असुलिरहेको छ । सुबिसु केबल नेट प्रालिका सञ्चालक सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार साउनदेखि यस्ता शुल्क हटाउने बताए ।
प्रकाशित : असार २७, २०७५ २०:४३
