त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत बन्द

दुईदिनदेखि नुवाकोट पूरै र रसुवा आंशिक अन्धकार
कृष्ण थापा

त्रिशूली (नुवाकोट) — त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रमा मंगलबार दिउँसो आगलागी भएपछि नुवाकोट र रसुवाको केही भागमा अन्धकार भएको छ । त्रिशूली विद्युत् गृहको जेनेरेसनतर्फको ६.६ केभी साइट ब्रेकरमा मंगलबार दिउँसो साढे १ बजे आगलागी भएपछि त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् उत्पादन बन्द भएको हो ।

त्रिशूलीको १३ वटा फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेकामा विद्युत् गृहमा आगलागीका कारण ७ वटा बन्द भएको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख तारादत्त भट्टले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा रहेको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र (जडित क्षमता २४ मेगावाट भए पनि हाल २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको थियो ।

आगलागीपछि त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र र त्यसको क्यासकेटका रूपमा रहेको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र बन्द छ । हाल देवीघाटको जडित क्षमता १५ मेगावाट छ । आगलागीबाट भएको क्षतिको यकिन र मर्मत सम्भार तत्काल सुरु गर्न प्राविधिक टोली परिचालन भएको केन्द्रले जनाएको छ । आगलागीको कारण र क्षतिको विवरण प्राविधिक टोलीको अध्ययनपछि आउने केन्द्र प्रमुख भट्टले बताए ।

‘ग्राहकलाई राष्ट्रिय ग्रिडबाट आएको विद्युत् छिट्टै दिने तयारीमा छौं,’ भट्टले भने, ‘सामान काठमाडौंबाट झिकाएर १५ जना प्राविधिकले काम गरिरहेका छौं ।’ मंगलबार दिउँसो आगलागी भएपछि सुरक्षाकर्मी, विद्युत् गृहका कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दालगायतको करिब साढे एक घण्टाको प्रयासपछि आगोलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्रिशूली जलविद्युतले ५१ वर्षदेखि निरन्तर बिजुली उत्पादन गर्दै आएको छ ।

सुरुमा ३ वटा टर्बाइन चलाइएको थियो । एउटा टर्बाइनले साढे ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन दिने गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौंमा ५ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर जाने भएकाले भारतीय पक्षले बढी भएको बिजुली किनिदिने भनेका थिए । सात वर्ष पुग्न नपाउँदै काठमाडौंमा विद्युत् माग बढेपछि २०२८ मंसिर १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले ४ वटा टर्बाइन थप गरी उत्पादन बढाइएको थियो । नहर, बाँधस्थल र एउटा पेनस्टक पाइप थपेर क्षमता बढाइएको विद्युतका पुराना कर्मचारीले बताए । पावरहाउसको संरचनामा भने पहिल्यै बनेको थियो । विद्युत् उत्पादन भएको २५ वर्षपछि टर्बाइन फेरिएको थियो ।

अहिले टर्बाइनलगायत मेसिनका पार्टहरू पुराना भइसकेका छन् । प्लान्ट मर्मत गर्न पावरहाउस पूरै बन्द गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ २१:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायतमा राजनीतिक संकट चुलियो

नवीन पोखरेल

लन्डन — २४ घण्टाबीचमा दुई प्रभावशाली मन्त्री बोरिस जोन्सन र डेभिड डेभिसको राजीनामासंगै बेलायतको राजनीति गम्भीर संकटतिर धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मे सरकारको ईयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) नीति मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गत शुक्रबार पारित भएपछि असन्तुष्ट ती मन्त्रीको राजीनामापछि ब्रेक्जिट मुद्दा थप विवादित बनेको छ । 

मेले शुक्रबार क्याबिनेटबाट पारित गराएको ब्रेक्जिट नीतिको ईयू विरोधी पक्षधरले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। राजीनामा दिने दुवै मन्त्रीले ईयूविरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। उनीहको ईयू समर्थक प्रधानमन्त्री मेसँग प्रायजसो विमति रहंदै आएको थियो।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका असोसिएट प्रोफेसर डा. तेजेन्द्र फेराली बेलायती राजनीति तत्काल अस्थिर देखिए पनि हार्ड ब्रेक्जिट पक्षधर मन्त्रीहरुको बहिगर्मनले प्रधानमन्त्री मेलाई आफ्नो योजनामा काम गर्न झन् सहज हुने ठान्छन्।

‘बेलायती अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले कम्प्रमाइजको नयां ब्रेक्जिट डिल गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब मे आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्न सक्छिन्’ फेरालीले भने।

बेलायत आगामी मार्च २९ तारिखमा युरोपियन युनियनको सदस्यबाट बाहिरिंदै छ। तर, व्यापारलगायत इयूसँग भविष्यको सम्बन्धबारे के कस्तो सहमति हुने भन्ने कुरा बाँकी नै छ। बेलायतको सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र इयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघ, युरोपियन अदालत, फ्री मुभमेन्टजस्ता विषयमा चर्को मतभेद कायमै छ।

प्रधानमन्त्री मेले आफ्नो सरकारले गत शुक्रबार लिएको ब्रेक्जिट नीतिको वकालत गर्दै बेलायतले ईयूको सामानको ब्यापारमा मात्र नियमकानुन आत्मसात गर्ने बताएकी छिन्। सेवा तथा ईयूका मानिसको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरि उपयुक्त आप्रवासी नियम बनाउने योजना पनि प्रधानमन्त्रीको छ।

इयूसंग नजिक रहने गरि ल्याइएको ब्रेक्जिट नीतिप्रति ईयू विरोधीहरुले भने चर्को आलोचना गरेका छन्। उनीहरु यसले बेलायतको हात बाँधिने र सन् २०१६ को जनमतसंग्रहको परिणामको अपमान हुने भन्दै ईयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट बेलायत बाहिरिनु नै उत्तम भएको बताएका छन्। आफ्नो नियम कानुन आफैं बनाई स्वतन्त्र रुपले अरु देशसंग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सकिने जिकिर उनीहरुको छ।

दुई वरिष्ठ मन्त्रीहरुको राजीनामा, आफ्नै पार्टीभित्र चर्को मतभेद, अधिकांश बेलायती ब्यवसायीहरुको ईयूसंग घनिष्ट सम्बन्ध रहनुपर्ने माग जस्ता कुराले ब्रेक्जिट वार्ता र बेलायतको राजनीति अस्थिरतातर्फ लम्किएको लन्डनका एक जना अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको बुझाइ छ।

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताका लागि प्रधानमन्त्री मेमाथि चुनौती आउने सम्भावना छ। ४८ जना पार्टीका सांसदले लिखित हस्ताक्षर पार्टी समक्ष पेश गरेमा संसदीय नेताका लागि चुनाव हुने प्रावधान कन्जरभेटिभको छ। कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र युरोपियन युनियन बारेको विवाद कुनै नौलो होइन। सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरलाई पनि संसदीय नेताबाट ईयूकै विषयमा राजीनामा गर्न वाध्य तुल्याइएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यही बिहिबार हुने बेलायतको राजकीय भ्रमणका लागि यस साता भने राजनीति शान्त रहने आंकलन गरिएको छ। तर, आउंदा दिनमा बेलायतको राजनीतिले धेरै मोड पार गर्ने संकेत छ। आउंदो अक्टोबर महिनाभित्र ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति हुनुपर्ने तालिका छ। यति छोटो समयमा प्रधानमन्त्री मेका सामुन्ने ईयू बहिर्गमन हुने समय तालिका पछि सार्ने, गत शुक्रबार निर्णय भएको नीतिमा ईयूलाई सम्झौता गराउन सक्नुपर्ने वा बिना कुनै समझदारी ईयूबाट बहिर्गमन हुनसक्ने विकल्प रहेको ब्रेक्जिट जानकार आचार्य बताउँछन्।

ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति गरेपछि ईयूका २७ देश तथा बेलायतको संसदले पारित गर्नुपर्ने छ। मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन भएपनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा सहमति बनिसकेको छ।

करिब पचास करोड जनसंख्या रहेको युरोपियन युनियन कमन मार्केटबाट बिना सम्झौता बाहिरिए बेलायतको व्यापारमा असर गर्ने ब्यवसायीहरुले बताउंदै आएका छन्। आयात र निर्यात गरि करिब ५५ प्रतिशत बेलायतको ब्यापार ईयूसंग भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउने गरि स्पष्ट नीति लिन बेलायत सरकारलाई सहज छैन। सन् २०१६ जुनमा भएको जनमतसंग्रहमा झिनो बहुमतले बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनुपर्ने पक्षधरले जितेका थिए।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ २१:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्